SIR कामात निष्काळजीपणा आणि असहकार्य; जिल्हाधिकाऱ्यांचा दोन शिक्षकांवर कारवाईचा बडगा

यशश्री अपडेट्स |धाराशिव : भारत निवडणूक आयोगाच्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रमात तीव्र हलगर्जीपणा आणि बेजबाबदारपणा दाखवल्याबद्दल धाराशिव जिल्ह्यातील दोन प्राथमिक शिक्षकांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी याबाबतचे स्पष्ट निर्देश शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

नेमकी कारवाई कोणावर?

१. राजेश्वरी बाबुराव भूताळे — जिल्हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा, काक्रंबा. २. एम. एम. सालपे — जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, भोईटे वस्ती (किलज).

कारवाईचे मुख्य कारण काय?

मतदार नोंदणी अधिकारी (ERO) आणि सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी (AERO) यांनी वारंवार बैठका घेऊन, थेट दूरध्वनीद्वारे सूचना व आवश्यक ते मार्गदर्शन करूनही या दोन्ही मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांनी (BLO) जबाबदारीत कसूर केली.

अहवालानुसार त्यांच्याकडून खालील कामे अपूर्ण राहिली:

  • मतदारांचे अचूक मॅपिंग न करणे.
  • गणना प्रपत्रांचे वेळेत वाटप व संकलन न करणे.
  • ‘BLO ॲप’वर माहितीचे डिजिटायझेशन वेळेत पूर्ण न करणे.

कामातील हलगर्जीपणा आणि ‘आत्महत्येची धमकी’

  • एम. एम. सालपे: यांनी दिलेल्या उद्दिष्टांपैकी केवळ ७ टक्के काम पूर्ण केले, जे अतिशय नगण्य होते.
  • राजेश्वरी भूताळे: यांनी केवळ २१.१७ टक्के काम केले. कामाची गती वाढवण्यासंदर्भात अतिरिक्त सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी तथा नायब तहसीलदार (निवडणूक) श्रीमती एस. एस. माजलगावकर यांनी दूरध्वनीवरून विचारणा केली असता, भूताळे यांनी थेट “मी आत्महत्या करीन” अशी धमकी दिली. या वर्तनामुळे निवडणूकविषयक अत्यंत महत्त्वाच्या शासकीय कामात थेट अडथळा निर्माण केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.

निवडणूक आयोगाचा कडक इशारा

निवडणूकविषयक कामे ही लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० च्या कलम १३ CC अंतर्गत भारत निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीतील राष्ट्रीय महत्त्वाची जबाबदारी मानली जातात. अशा राष्ट्रीय कामात दाखवलेला हलगर्जीपणा, टाळाटाळ आणि वरिष्ठांना दिलेली असहकार्याची भूमिका हा शासकीय शिस्तीचा गंभीर भंग मानला गेला आहे.

याची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन्ही शिक्षकांना तात्काळ सेवेतून निलंबित करून त्यांच्याविरुद्ध कसून शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आणि त्याचा सविस्तर अहवाल त्वरित जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्याचे निर्देश जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

Leave a Reply

error: Content is protected !!