यशश्री अपडेट्स | धाराशिव
धाराशिव मध्यम प्रकल्प विभागाच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत गंभीर स्वरूपाचे आरोप समोर आले असून, ‘माऊली इंटरप्राईजेस’ आणि ‘माऊली टूर अँड ट्रॅव्हल्स’ या नावांचा वापर करून बोगस बिले तयार करण्यात आल्याचा आणि शासकीय निधीचा अपहार झाल्याचा आरोप तक्रारदार सुरज महादेव माळी यांनी केला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
माळी यांनी दिलेल्या निवेदनात मध्यम प्रकल्प विभागातील विविध आर्थिक व्यवहार, पुरवठा नोंदी, वाहन वापराची बिले, बँक व्यवहार आणि कागदपत्रांमधील कथित अनियमिततेबाबत अनेक गंभीर मुद्दे उपस्थित केले आहेत. या आरोपांमुळे विभागाच्या आर्थिक पारदर्शकतेवर आणि प्रशासकीय कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
250 प्रिंटर टोनरचा पुरवठा दाखवून 11.50 लाखांचे बिल?
तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, ‘माऊली इंटरप्राईजेस, धाराशिव’ या फर्मच्या नावाने 250 प्रिंटर टोनरचा पुरवठा झाल्याचे दाखवत तब्बल 11 लाख 50 हजार 500 रुपयांचे बिल काढण्यात आले आहे. मात्र, संबंधित फर्म प्रत्यक्षात अस्तित्वात आहे का, तिला पुरवठ्याची वर्क ऑर्डर देण्यात आली होती का, प्रत्यक्ष पुरवठा झाला होता का, याबाबत चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
‘माऊली टूर अँड ट्रॅव्हल्स’च्या नावाने 17.71 लाखांचा व्यवहार
निवेदनात ‘माऊली टूर अँड ट्रॅव्हल्स, आळणी’ या नावाने 17 लाख 71 हजार 63 रुपयांचा आर्थिक व्यवहार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, संबंधित फर्म आपल्या नावाचा गैरवापर करून बनावट कागदपत्रे तयार करण्यात आल्याचा दावा करत असल्याचे तक्रारदाराने म्हटले आहे. त्यामुळे या व्यवहारांची सत्यता पडताळून पाहण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
वाहन वापराच्या बिलांमध्ये गंभीर विसंगती?
या प्रकरणातील सर्वात गंभीर आरोप वाहन वापराशी संबंधित आहेत. तक्रारदाराच्या दाव्यानुसार, एकाच वाहन क्रमांकाचा एकाच दिवशी मुंबई आणि औरंगाबाद येथे वापर झाल्याचे दाखवण्यात आले आहे. तसेच अनेक प्रवासांमध्ये प्रत्यक्ष अंतरापेक्षा जास्त किलोमीटर दाखवून बिले तयार करण्यात आल्याचा आरोप आहे. वाहन लॉगबुक, इंधन खर्च, टोल नोंदी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या प्रवास मंजुरीची पडताळणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
बनावट स्वाक्षऱ्या आणि शिक्क्यांचा संशय
निवेदनानुसार, काही बिले, पावत्या आणि इतर कागदपत्रांवर बनावट स्वाक्षऱ्या आणि शिक्क्यांचा वापर करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच या कथित व्यवहारांमध्ये मुद्रा बँकेमार्फत आर्थिक व्यवहार झाल्याचे नमूद करण्यात आले असून, संबंधित खात्यांची आणि व्यवहारांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
आरटीआयमधून माहिती न दिल्याचा आरोप
माळी यांनी या प्रकरणासंदर्भात माहितीच्या अधिकाराखाली (RTI) माहिती मागितल्याचे सांगितले आहे. मात्र, संबंधित कार्यालयाने माहिती वेळेत आणि संपूर्ण स्वरूपात दिली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही अपूर्ण अथवा चुकीची माहिती देण्यात आल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.
‘खुशाल कोर्टात जा’ अशी दमदाटी केल्याचा दावा
तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, 24 जून 2026 रोजी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे चौकशीची मागणी करण्यात आली असता, चौकशी करण्यास नकार देत ‘खुशाल कोर्टात जा’ अशा स्वरूपाची दमदाटी करण्यात आली. या प्रकाराचीही चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
कोणत्या कागदपत्रांची चौकशी करण्याची मागणी?
तक्रारदाराने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केलेल्या मागणीत पुढील बाबींची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे:
- माऊली इंटरप्राईजेस व माऊली टूर अँड ट्रॅव्हल्सच्या नोंदी
- वर्क ऑर्डर आणि पुरवठा आदेश
- बिले व पावत्या
- मोजमाप पुस्तिका (एमबी) नोंदी
- वाहन वापराची नोंदवही
- बँक व्यवहार
- स्वाक्षऱ्या आणि शिक्क्यांची सत्यता
- संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची भूमिका
उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
या सर्व आरोपांमुळे शासकीय निधीच्या वापराबाबत गंभीर शंका निर्माण झाल्या असून, संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय समितीमार्फत निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. चौकशीत आरोप सिद्ध झाल्यास संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई तसेच फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी सुरज महादेव माळी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणातील आरोप तक्रारदाराने केलेले असून, संबंधित विभाग किंवा अधिकाऱ्यांची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही. त्यामुळे या आरोपांची सत्यता सक्षम यंत्रणेमार्फत होणाऱ्या चौकशीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
