रंगरंगोटी, स्वच्छतागृह दुरुस्ती, शुद्ध पाण्याची व्यवस्था यासह आवश्यक कामे तातडीने करण्याचा उद्देश
यशश्री अपडेट्स | महाराष्ट्र :
जिल्हा परिषद शाळांमधील किरकोळ दुरुस्तीची कामे वेळेत पूर्ण व्हावीत आणि विद्यार्थ्यांना अधिक चांगल्या शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी शाळा दुरुस्तीचा निधी थेट मुख्याध्यापकांच्या खात्यावर वर्ग करण्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिली आहे. या निर्णयामुळे दुरुस्तीच्या छोट्या-छोट्या कामांसाठी होणारी प्रशासकीय प्रक्रिया आणि विलंब कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये अनेकदा इमारतीची रंगरंगोटी, स्वच्छतागृहांची किरकोळ दुरुस्ती, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, नळ-दुरुस्ती, शाळेतील आवश्यक सोयी-सुविधांची देखभाल अशा कामांची तातडीची गरज निर्माण होते. मात्र, निधी उपलब्ध होणे आणि प्रशासकीय मंजुरीच्या प्रक्रियेमुळे काही कामांना विलंब होतो. हा विलंब टाळून आवश्यक कामे स्थानिक पातळीवरच वेगाने पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
कुठल्या कामांसाठी निधीचा वापर करता येणार?
थेट उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून शाळेच्या आवश्यक किरकोळ दुरुस्तीची कामे करता येणार आहेत. यामध्ये शाळेची रंगरंगोटी, स्वच्छतागृहांची दुरुस्ती, पिण्याच्या शुद्ध पाण्याची व्यवस्था तसेच इतर आवश्यक किरकोळ देखभाल-दुरुस्तीच्या कामांचा समावेश होऊ शकतो.
यामुळे शाळेतील भौतिक सुविधा अधिक चांगल्या ठेवण्यास मदत होणार असून, विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित आणि स्वच्छ वातावरण निर्माण करण्याला हातभार लागणार आहे.
शाळा व्यवस्थापन समितीला विश्वासात घेण्याचे आवाहन
निधीचा वापर करताना मुख्याध्यापकांनी शाळा व्यवस्थापन समितीला विश्वासात घेऊन आवश्यक कामांना प्राधान्य द्यावे, असेही आवाहन करण्यात आले आहे. त्यामुळे शाळेतील प्रत्यक्ष गरजा लक्षात घेऊन निधीचा योग्य वापर करण्यास मदत होणार आहे.
गावातील शाळेच्या इमारतीची किंवा सुविधांची दुरवस्था असल्यास स्थानिक पातळीवरच त्याची दखल घेऊन आवश्यक किरकोळ दुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.
ग्रामीण शाळांना विशेष फायदा होण्याची अपेक्षा
ग्रामीण भागातील अनेक जिल्हा परिषद शाळांमध्ये मर्यादित साधनसामग्रीमध्ये विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जाते. अशा शाळांमध्ये छोट्या दुरुस्तीच्या कामांसाठीही दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागू नये, यासाठी निधी थेट शाळेच्या पातळीवर उपलब्ध होण्याचा निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो.
मात्र, निधीचा वापर करताना शासनाच्या नियमांचे पालन, पारदर्शकता आणि शाळा व्यवस्थापन समितीचा सहभाग महत्त्वाचा राहणार आहे.
