परांडा प्रतिनिधी – || परंडा तालुक्यातील कुंभेफळ येथील शेतकरी सिद्दिक उस्मान शेख यांचा शेत रस्त्याचा प्रश्न गेल्या तब्बल आठ वर्षांपासून प्रलंबित असून, न्यायासाठी त्यांनी थेट राज्याच्या महसूल मंत्र्यांकडे पत्राद्वारे धाव घेतली आहे. “आठ-नऊ वर्षे होऊनही निकाल लागत नसेल, तर शेतकऱ्यांनी न्याय मागायचा कोणाकडे?” असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
सन २०१८ मध्ये सिद्दिक शेख यांनी गट क्रमांक ३४ मधील आपल्या शेतात जाण्यासाठी रस्त्याची मागणी परंडा तहसीलदार कार्यालयाकडे केली होती. त्यावेळी तहसीलदार, मंडळ अधिकारी व तलाठी यांनी प्रत्यक्ष पाहणी (स्पॉट पंचनामा) करून शेख यांच्या बाजूने निर्णय दिला होता.
मात्र, या निर्णयाविरोधात विरोधकांनी भूम येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल केले. तेथेही निर्णय शेख यांच्या बाजूनेच लागला. तरीदेखील जिल्हाधिकारी, धाराशिव कार्यालयात पुढील अपील दाखल केले असून, सध्या हे प्रकरण तेथे प्रलंबित आहे.
न्यायासाठी 8 वर्षांची धडपड
गेल्या आठ वर्षांत हे प्रकरण वेगवेगळ्या महसूल न्यायालयांमध्ये फिरत असून, केवळ “तारखेवर तारीख” मिळत असल्याने शेतकऱ्याला मोठा आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
रस्ता नसल्यामुळे शेतात जाणे, शेतीची मशागत करणे आणि तयार माल बाहेर काढणे अत्यंत कठीण झाले आहे. त्यामुळे शेती व्यवसायावर गंभीर परिणाम होत असल्याचे शेख यांनी सांगितले.
प्रशासनाकडे तातडीच्या कारवाईची मागणी
सतत विलंब होत असल्यामुळे “प्रशासन जोमात, शेतकरी कोमात” अशी परिस्थिती निर्माण झाली असल्याची खंत व्यक्त करत, सिद्दिक शेख यांनी महसूल मंत्री, जिल्हाधिकारी धाराशिव आणि तहसीलदार परंडा यांना पत्र पाठवून तात्काळ हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
“एवढ्या छोट्या शेत रस्त्यासाठी जर 8-9 वर्षे लढावे लागत असेल, तर सामान्य शेतकऱ्याने जगायचे कसे?” असा सवाल करत त्यांनी प्रकरणाचा त्वरित निकाल लावून शेत रस्ता खुला करून देण्याची मागणी केली आहे.
