मंदिर महासंघ व आमदारांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर शासनाचा निर्णय
यशश्री अपडेट्स|धाराशिव :महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी श्री तुळजाभवानी देवीच्या मठांना सेवेसाठी देण्यात आलेल्या हजारो एकर इनामी जमिनींच्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाने ४ वरिष्ठ आयएएस (IAS) अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय चौकशी समिती गठीत केली आहे. ही समिती जमिनींचे मूळ अभिलेख (दस्तावेज) तपासून सद्यस्थितीचा आढावा घेणार असून एका महिन्याच्या आत शासनाला आपला अहवाल सादर करणार आहे.
समितीची रचना
- अध्यक्ष: विभागीय आयुक्त, पुणे
- सदस्य: जिल्हाधिकारी (अहिल्यानगर), जिल्हाधिकारी (सोलापूर)
- सदस्य सचिव: सहआयुक्त (महसूल), विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे
नेमकी पार्श्वभूमी आणि आरोप
विधिमंडळ अधिवेशनात नियम २९३ अन्वये झालेल्या चर्चेदरम्यान लोकप्रतिनिधींनी तुळजाभवानी मंदिर जमीन घोटाळ्याचा मुद्दा अत्यंत आक्रमकपणे मांडला होता. तसेच ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’चे राष्ट्रीय संघटक सुनील घनवट यांनीही निवेदनाद्वारे या प्रकरणात गंभीर गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप केले होते. लोकप्रतिनिधींच्या या मागणीची दखल घेत महसूल मंत्र्यांनी विभागीय आयुक्तांमार्फत सखोल चौकशीचे आश्वासन दिले होते, त्यानुसार आता ही समिती अधिकृतपणे स्थापन करण्यात आली आहे.
मठांना दिलेल्या जमिनींचा इतिहास
ई.स. १८८६ ते १८८९ या काळात महंत भारतीबुवा मठ, महंत प्रकाशनाथबुवा मठ, वाकोजीबुवा मठ आणि हमरोजीबुवा मठ या ४ मठांना मंदिरातील विविध सेवांसाठी (झाडलोट, सदावर्त, खैरात, मंदिर उघडणे-बंद करणे, पूजा, नंदादीप, वस्त्र-अलंकार आणि धूपारती इत्यादी) एकूण ४,१२० एकर जमीन देण्यात आली होती.
पुढे १९०९ मध्ये भोपी व पाळीकर यांच्यातील वादामुळे तत्कालीन निजाम सरकारने कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खास फर्मान काढून मंदिर देवस्थान पूर्णपणे शासनाच्या नियंत्रणाखाली घेतले होते.
चौकशीचे मुख्य मुद्दे
- बेकायदेशीर खरेदी-विक्री: मठांच्या जमिनींची खरेदी-विक्री किंवा हस्तांतरण करता येत नसतानाही, महसूल अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने त्या खाजगी व्यक्तींना दिल्या गेल्या का?
- ताबा आणि फेरफार: जमिनी कागदोपत्री देवस्थानच्या नावे असताना प्रत्यक्ष ताबा खाजगी व्यक्तींकडे कसा गेला?
- अधिकारांचा गैरवापर: अव्वल कारकुनाने अधिकाराचा गैरवापर करून २६१ एकर जमीन खाजगी व्यक्तींच्या नावे केली आहे का?
- संशयित फेरफार: अपसिंगा व उपळा (जि. धाराशिव) येथील १५८ एकर जमिनीचे अनधिकृत फेरफार नोंदी करण्यात आल्या आहेत का?
स्थानिक पातळीवरही जिल्हाधिकाऱ्यांची समिती सक्रिय
महसूल मंत्र्यांच्या निर्देशानंतर धाराशिवचे जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनीही स्थानिक पातळीवर एक स्वतंत्र चौकशी समिती गठीत केली आहे. अपर जिल्हाधिकारी ज्योती पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत धाराशिवचे उपविभागीय अधिकारी ओंकार देशमुख (सदस्य सचिव) आणि जिल्हा सरकारी वकील ॲड. महेंद्र देशमुख हे सदस्य म्हणून काम पाहत आहेत.
आता राज्यस्तरीय उच्चस्तरीय IAS समिती आणि स्थानिक जिल्हास्तरीय समिती या दोन्ही समित्यांच्या चौकशीतून तुळजाभवानी मंदिराच्या जमिनींच्या घोटाळ्याचे नेमके सत्य बाहेर येण्याची शक्यता आहे.
