आनंदीदेवी निंबाळकर यांनी 18 ऑगस्ट रोजी दाखल केले अपील; ‘न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरूच राहणार’ – ओमराजे निंबाळकर
यशश्री अपडेट्स | धाराशिव
धाराशिव जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेल्या कै. पवनराजे निंबाळकर आणि त्यांचे वाहनचालक समद काझी यांच्या दुहेरी हत्याकांडातील आरोपींच्या निर्दोष सुटकेला आता मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. राज्याचे माजी गृहमंत्री डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्यासह सर्व 9 आरोपींची मुंबई सत्र न्यायालयाने केलेली निर्दोष मुक्तता रद्द करण्याची मागणी करत खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्या आई आनंदीदेवी निंबाळकर यांनी 18 ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे.
या अपीलची दखल घेत संबंधित आरोपींना उच्च न्यायालयाकडून नोटिसा बजावण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यामुळे तब्बल दोन दशकांपासून चर्चेत असलेल्या या हत्याकांडातील कायदेशीर लढाईला आता नवे वळण मिळाले आहे.
सत्र न्यायालयाच्या निकालाला उच्च न्यायालयात आव्हान
मुंबईतील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तथा विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण आर. नावंदर यांच्या न्यायालयाने पवनराजे निंबाळकर आणि समद काझी हत्याकांडातील डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्यासह सर्व आरोपींची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली होती.
सत्र न्यायालयाच्या या निकालाविरोधात आनंदीदेवी निंबाळकर यांनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. सत्र न्यायालयाने निकाल देताना काही महत्त्वाचे मुद्दे आणि कायदेशीर बाबी विचारात घेतल्या नसल्याचा दावा अपीलमध्ये करण्यात आला असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
उच्च न्यायालयात या प्रकरणातील सत्र न्यायालयाच्या निकालाचा तसेच त्यामध्ये विचारात घेतलेल्या आणि न घेतलेल्या कायदेशीर मुद्द्यांचा पुन्हा ऊहापोह होण्याची शक्यता आहे.
‘न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरूच राहणार’
या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी हत्याकांडातील सत्य समोर येण्यासाठी न्यायालयीन लढा सुरूच ठेवण्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
सत्र न्यायालयाच्या निकालात काही महत्त्वाचे मुद्दे गृहीत धरले गेले नाहीत. ते मुद्दे उच्च न्यायालयात प्राधान्याने मांडण्यात येतील. न्याय मिळेपर्यंत आमचा लढा सुरू राहील, हत्येकऱ्यांना माफी नाही, अशी भूमिका ओमराजे निंबाळकर यांनी स्पष्ट केली आहे.
माफीच्या साक्षीदाराच्या साक्षीवरही प्रश्नचिन्ह
या हत्याकांडाच्या सुनावणीदरम्यान पारसमल जैन हा आरोपी माफीचा साक्षीदार झाला होता. मात्र त्याच्या साक्षीत अनेक बदल आणि त्रुटी आढळल्याचे सत्र न्यायालयाच्या निकालात नमूद करण्यात आले होते. अभियोजन पक्षाकडून सादर करण्यात आलेले पुरावे दोष सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती.
मात्र आता याच निकालाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्याने माफीच्या साक्षीदाराची साक्ष, तिच्यातील कथित विसंगती, उपलब्ध पुरावे आणि सत्र न्यायालयाने केलेले कायदेशीर विश्लेषण या बाबी पुन्हा न्यायालयीन चर्चेत येण्याची शक्यता आहे.
या आरोपींची झाली होती निर्दोष मुक्तता
सत्र न्यायालयाने डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्यासह खालील आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती—
- डॉ. पद्मसिंह पाटील
- सतीश मंदाडे
- मोहन शुक्ला
- पारसमल जैन बादला (माफीचा साक्षीदार)
- दिनेश तिवारी
- महात्मा उर्फ पिंटू सिंग चौधरी
- कैलास यादव
- ग्यानेंद्र छोटे पांडे
- शशिकांत कुलकर्णी
या आरोपींवर भारतीय दंड संहितेतील कलम 302 आणि 120-ब तसेच आर्म्स ॲक्टमधील कलम 3, 25 आणि 27 अंतर्गत आरोप ठेवण्यात आले होते. या सर्व आरोपांतून आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती. त्याच निर्णयाला आता उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
20 वर्षांनंतरही ‘पवनराजेंना कोणी आणि का मारले?’ हा प्रश्न कायम
पवनराजे निंबाळकर हत्याकांडाला दोन दशके उलटून गेल्यानंतरही पवनराजे निंबाळकर यांची हत्या कोणी आणि नेमक्या कोणत्या कारणासाठी केली? हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित असल्याची भावना त्यांच्या कुटुंबीयांकडून व्यक्त केली जात आहे.
सत्र न्यायालयाच्या निकालानंतर या प्रकरणाची न्यायालयीन लढाई संपेल असे चित्र निर्माण झाले होते. मात्र आता उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या अपीलमुळे या प्रकरणाला पुन्हा कायदेशीर महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
आरोपींनी भोगलेला कोठडीतील कालावधीही चर्चेत
या दुहेरी हत्याकांडाच्या तपास आणि सुनावणीदरम्यान आरोपींनी दीर्घकाळ पोलिस व न्यायालयीन कोठडी भोगली.
उपलब्ध माहितीनुसार, डॉ. पद्मसिंह पाटील हे सर्वात कमी काळ – सुमारे 3 महिने 19 दिवस – पोलिस व न्यायालयीन कोठडीत होते. त्यांना 6 जून 2009 रोजी अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर 25 सप्टेंबर 2009 रोजी अलिबाग न्यायालयाने 2 लाख रुपयांच्या मुचलक्यावर त्यांना जामीन मंजूर केला.
दुसरीकडे, या प्रकरणातील कथित शूटर म्हणून उल्लेख झालेला दिनेश तिवारी सुमारे 15 वर्षे 11 महिने न्यायालयीन कोठडीत होता. त्याच्या पाठोपाठ महात्मा उर्फ पिंटू सिंग चौधरी सुमारे 15 वर्षे 10 महिने तुरुंगात होता. दीर्घकाळ सुनावणी सुरू असल्याच्या पार्श्वभूमीवर एप्रिल 2025 मध्ये तिवारी आणि चौधरी यांना जामीन मिळाला.
माफीचा साक्षीदार बनलेला पारसमल जैन यानेही सुमारे 14 वर्षे 6 महिने तुरुंगवास भोगला.
उच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे लक्ष
आता आनंदीदेवी निंबाळकर यांनी दाखल केलेल्या अपीलामुळे पवनराजे निंबाळकर हत्याकांड पुन्हा न्यायालयीन पटलावर आले आहे. सत्र न्यायालयाने दिलेला निर्दोष मुक्ततेचा निकाल, उपलब्ध पुरावे, साक्षीदारांचे जबाब, माफीच्या साक्षीदाराची साक्ष आणि सत्र न्यायालयाने मांडलेले कायदेशीर निष्कर्ष या सर्व बाबींचा उच्च न्यायालयात विचार होणार आहे.
उच्च न्यायालय या प्रकरणात पुढे काय भूमिका घेते, सत्र न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवते की त्यावर वेगळा निर्णय देते, याकडे धाराशिवसह राज्याचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, ‘पवनराजे निंबाळकर हत्याकांडातील सत्य आणि न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरूच राहणार’, अशी भूमिका निंबाळकर कुटुंबीयांनी घेतल्याने या प्रकरणाची पुढील न्यायालयीन प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे.
