यशश्री अपडेट्स | मुंबई
राज्यात पर्यावरणपूरक, आधुनिक आणि शाश्वत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उभारण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र शासनाने मोठे पाऊल उचलले आहे. राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळाचा संपूर्ण बस ताफा २०३५ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने इलेक्ट्रिक करण्यात येणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात केली.
या संदर्भात सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना मंत्री सरनाईक यांनी राज्य सरकारच्या भविष्यातील एसटी विकास आराखड्याची सविस्तर माहिती दिली. यावेळी सदस्य परिणय फुके, सतेज पाटील, प्रविण दरेकर, भावना गवळी, निरंजन डावखरे, उमा खापरे, सदाभाऊ खोत, प्रसाद लाड आणि चंद्रकांत रघुवंशी यांनीही उपप्रश्न उपस्थित करून विविध मुद्द्यांवर माहिती मागितली.
मंत्री सरनाईक म्हणाले की, एसटी महामंडळाने ५,१५० इलेक्ट्रिक बस खरेदी करण्याचा करार केला असून, त्यापैकी ९०० हून अधिक बस महामंडळाच्या ताफ्यात दाखल झाल्या आहेत. या बसेस राज्यातील विविध मार्गांवर यशस्वीपणे प्रवासी सेवा देत असून, प्रवाशांकडूनही त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे.
इलेक्ट्रिक बसच्या कार्यक्षमतेसाठी राज्यभरात १७२ चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यापैकी ३९ चार्जिंग स्टेशनचे काम पूर्ण झाले असून, आणखी ४५ चार्जिंग स्टेशन पुढील तीन महिन्यांत सुरू होणार आहेत. उर्वरित केंद्रेही लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी संबंधित कंपनीशी सातत्याने समन्वय सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एसटी स्थानकांच्या २०० मीटर परिसरात अनधिकृतपणे प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या खासगी बसविरोधात राज्यभर विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. या कारवाईअंतर्गत आतापर्यंत २०० हून अधिक खासगी बसवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आल्याची माहितीही परिवहनमंत्र्यांनी दिली.
राज्य शासनाने २०३५ पर्यंत एसटीचा संपूर्ण ताफा इलेक्ट्रिक करण्याचे स्पष्ट उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. सध्या धावणाऱ्या बसेससोबतच भविष्यात खरेदी होणाऱ्या सर्व नव्या बसेस इलेक्ट्रिक असतील. तसेच जुन्या डिझेल बसेसचेही टप्प्याटप्प्याने इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रूपांतर करण्यात येणार आहे. हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्र हे संपूर्ण इलेक्ट्रिक एसटी ताफा असलेले देशातील पहिले राज्य ठरेल, असा विश्वास मंत्री सरनाईक यांनी व्यक्त केला.
ग्रामीण, दुर्गम आणि आदिवासी भागातील नागरिकांना अधिक सक्षम आणि नियमित एसटी सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढील तीन वर्षांचा स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या अंतर्गत बस डेपो आणि बसपोर्टचे आधुनिकीकरण, चालक-वाहकांसाठी सुसज्ज निवास व्यवस्था, तसेच विविध मूलभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी सुमारे २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
याशिवाय, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) सुविधेलाही प्रवाशांचा वाढता प्रतिसाद मिळत असून, डिजिटल आणि कॅशलेस प्रवासाला चालना मिळत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे इंधनावरील खर्चात बचत, प्रदूषणात लक्षणीय घट, प्रवाशांना अधिक आरामदायी सेवा आणि पर्यावरणपूरक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उभारण्यास मोठी मदत होणार असल्याचे मानले जात आहे.
