परंडा (यशश्री अपडेट्स वृत्तसेवा) : राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण बातमी आहे. सातबारा उताऱ्यावरील पीक नोंदणीच्या क्लिष्ट प्रक्रियेत राज्य शासनाने मोठा बदल केला आहे. आगामी १५ जुलै २०२६ पासून ई-पीक पाहणी आणि सातबाऱ्यावर पीक नोंदणीची संपूर्ण जबाबदारी आता ‘महसूल सहाय्यकां’कडे सोपवण्यात येणार आहे. या नव्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आता स्वतःच्या मोबाईल अॅपवरून पीक नोंदणी करण्याची गरज उरणार नाही. या सुलभ व्यवस्थेमुळे शेतकऱ्यांची धावपळ थांबणार असून, पीक नोंदी अधिक अचूक, पारदर्शक आणि गतिमान होणार आहेत.
जुन्या व्यवस्थेतील त्रुटी आणि शेतकऱ्यांचा मनस्ताप
मागील काही वर्षांपासून राज्य शासनाने ‘ई-पीक पाहणी’साठी शेतकऱ्यांना स्वतःच्या मोबाईल अॅपचा वापर करणे बंधनकारक केले होते. मात्र, ग्रामीण भागातील वास्तव पाहता हा प्रयोग अनेक अडचणींचा ठरला. अनेक शेतकऱ्यांकडे स्मार्टफोनचा अभाव, दुर्गम भागात इंटरनेट आणि मोबाईल नेटवर्कच्या समस्या, तसेच तांत्रिक अडचणींमुळे हजारो शेतकरी वेळेत पिकांची नोंदणी करू शकत नव्हते.
पीक नोंदणी अपूर्ण राहिल्याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसत होता. सातबाऱ्यावर पिकाची अधिकृत नोंद नसल्याने शासकीय योजनांचा लाभ, पीक विमा (Crop Insurance), बँक पीक कर्ज (Crop Loan) आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात मिळणारी सरकारी नुकसानभरपाई मिळण्यात शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
नवी व्यवस्था कशी काम करणार?
शेतकऱ्यांची हीच मोठी अडचण लक्षात घेऊन राज्य शासनाने यंदापासून तहसील स्तरावर नियुक्त केलेल्या महसूल सहाय्यकांकडे हे काम सोपवले आहे.
- थेट शेतात जाऊन पाहणी: हे प्रशिक्षित महसूल सहाय्यक थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर (शेतात) जातील आणि पिकांची प्रत्यक्ष पाहणी करून ऑनलाइन नोंदणी करतील.
- चूकांचे प्रमाण घटणार: सरकारी कर्मचाऱ्यांमार्फत थेट नोंदणी होणार असल्याने माहिती अधिक विश्वासार्ह आणि अचूक राहील, ज्यामुळे आधी होणाऱ्या त्रुटी पूर्णपणे टळतील.
- मोबाईलवर मेसेज येणार: महसूल सहाय्यकाने पीक पाहणी पूर्ण करताच, संबंधित शेतकऱ्याच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर एक पुष्टीकरणाचा (Confirmation) संदेश पाठवला जाईल. यामुळे नोंदणी यशस्वी झाल्याची खात्री शेतकऱ्याला घरबसल्या पटेल.
ई-पीक पाहणी म्हणजे काय? ई-पीक पाहणी ही डिजिटल तंत्रज्ञानावर आधारित एक शासकीय प्रणाली आहे. याद्वारे कोणत्या शेतकऱ्याने, कोणत्या गटात, कोणते पीक घेतले आहे याची अधिकृत डिजिटल नोंद सातबारा उताऱ्यावर केली जाते. शासकीय योजना आणि मदतीसाठी हाच मुख्य पुरावा मानला जातो.
महिला बचतगटांना मिळणार रोजगाराची सुवर्णसंधी
या मोहिमेला अधिक गती देण्यासाठी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी प्रशासनाने एक कौतुकास्पद पाऊल उचलले आहे. या पीक पाहणी मोहिमेत स्थानिक महिला बचत गटांचा (SHGs) सहभाग निश्चित करण्यात आला आहे. बचत गटांतील महिलांना पीक पाहणीचे विशेष तांत्रिक प्रशिक्षण दिले जाईल. यामुळे ग्रामीण महिलांना गावातच रोजगाराची नवीन संधी उपलब्ध होणार असून, प्रशासकीय यंत्रणेवरील ताण कमी होऊन काम वेगाने पूर्ण होण्यास मदत होईल.
केंद्र सरकारच्या ‘अॅग्रिस्टॅक’ (Agristack) शी जोडणी
राज्य शासनाची ही नवी डिजिटल पीक पाहणी यंत्रणा केंद्र सरकारच्या ‘अॅग्रिस्टॅक’ (Agristack) या डिजिटल कृषी परिसंस्थेशी जोडली जाणार आहे. यामुळे देशातील आणि राज्यातील शेतकऱ्यांचा डेटा एकत्रित होऊन पीक विमा वितरण, आपत्ती मधील आर्थिक मदत आणि इतर कृषी योजनांचा लाभ थेट आणि पारदर्शक पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणे अधिक सुलभ होणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे (थोडक्यात):
- अंमलबजावणी: १५ जुलै २०२६ पासून संपूर्ण राज्यात नवीन नियम लागू.
- अॅपची कटकट संपली: शेतकऱ्यांना आता स्वतः मोबाईल अॅपवर नोंदणी करण्याची गरज नाही.
- महसूल सहाय्यक सज्ज: सरकारी प्रतिनिधी थेट शेतात येऊन पीक नोंदणी करणार.
- रोजगार निर्मिती: महिला बचतगटांना प्रशिक्षण देऊन मोहिमेत सहभागी करून घेतले जाणार.
- खात्रीशीर मेसेज: नोंदणी पूर्ण झाल्यावर शेतकऱ्याच्या मोबाईलवर पुष्टीकरण संदेश (SMS) येईल.
अधिकाऱ्यांचे आवाहन
“शेतकऱ्यांचा त्रास कमी करणे आणि सातबारा उताऱ्यावरील पिकांची ऑनलाइन नोंद शंभर टक्के अचूक करणे, हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. १५ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या या मोहिमेत सर्व शेतकऱ्यांनी आपल्या भागात येणाऱ्या नियुक्त महसूल सहाय्यकांना आणि प्रतिनिधींना योग्य माहिती देऊन सहकार्य करावे आणि आपली ई-पीक पाहणी करून घ्यावी.” — नानासाहेब लांडगे, तालुका कृषी अधिकारी, परंडा
