यशश्री अपडेट्स | परंडा (प्रतिनिधी): खरीप पीक विमा २०२५ च्या अधिकृत लाभार्थी यादीतून परंडा तालुक्यातील तब्बल सहा महसूल मंडळांना अचानक वगळण्यात आल्यामुळे संपूर्ण तालुक्यात शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. प्रशासनाने आणि विमा कंपनीने केलेल्या या मनमानी कारभाराविरोधात शेतकरी आक्रमक झाले असून, वंचित महसूल मंडळांचा तात्काळ विमा यादीत समावेश न केल्यास आगामी १५ ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्यदिनी सकाळी ११ वाजता परंडा तहसील कार्यालय किंवा धाराशिव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर प्राणांतिक उपोषण छेडण्याचा थेट इशारा देण्यात आला आहे. यासंदर्भात नालगाव येथील राजकुमार गायकवाड आणि सुजित करळे यांनी तहसीलदारांमार्फत राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले आहे.
पंचनामे डावलून सॅटेलाइट सर्वेक्षणाचा अट्टाहास
गेल्या खरीप हंगामात परंडा तालुक्यात ऐनवेळी झालेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेती पिकांचे अतोनात नुकसान झाले होते. नुकसानीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महसूल व कृषी विभागाच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन पंचनामे केले होते आणि तसा अहवालही शासनाकडे सुपूर्द केला होता. मात्र, प्रशासनाने आणि संबंधित विमा कंपनीने स्थानिक अधिकाऱ्यांचे हे प्रत्यक्ष पंचनामे पूर्णपणे बाजूला फेकत, तांत्रिक त्रुटींनी ग्रस्त असलेल्या सॅटेलाइट सर्वेक्षणाच्या (उपग्रह सर्वेक्षण) अहवालावर डोळे झाकून विश्वास ठेवला. सॅटेलाइट सर्व्हेच्या या चुकीच्या निकषांमुळे तालुक्यातील तब्बल ६ महसूल मंडळे विमा लाभापासून पूर्णपणे वंचित राहिली आहेत.
प्रशासन व लोकप्रतिनिधींवर निष्काळजीपणाचा आरोप
कृषी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या तांत्रिक त्रुटीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा गंभीर आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाचे कृषी संचालक विजयकुमार आवटे यांनी प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीची पडताळणी करणे गरजेचे होते. याशिवाय जिल्ह्याचे पालकमंत्री, स्थानिक खासदार, आमदार, जिल्हाधिकारी, जिल्हा कृषी अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगरचे कृषी आयुक्त आणि परंडा तहसीलदार यांनी जर वेळीच हस्तक्षेप करून हा गोंधळ रोखला असता, तर आज हजारो शेतकऱ्यांवर ही बिकट वेळ आली नसती, असे मत आंदोलकांनी व्यक्त केले आहे.
आंदोलनाची रूपरेषा आणि प्रमुख मागण्या
- प्रमुख मागणी: वगळण्यात आलेल्या सर्व ६ महसूल मंडळांतील शेतकऱ्यांना तात्काळ खरीप पीक विमा २०२५ चा लाभ मंजूर करण्यात यावा.
- आंदोलनाचे स्वरूप: मागणी मान्य न झाल्यास १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी सकाळी ११:०० वाजता परंडा तहसील अथवा धाराशिव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर प्राणांतिक उपोषण.
- इशारा: शासनाने शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत न पाहता त्वरित निर्णय घ्यावा, अन्यथा हे आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल.
प्रशासकीय यंत्रणेला निवेदनाच्या प्रती
या निवेदनाची गंभीर दखल घेण्यात यावी यासाठी निवेदनाच्या प्रती राज्याचे मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री, विभागीय आयुक्त, धाराशिवचे पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, जिल्हा कृषी अधिकारी, परंडा तहसीलदार, धाराशिवचे पोलीस अधीक्षक आणि परंडा पोलीस निरीक्षक यांना अधिकृतपणे पाठवण्यात आल्या आहेत.
या निवेदनावर राजकुमार गायकवाड, सुजित करळे, कुलदीप देशमुख, युवराज पाटील, देविदास करळे, भरत ननवरे, महेंद्र करळे, राजेश काळे, अमोल इनामे, प्रफुल्ल करळे, रविराज करळे आणि जयदीप पाटील यांच्यासह अनेक शेतकरी बांधवांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. प्रशासनाने यावर तातडीने तोडगा न काढल्यास १५ ऑगस्टचा दिवस परंडा तालुक्यासाठी संघर्षाचा ठरणार असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
