शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याचे आदेश; प्रत्येक टंचाईग्रस्त गावाचा स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करण्यावर भर
प्रत्येक तालुक्यात ४०० एकरांवर चारा लागवडीचे नियोजन; ४५ दिवसांत चारा उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न, पाणीटंचाई निवारण आणि जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य
यशश्री अपडेट्स | धाराशिव|
धाराशिव जिल्ह्यात सलग ४२ दिवस पावसाने ओढ दिल्याने निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीने शेतकरी, शेतमजूर आणि पशुपालकांसमोर गंभीर संकट उभे केले आहे. खरीप हंगामातील पिकांचे नुकसान, जमिनीतील घटणारी भूजल पातळी, आगामी काळातील पिण्याच्या पाण्याची संभाव्य टंचाई आणि जनावरांसाठी चाऱ्याची उपलब्धता या प्रश्नांवर वेळीच उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याचे पालक सचिव डॉ. राजेश देशमुख यांनी प्रशासनाला दुष्काळ निवारणासाठी गावनिहाय सूक्ष्म नियोजन करून त्याची प्रत्यक्ष क्षेत्रावर प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.
केवळ कागदोपत्री आराखडे तयार करून दुष्काळी संकटावर मात करता येणार नाही. प्रत्येक गावातील परिस्थिती समजून घेऊन पाणी, चारा, रोजगार, पीकनुकसान आणि जलसंधारण या विषयांवर ठोस उपाययोजना कराव्यात. संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आधार देणे, त्यांचे मनोधैर्य वाढविणे आणि शासन त्यांच्या पाठीशी असल्याचा विश्वास निर्माण करणे ही प्रशासनाची सामूहिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे सर्व विभागांनी एकजुटीने आणि परस्पर समन्वयाने काम करावे, असे आवाहनही डॉ. देशमुख यांनी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील नियोजन समिती सभागृहात १८ ऑक्टोबर रोजी आयोजित दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंवदा म्हाडदळकर, पोलीस अधीक्षक रितू खोखर, अपर जिल्हाधिकारी ज्योती पाटील, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश काळे, पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता विजय थोरात आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी विद्याचरण कडवकर यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
प्रत्येक टंचाईग्रस्त गावाचा स्वतंत्र कृती आराखडा
दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आतापासूनच युद्धपातळीवर तयारी करण्याची आवश्यकता असल्याचे पालक सचिवांनी स्पष्ट केले. राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी जाहीर होणाऱ्या मदतीचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचण्यासाठी आवश्यक माहिती, नोंदी आणि कागदपत्रे अद्ययावत ठेवावीत. पीकविम्याच्या प्रकरणांमध्ये विशेष दक्षता घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी तत्परतेने काम करावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
प्रत्येक टंचाईग्रस्त गावाचा स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करून त्यामध्ये प्रस्तावित उपाययोजनांची पडताळणी करावी. आगामी महिन्यांत कोणत्या गावात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ शकते, कुठे टँकरची आवश्यकता भासेल आणि कोणत्या पर्यायी स्रोतांमधून पाणीपुरवठा करता येईल, याचा आतापासूनच अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
जिल्हा आणि तालुका स्तरावर नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित करून परिस्थितीवर नियमित लक्ष ठेवावे. तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी पाणीटंचाईच्या नियोजनात विशेष जबाबदारी स्वीकारावी. गावातील प्रत्यक्ष परिस्थिती समजून घेण्यासाठी ग्रामस्थांनाही नियोजन प्रक्रियेत सहभागी करून घ्यावे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना प्राधान्याने पाणीपुरवठा होईल, याची खबरदारी घेण्यासही त्यांनी सांगितले.
उजनीच्या जलवाहिनीवरील गळती तातडीने दुरुस्त करा
उपलब्ध पाणीसाठ्याचे संरक्षण करणे आणि पाण्याचा अपव्यय रोखणे ही सध्याच्या परिस्थितीत अत्यंत महत्त्वाची बाब असल्याचे डॉ. देशमुख यांनी नमूद केले. सिंचन प्रकल्पांमधून होणाऱ्या अनधिकृत पाणीउपशाला आळा घालावा. पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव असलेल्या स्रोतांमधून अनावश्यक पाणीउपसा होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. पाणीपुरवठा योजनांच्या दुरुस्ती आणि सुधारणांसाठी आवश्यक निधी मिळविण्याच्या दृष्टीने संबंधित विभागांनी प्रस्ताव सादर करावेत, असे निर्देश त्यांनी दिले.
धाराशिव शहराला उजनी प्रकल्पातून पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिनीवरील गळती तातडीने दुरुस्त करण्यावर त्यांनी भर दिला. अनेक ठिकाणी पाइपलाइन जीर्ण झाल्यामुळे पाणीपुरवठ्याच्या व्यवस्थेत अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे दुरुस्तीची कामे वेळेत पूर्ण करावीत. तसेच आरओ प्रकल्पांमधून वाया जाणाऱ्या पाण्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी योग्य उपाययोजना कराव्यात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शहरी भागातील पाणीपुरवठ्याचेही स्वतंत्र नियोजन करण्याची आवश्यकता असून, संभाव्य टंचाई लक्षात घेऊन पर्यायी व्यवस्था तयार ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले.
प्रत्येक तालुक्यात ४०० एकरांवर चारा लागवडीचे नियोजन
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पशुधनासाठी चारा उपलब्ध करून देणे हे प्रशासनासमोरील महत्त्वाचे आव्हान आहे. चाऱ्याअभावी शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू नये आणि जनावरांच्या संगोपनाचा प्रश्न गंभीर होऊ नये, यासाठी पशुसंवर्धन, कृषी आणि महसूल विभागांनी एकत्रितपणे काम करावे, असे पालक सचिवांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील पशुधनाची संख्या, सध्या उपलब्ध असलेला चारा, आगामी काळातील गरज आणि चारा उत्पादनाची क्षमता यांचा विचार करून नियोजन करावे. पाण्याची उपलब्धता असलेल्या गाळपेर आणि गायरान जमिनींवर तातडीने चारा लागवड सुरू करावी. प्रत्येक तालुक्यात सुमारे ४०० एकर क्षेत्रावर चारा लागवडीचे नियोजन करून येत्या तीन ते चार दिवसांत या कामाला गती द्यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
अल्प कालावधीत तयार होणाऱ्या चारा पिकांना प्राधान्य देऊन साधारण ४५ दिवसांत जनावरांसाठी चारा उपलब्ध होईल, यासाठी प्रयत्न करावेत. चारा उत्पादनापासून त्याच्या वितरणापर्यंतचे नियोजन प्रत्यक्षात उतरले पाहिजे. केवळ बैठकीत निर्णय घेऊन थांबू नये, तर संबंधित अधिकाऱ्यांनी क्षेत्रीय पातळीवर कामांचा पाठपुरावा करावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
फळबागा जगविण्यासाठी उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याबाबत स्वतंत्र सूक्ष्म नियोजन करण्याची सूचना देण्यात आली. या कामांमध्ये सेवाभावी संस्था, भारतीय जैन संघटना, उद्योग आणि कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीच्या माध्यमातून लोकसहभाग वाढविण्याचे आवाहनही करण्यात आले.
जलसंधारणाच्या कामांना गती; पुढील पावसाळ्यापूर्वी कामे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट
सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीवर तात्पुरत्या उपाययोजना करण्याबरोबरच भविष्यातील पाणीटंचाई रोखण्यासाठी जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे डॉ. देशमुख यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीचे प्रस्ताव तातडीने तयार करून आवश्यक निधीची मागणी करावी. पुढील पावसाळ्यापूर्वी मोठ्या प्रमाणावर जलसंधारणाची कामे पूर्ण झालेली दिसली पाहिजेत, या दृष्टीने संबंधित विभागांनी नियोजन करावे. गावागावांतील जुन्या जलसंधारण संरचनांची दुरुस्ती आणि सुधारणा करून त्यांची पाणी साठविण्याची क्षमता वाढविण्यावर भर द्यावा.
साठवण तलावांमधील गाळ काढून तो शेतजमिनीवर टाकल्यास जमिनीची उत्पादकता वाढण्यास मदत होऊ शकते. त्याचबरोबर तलावांची पाणीसाठवण क्षमता वाढविण्याचाही फायदा होईल. त्यामुळे या कामांमध्ये ग्रामस्थ आणि सेवाभावी संस्थांचा सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे त्यांनी सांगितले.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून जलसंधारण, शेतकऱ्यांच्या विहिरी आणि इतर उपयुक्त कामांचे व्यापक नियोजन करावे. दुष्काळामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी जास्तीत जास्त रोजगारनिर्मितीवर भर द्यावा. कृषी विभागानेही रोजगार हमी योजनेअंतर्गत उपयुक्त कामांचे नियोजन करून त्यांची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश देण्यात आले.
रेशीम शेतीतून शेतकऱ्यांना पर्यायी उत्पन्नाचा मार्ग
दुष्काळामुळे पारंपरिक शेतीच्या उत्पन्नावर परिणाम होत असताना शेतकऱ्यांना शेतीपूरक आणि पर्यायी उत्पन्नाचे स्रोत उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. यासाठी धाराशिव जिल्ह्यात रेशीम शेतीला चालना देण्यावर प्रशासन भर देत आहे.
जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी बैठकीत माहिती देताना सांगितले की, नीती आयोगाच्या माध्यमातूनही जिल्ह्यात रेशीम विकासाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. प्रत्येक तालुक्यात ५०० एकर तुती लागवडीचे नियोजन करण्यात येत आहे. या उपक्रमामुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांना रेशीम शेतीकडे वळण्याची संधी मिळेल आणि त्यांच्या उत्पन्नवाढीस हातभार लागेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करून पाणी उपलब्धतेनुसार शेतीचे नियोजन करणे, फळबागांचे संरक्षण करणे आणि शेतकऱ्यांना पर्यायी व्यवसायांकडे वळण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील नावीन्यपूर्ण आणि परिणामकारक उपक्रम इतर जिल्ह्यांसाठीही मार्गदर्शक ठरू शकतात. त्यामुळे स्थानिक गरजांनुसार उपयुक्त उपक्रम राबविण्याबरोबरच पायाभूत विकासाच्या प्रकल्पांनाही आवश्यक प्राधान्य द्यावे, असे पालक सचिवांनी सांगितले.
दुष्काळ निवारणासाठी प्रशासनासोबत लोकसहभागही महत्त्वाचा
दुष्काळ हा केवळ पाणी आणि चाऱ्याच्या टंचाईपुरता मर्यादित नसतो. त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांचे उत्पन्न, ग्रामीण भागातील रोजगार आणि सर्वसामान्य कुटुंबांच्या दैनंदिन जीवनावर होतो. त्यामुळे प्रत्येक विभागाने संवेदनशीलतेने काम करून संकटग्रस्त नागरिकांना दिलासा देण्याची गरज आहे, असे डॉ. देशमुख यांनी नमूद केले.
पाण्याचा योग्य आणि काटकसरीने वापर करण्याबाबत व्यापक जनजागृती करावी. पाणी वाचविण्यासाठी नागरिक, ग्रामपंचायती, शेतकरी आणि विविध सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घ्यावा. शासनाच्या योजनांची माहिती पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणे आणि त्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देणे यासाठी संबंधित विभागांनी जबाबदारीने काम करावे.
कोणत्याही विभागाला अडचणी येत असल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्या तातडीने सोडवाव्यात. आवश्यकतेनुसार संबंधित अधिकाऱ्यांनी थेट संपर्क साधून प्रश्न मार्गी लावावेत. लोकप्रतिनिधी, नागरिक आणि राज्य शासनाच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने परिणामकारक कामगिरी करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
दुष्काळ ही मोठी नैसर्गिक आपत्ती असली, तरी अशा संकटाच्या काळात लोकाभिमुख काम करण्याची संधी प्रशासनाला मिळते. सर्व यंत्रणांनी एकजुटीने, संवेदनशीलतेने आणि जबाबदारीने काम केल्यास पाणीटंचाई, चाराटंचाई आणि रोजगाराच्या समस्यांवर मात करता येईल, असा विश्वास पालक सचिवांनी व्यक्त केला.
पर्जन्यमान, भूजल पातळी आणि पीक नुकसानीचा सविस्तर आढावा
बैठकीत जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी सादरीकरणाद्वारे धाराशिव जिल्ह्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सविस्तर आढावा मांडला. यामध्ये महिनानिहाय पर्जन्यमान, पावसातील तूट, खरीप हंगाम २०२६ मधील खंडित पावसाचे दिवस आणि गटनिहाय सर्वाधिक कोरड्या कालावधीची माहिती देण्यात आली.
जिल्ह्यातील भूजल पातळी, टँकर आणि विंधन विहिरींद्वारे होणारा पाणीपुरवठा, पशुधनाची संख्या, उपलब्ध चारा आणि सन २०२६-२७ चा वैरण अहवाल यांचाही आढावा घेण्यात आला. खरीप हंगामातील पेरणीची स्थिती, प्रमुख पिकांखालील क्षेत्र आणि तालुकानिहाय पिकांच्या उत्पादकतेतील वाढ किंवा घट याबाबतची माहिती सादर करण्यात आली.
दुष्काळ २०२६ च्या अनुषंगाने लागू असलेले ट्रिगर निकष, खरीप हंगामात ट्रिगर-१ आणि ट्रिगर-२ लागू झालेल्या तालुक्यांतील पीक नुकसानीच्या पंचनाम्यांची सद्यस्थिती याबाबतही चर्चा झाली. या माहितीच्या आधारे आगामी काळातील पाणीपुरवठा, चारा उपलब्धता आणि दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांचे नियोजन करण्यावर भर देण्यात आला.
जलसंधारणासाठी शासन आणि समाजाने एकत्र यावे
या बैठकीत पानी फाउंडेशनचे अविनाश पोळ ऑनलाइन सहभागी झाले होते. त्यांनी जलसंधारणाच्या कामांबाबत मार्गदर्शन करताना सांगितले की, जलसंधारणाची कामे प्रभावीपणे राबविल्यास जिल्ह्याच्या परिस्थितीत सकारात्मक बदल घडवून आणता येऊ शकतो.
गावागावांतील जुन्या जलसंधारण संरचनांची दुरुस्ती आणि सुधारणा करणे आवश्यक आहे. अस्तित्वात असलेल्या जलसंधारण साधनांचा अधिकाधिक उपयोग करून पाणी साठवणक्षमता वाढविण्यावर भर दिला पाहिजे. दुष्काळाच्या संकटावर मात करण्यासाठी केवळ शासकीय यंत्रणेचे प्रयत्न पुरेसे नसून शासन आणि समाजाने एकत्र येऊन सामूहिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेतल्यास ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगार उपलब्ध होण्याबरोबरच भविष्यातील पाणीटंचाईवरही दीर्घकालीन उपाययोजना उभ्या राहू शकतात. त्यामुळे रोजगारनिर्मिती आणि जलसंधारण या दोन्ही उद्दिष्टांचा समन्वय साधण्यावर भर देण्यात आला.
सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करण्याचे आवाहन
बैठकीत विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील पाणीटंचाई आणि चाराटंचाईवर मात करण्यासाठी सुरू असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. विविध प्रकल्पांमधील उपलब्ध जलसाठा, भूजल पातळीची सद्यस्थिती आणि आगामी काळातील पाणीपुरवठ्याचे नियोजन याबाबतही सविस्तर चर्चा झाली.
या बैठकीला जिल्ह्यातील सर्व प्रशासकीय यंत्रणांचे जिल्हास्तरीय प्रमुख अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी आणि तालुका कृषी अधिकारी उपस्थित होते.
एकूणच, धाराशिव जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती अधिक गंभीर होण्यापूर्वी पाणी, चारा, रोजगार आणि पीक नुकसानीच्या प्रश्नांवर ठोस उपाययोजना करण्यासाठी प्रशासनाने तयारी सुरू केली आहे. गावनिहाय सूक्ष्म नियोजन, चारा लागवड, जलसंधारण, पर्यायी रोजगार आणि शेतकऱ्यांना वेळेत मदत या बाबींची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होते, यावर आगामी काळातील दुष्काळ निवारणाचे यश अवलंबून राहणार आहे.
