विशेष वृत्त / धाराशिव (यशश्री अपडेट्स): प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत (PM Fasal Bima Yojana) ऑनलाइन अर्ज सादर करताना संपूर्ण महाराष्ट्रात, विशेषतः धाराशिव जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर धाराशिवचे खासदार ओमप्रकाश (ओमराजे) राजेनिंबाळकर यांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून, अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत १५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत वाढवून द्यावी, अशी मागणी केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
पोर्टल पडले ठप्प; शेतकऱ्यांची धावपळ
खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी ३० जुलै २०२६ रोजी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना पाठविलेल्या अधिकृत पत्रात पीक विमा पोर्टलच्या कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पत्रात नमूद केल्यानुसार:
- सर्व्हर डाऊन व तांत्रिक त्रुटी: पीक विम्याचे अर्ज भरण्यासाठी निश्चित केलेल्या अधिकृत पोर्टलवर सातत्याने तांत्रिक बिघाड होत आहे. वेबसाइट वारंवार बंद पडणे (Crash), सर्व्हरची गती अत्यंत मंद असणे आणि अर्ज सबमिट करताना एरर (Error) येणे, अशा समस्यांमुळे शेतकरी त्रस्त झाले आहेत.
- सीएससी (CSC) केंद्रांवर रांगा: महा-ई-सेवा केंद्र आणि सीएससी केंद्रांवर दिवसाढवळ्या शेतकऱ्यांच्या लांबच लांब रांगा लागत आहेत. तासनतास वाट पाहूनही पोर्टल चालत नसल्याने अनेक पात्र शेतकऱ्यांना रिकाम्या हाताने परत फिरावे लागत आहे.
- वंचित राहण्याची भीती: नैसर्गिक आपत्ती, अवेळी पाऊस किंवा दुष्काळ यांसारख्या संकटांच्या काळात पीक विमा हेच शेतकऱ्यांसाठी संरक्षणाचे मुख्य साधन असते. मात्र, केवळ शासकीय पोर्टलच्या नादुरुस्तीमुळे हजारो शेतकरी या विम्याच्या संरक्षणापासून वंचित राहण्याची मोठी शक्यता निर्माण झाली आहे.
खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्या प्रमुख मागण्या:
१. १५ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ: तांत्रिक गोंधळामुळे गेलेला वेळ भरून काढण्यासाठी पीक विम्याचा अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत त्वरित १५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत वाढवण्यात यावी. २. पोर्टलच्या क्षमतेत सुधारणा: ऑनलाइन पोर्टलवरील तांत्रिक त्रुटी तातडीने दूर करून सर्व्हरची क्षमता वाढवण्यात यावी, जेणेकरून एकाच वेळी अनेक शेतकऱ्यांना सहजरीत्या अर्ज भरता येतील. ३. कोणताही शेतकरी वंचित राहू नये: केवळ तांत्रिक कारणांमुळे किंवा सर्व्हर डाऊन असल्यामुळे एकाही पात्र शेतकऱ्याचा विमा अर्ज चुकता कामा नये, अशी आग्रही भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
“नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी ही अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. परंतु, तांत्रिक त्रुटींमुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. प्रशासकीय व तांत्रिक चुकांची शिक्षा शेतकऱ्यांना मिळता कामा नये. म्हणूनच केंद्र सरकारने तात्काळ सकारात्मक निर्णय घेऊन १५ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ द्यावी.” — खासदार ओमप्रकाश (ओमराजे) राजेनिंबाळकर, धाराशिव
