३० जुलैपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे जिल्हा उपनिबंधकांचे सहायक निबंधक, भूम यांना निर्देश
यशश्री अपडेट्स | भूम (प्रतिनिधी)
भूम तालुक्यातील ‘भाग्यलक्ष्मी स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित’ या संस्थेने आपल्या अधिकार क्षेत्राबाहेर जाऊन कोणतीही आवश्यक कायदेशीर परवानगी न घेता तब्बल २५ कोटी ११ लाख ३८ हजार ६२९ रुपयांची ६४ गुत्तेदारी व उपसा जलसंधारणाची कामे केल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. या प्रकरणाची माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाने केलेल्या तक्रारीची गंभीर दखल घेत जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धाराशिव यांनी सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, भूम यांना संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून ३० जुलै २०२६ पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या प्रकरणामुळे भूम तालुक्यातील सहकारी क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून, चौकशीनंतर अनेक धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे परंडा येथील कार्यकर्ते राजू पांडुरंग कोळगे यांनी ७ जुलै २०२६ रोजी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे अधिकृत तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीत संस्थेने आपल्या नोंदणीकृत उद्देशांच्या विरोधात जाऊन मोठ्या प्रमाणावर गुत्तेदारीची कामे स्वीकारल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच संस्थेच्या उपविधींमध्ये अशा प्रकारच्या कामांसाठी कोणतीही दुरुस्ती करण्यात आली असल्यास त्याची नोंद किंवा मंजुरी सहायक निबंधक कार्यालयात उपलब्ध नसल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
तक्रारीनुसार, स्वयंरोजगार संस्थेचे मुख्य उद्दिष्ट मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देणे व त्यांच्या हिताचे संरक्षण करणे हे असताना प्रत्यक्षात नियमांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. शासनाकडून मिळालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीतील मजुरीची रक्कम प्रत्येक मजुराच्या वैयक्तिक बँक खात्यात जमा करणे बंधनकारक असतानाही त्या नियमांचे पालन करण्यात आले नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे शासन निधीचा गैरवापर झाल्याची शक्यता तक्रारदारांनी व्यक्त केली आहे.
तक्रारीत संस्थेवर अनेक गंभीर अनियमिततेचे आरोप करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये संस्थेने आपल्या अधिकार क्षेत्राबाहेर जाऊन गुत्तेदारीची कामे करणे, सभासदांच्या हिताचे संरक्षण न करणे, मजुरांच्या नावावर नियमबाह्य आर्थिक व्यवहार करणे, जिल्हास्तरीय सहकारी संघाचे सभासदत्व न घेणे, सभासदांचा अपघाती विमा न उतरवणे, सभासदांना ओळखपत्रे न देणे तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम २४ (क) नुसार संचालक मंडळ व कर्मचाऱ्यांना आवश्यक सहकारी प्रशिक्षण न देणे अशा अनेक बाबींचा समावेश आहे.
या सर्व आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने सहायक निबंधक, भूम यांना संपूर्ण नोंदींची तपासणी करून संबंधित अधिकारी, तक्रारदार व संस्थेची बाजू ऐकून वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. चौकशीत आरोप सिद्ध झाल्यास संबंधित संचालक मंडळ व जबाबदार पदाधिकाऱ्यांवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०, नियम १९६१ तसेच शासनाच्या लागू परिपत्रकांनुसार पुढील कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
तक्रारदारांनी दोषी आढळणाऱ्या संचालक मंडळावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, शासनाची बेकायदेशीरपणे प्राप्त झालेली रक्कम वसूल करावी आणि संबंधितांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे.
आता या प्रकरणातील चौकशी अहवालात कोणते निष्कर्ष समोर येतात आणि प्रशासन पुढे कोणती भूमिका घेते, याकडे भूम तालुक्यासह संपूर्ण धाराशिव जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
