यशश्री अपडेट्स | धाराशिव प्रतिनिधी
धाराशिव नगर परिषदेत कथित कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहारांच्या आरोपांवर पडदा उचलण्यासाठी विशेष लेखापरीक्षणाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी यांनी स्थानिक निधी लेखा परीक्षा विभागाच्या सहसंचालकांना पत्र पाठवून आवश्यक अभिलेखे उपलब्ध असून लेखापरीक्षणासाठी पूर्ण तयारी झाल्याची माहिती दिली आहे.
विशेष लेखापरीक्षणाला 27 ऑक्टोबर 2025 रोजी प्रारंभ होणे अपेक्षित होते. मात्र विविध प्रशासकीय कारणांमुळे हे काम तब्बल आठ महिन्यांपासून रखडले होते. आता नगर परिषदेकडून आवश्यक कागदपत्रे व अभिलेखे उपलब्ध असल्याचे कळविण्यात आल्याने लेखापरीक्षणाची प्रक्रिया लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे.
लेखापरीक्षणासाठी रोकड वही, बँक बुक, अनुदान नोंदवही, बँक नोंदवही तसेच इतर आर्थिक अभिलेखे सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. याशिवाय 514 प्रमाणकांबाबतची माहिती व संबंधित संचिकांची यादीही मागविण्यात आली होती. नगर परिषद प्रशासनाने उपलब्ध सर्व अभिलेखे तयार असल्याचे लेखी कळविले आहे.
दरम्यान, आमदार सुरेश धस यांनी जुलै 2020 ते 23 डिसेंबर 2022 या कालावधीतील धाराशिव नगर परिषदेचे विशेष लेखापरीक्षण करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार तत्कालीन मुख्याधिकारी हरीकल्याण यलगट्टे आणि वसुधा फड यांच्या कार्यकाळातील आर्थिक व्यवहारांची तपासणी होणार आहे.
या विशेष लेखापरीक्षणासाठी सात अधिकाऱ्यांचे पथक नियुक्त करण्यात आले असून त्यामध्ये नांदेड, सोलापूर आणि जालना जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. लेखापरीक्षणादरम्यान सर्व प्रमाणके, धनादेश, संचिका, नोंदवह्या, मोजमाप पुस्तिका, विवरणपत्रे, पत्रव्यवहार, टिपण्या तसेच पूर्वी नोंदविलेल्या हरकतींची सखोल छाननी करण्यात येणार आहे.
विशेष म्हणजे, चौकशी समितीच्या अहवालानुसार तब्बल 1,088 प्रमाणके गायब असल्याचा उल्लेख करण्यात आला होता. त्यामध्ये शासकीय देयके, वीजबिले, कर, लाभार्थी योजना, वेतन-मानधन यासंबंधीची 574 देयके आणि ठेकेदार, विकासकामे व इतर खर्चाशी संबंधित 514 देयकांचा समावेश होता.
याशिवाय अनेक विकासकामे निकृष्ट दर्जाची असल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या आहेत. त्यामुळे संबंधित कर्मचारी, अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्याकडेही चौकशीचा फोकस राहणार असून या विशेष लेखापरीक्षणातून नेमके सत्य काय आहे, याकडे धाराशिव जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
विशेष लेखा परीक्षणाला मंजुरी; धाराशिव नगर परिषदेतील कोट्यवधींच्या आर्थिक व्यवहारांचा उलगडा लवकरच होणार
