यशश्री अपडेट्स |धाराशिव
धाराशिव जिल्ह्यातील परंडा आणि वाशी तालुक्यांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. असे असतानाही केवळ तांत्रिक त्रुटींमुळे तब्बल सात महसूल मंडळांतील हजारो पात्र शेतकऱ्यांना पीक विम्यापासून वंचित राहावे लागले आहे. या गंभीर प्रश्नावर माजी मंत्री तथा भूम-परंडा-वाशी मतदारसंघाचे आमदार प्रा. तानाजी सावंत यांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून, त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन तातडीने विमा भरपाई देण्याची आग्रही मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे.
सॅटेलाइट सर्वेक्षणातील त्रुटींचा शेतकऱ्यांना फटका
आमदार प्रा. तानाजी सावंत यांनी निवेदनात नमूद केले आहे की, परंडा व वाशी तालुक्यात अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसामुळे शेती पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. नुकसानभरपाई निश्चित करण्यासाठी शासनाच्या कृषी आणि महसूल विभागाने प्रत्यक्ष क्षेत्रात जाऊन पीक कापणी प्रयोग पार पाडले. या अधिकृत प्रयोगांनुसार संबंधित सात महसूल मंडळांतील शेतकरी विम्याच्या भरपाईसाठी पूर्णपणे पात्र ठरले आहेत.
मात्र, विमा कंपनीने सॅटेलाइटद्वारे (उपग्रहाद्वारे) केलेल्या तांत्रिक पाहणीच्या आधारे अहवाल तयार केला. या सॅटेलाइट पाहणीत मोठ्या प्रमाणावर त्रुटी राहिल्याने, प्रत्यक्ष नुकसान होऊनही हजारो शेतकऱ्यांना भरपाईपासून डावलण्यात आले आहे. सॅटेलाइटच्या काल्पनिक आणि सदोष अहवालामुळे प्रत्यक्ष चिखलात राबणाऱ्या बळीराजावर मोठा अन्याय झाला आहे, अशी तीव्र खंत आ. सावंत यांनी व्यक्त केली.
‘या’ सात महसूल मंडळांचा समावेश
शेतकऱ्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी सॅटेलाइटचा अहवाल पूर्णपणे बाजूला ठेवावा, अशी मागणी करत त्यांनी खालील सात महसूल मंडळांचा विशेष उल्लेख केला आहे:
- जवळा (नि.)
- आसू
- शेळगाव
- पाचपिंपळा
- सोनारी
- अनाळा
- वाशी
कृषी व महसूल विभागाचे प्रत्यक्ष पंचनामे आणि पीक कापणी प्रयोगाचे अधिकृत अहवाल ग्राह्य धरून या साती मंडळांतील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तात्काळ पीक विम्याची भरपाई मंजूर करण्यात यावी, असा आग्रह त्यांनी धरला आहे.
विमा कंपन्यांना त्वरित निर्देश देण्याची मागणी
अतिवृष्टीमुळे आधीच आर्थिक संकटात सापडलेला शेतकरी विमा भरपाईच्या प्रतीक्षेत आहे. शासनाने याप्रकरणी तातडीने हस्तक्षेप करून विमा कंपन्यांना आवश्यक ते निर्देश द्यावेत आणि पात्र लाभार्थ्यांना त्वरित न्याय मिळवून द्यावा, अशी ठाम मागणी आ. प्रा. तानाजी सावंत यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. शासनाच्या या सकारात्मक निर्णयामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील हजारो बळीराजाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
