यशश्री अपडेट्स | तुळजापूर | ३ ऑगस्ट
तुळजापूर येथील लिंगायत समाजाच्या जंगम मठाच्या जागेसंदर्भात नगरपरिषदेकडून १० जुलै २०२६ रोजी सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आलेला ठराव तातडीने रद्द करण्यात यावा, अन्यथा समाजाच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा जंगम मठ ट्रस्टच्या वतीने निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
ट्रस्टच्या म्हणण्यानुसार, नगरपरिषदेच्या पाठीमागे असलेली सिटी सर्व्हे क्रमांक ९७२ ही जागा हैदराबाद एंडोमेंट रेग्युलेशन अॅक्ट १३४९ फसलीनुसार नोंदणीकृत धार्मिक संस्थेची मालमत्ता आहे. या जागेसंदर्भात शासनाने १९६२ मध्ये तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली ट्रस्टची स्थापना केली होती.
ट्रस्टकडे एकूण २,३६४ चौ.मी. जागा असून त्यापैकी ७३१ चौ.मी. जागेवर नगरपरिषदेने सुमारे ५७ वर्षांपूर्वी भाजीमंडईचे आरक्षण टाकले होते. त्यानंतर १९७८ मध्ये भूसंपादनाचा निवाडा आणि ताबा पावती कागदोपत्री करण्यात आली. मात्र, या निर्णयाला तत्कालीन ट्रस्ट अध्यक्ष असलेल्या तहसीलदारांनी विरोध दर्शवून शासनाशी पत्रव्यवहार केला होता.
नगरविकास मंत्रालयाने या आक्षेपाची दखल घेत १९७६ मध्ये नगरपरिषदेच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर १९७८ आणि १९८३ मध्येही नगरपरिषदेच्या कारवाईवर मंत्रालयाने स्थगिती कायम ठेवली होती. भूसंपादनाची प्रक्रिया झाल्याचा दावा करण्यात आला असला, तरी संबंधित मोबदला ट्रस्टला कधीही अदा करण्यात आलेला नाही, असा ट्रस्टचा दावा आहे.
ट्रस्टच्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, संबंधित जागेचा प्रत्यक्ष ताबा आजतागायत ट्रस्टकडेच आहे. नगरपरिषदेने या जागेचा मालमत्ता कर सातत्याने वसूल केला असून, ट्रस्टची मालकी व ताबा मान्य करत १९८४ पासून सहा वेळा बांधकाम परवानेही दिले आहेत. तसेच १९८९ मध्ये सार्वजनिक शौचालयासाठी १५ बाय १५ फूट जागा ट्रस्टकडून लेखी कराराद्वारे नगरपरिषदेने घेतली होती.
१९९७ ते २००२ या कालावधीत नगरपरिषदेने सर्वानुमते ठराव करून भाजीमंडईचे आरक्षण वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून हा निर्णय शासनाकडे पाठविण्यात आला. २०१० मध्ये मंजूर झालेल्या तुळजापूर शहराच्या सुधारित विकास आराखड्यात (डीपी) या जागेवरील आरक्षण वगळण्यात आले आणि ही जागा निम-सार्वजनिक क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आली. त्यावेळी ट्रस्टकडे जागेची मालकी कायम ठेवण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
२०२४-२५ मध्ये नगरपरिषदेने मंजूर केलेल्या बांधकाम परवान्यानुसार या जागेवर बांधकाम करण्यात आले असून उर्वरित जागेत महादेव मंदिर, सभामंडप आणि भाविकांसाठी भक्तनिवास उभारण्याचे काम सुरू आहे. हा प्रकल्प सार्वजनिक उपयोगासाठी आणि भाविकांच्या सुविधांसाठी काशीपीठ जगद्गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली विकसित केला जात असल्याचे ट्रस्टने स्पष्ट केले आहे.
ट्रस्टच्या आरोपानुसार, बांधकाम पूर्णत्वाकडे जात असताना जयकुमार नागनाथ पांढरे यांनी राजकीय सूडबुद्धीने आणि सामाजिक तेढ निर्माण करण्याच्या उद्देशाने तक्रार केली. त्या तक्रारीची तातडीने दखल घेत नगरपरिषदेने स्वतःच्या पूर्वीच्या निर्णयांच्या विरोधात जाऊन सुमारे ५० वर्षांपूर्वीच्या कारवाईचा आधार घेत १० जुलै २०२६ रोजी सर्वसाधारण सभेत ठराव मंजूर करून जंगम मठाला बांधकाम बंद करण्याची नोटीस बजावली.
ही कारवाई अन्यायकारक असून नगरपरिषदेने घेतलेला ठराव तात्काळ रद्द करावा, अन्यथा लिंगायत समाजाच्या वतीने व्यापक आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा ट्रस्टने दिला आहे.
या निवेदनावेळी ट्रस्टचे अध्यक्ष प्रफुल मस्के, महाबळेश्वर तोडकरी, राजेंद्र मुंडे, विश्वनाथ शेटे, गुरुनाथ बडूरे, धाराशिव येथील जंगम मठ ट्रस्टचे अध्यक्ष गिरीश पाळणे, रवी कोरे आळणीकर, कैलास मस्के, भारत कोप्पा, विजय तोडकरी, आलोक नडमने, विशाल शेटे, अनिल बचाटे, पवन कोरे, समाधान भोरे, राजेश बिराजदार, महेश उपासे, श्रीकांत साखरे, अनुप मस्के, सुहास साखरे, वीरभद्र बेलुरे, एच. व्ही. भुसारे, त्र्यंबक कपाळे, वैजनाथ गुळवे, नितीन मस्के आदी उपस्थित होते.
