यशश्री अपडेट्स | धाराशिव
बीड येथील बहुचर्चित आणि कथित भूसंपादन घोटाळा प्रकरणातील मुख्य संशयित आरोपी, तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांच्या जामीन अर्जावर आता ९ जुलै रोजी छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीकडे संपूर्ण महसूल विभाग आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान पाठक यांच्या वतीने न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला, तर आता ९ जुलै रोजी सरकार पक्षाच्या वतीने सरकारी वकील आपली बाजू मांडणार आहेत.
‘ते आदेश नियमानुसारच’; बचाव पक्षाचा न्यायालयात दावा
उच्च न्यायालयात न्यायाधीश अभय वाघवसे यांच्यासमोर ही सुनावणी पार पडली. अविनाश पाठक यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. राजेंद्र देशमुख आणि ॲड. देवांग देशमुख यांनी न्यायालयात सक्षमपणे बाजू मांडली. युक्तिवाद करताना त्यांनी खालील महत्त्वाचे मुद्दे न्यायालयासमोर ठेवले:
- कायदेशीर अधिकार: लवादाचे मावेजा (भूसंपादन मोबदला) आदेश हे अविनाश पाठक यांनीच पारित केले असून, ते सर्व आदेश पूर्णपणे नियमांच्या चौकटीत आणि कायद्याने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करूनच काढण्यात आले आहेत.
- रोजनाम्याची जबाबदारी कारकुनांची: या प्रकरणात रोजनामा लिहिण्याचे किंवा तो सांभाळण्याचे काम जिल्हाधिकाऱ्यांचे नसते. ती जबाबदारी संबंधित शाखेच्या कारकुनांची (क्लर्क) असते. त्यामुळे रोजनामे उपलब्ध आहेत की नाही, यावर पाठक भाष्य करू शकत नाहीत. मात्र, मूळ आदेशात कोणतीही बेकायदेशीरता नाही.
- पोलिसांच्या घाईगडबडीवर प्रश्नचिन्ह: एका जबाबदार सनदी अधिकाऱ्याला (IAS) पहाटेच्या वेळी अचानक उठवून अटक करण्याची पोलिसांना एवढी काय घाई झाली होती? असा थेट सवाल ज्येष्ठ विधीज्ञ राजेंद्र देशमुख यांनी न्यायालयात उपस्थित केला. पाठक यांना या प्रकरणात विनाकारण गोवण्यात आले असून त्यांनी काहीही चुकीचे केलेले नाही, असा दावा बचाव पक्षाने केला.
पाठक सध्या न्यायालयीन कोठडीत
बीड येथील या कथित भूसंपादन घोटाळ्याचा तपास सध्या सुरू असून, अविनाश पाठक हे सध्या बीड येथील जिल्हा कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत आहेत. पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात पाठक यांनी संबंधित कागदपत्रांवरील सह्या आणि आदेश स्वतःचेच असल्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे हा निर्णय त्यांनी अधिकृतपणेच घेतल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे त्यांच्या वकिलांचे म्हणणे आहे.
९ जुलैच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष
बचाव पक्षाचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर, आता या प्रकरणात सरकार पक्षाची बाजू मांडली जाणार आहे. सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे हे सरकारतर्फे ९ जुलै रोजी न्यायालयात प्रतियुक्तिवाद करणार आहेत. सरकार पक्ष या जामीन अर्जाला कशा प्रकारे विरोध करतो आणि माननीय न्यायालय अविनाश पाठक यांना जामीन मंजूर करते की त्यांची कोठडी कायम राहते, हे ९ जुलैच्या सुनावणीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
