- शासनाने प्रसिद्ध केला मसुदा; ३० दिवसांत मागवल्या हरकती व सूचना
- १५ ऑगस्टनंतर होणार अंतिम नियुक्ती; जिल्हा परिषदेत ५ तर पंचायत समित्यांत २२ जागा भरणार
धाराशिव (यशश्री अपडेट्स): राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेली स्वीकृत सदस्यांच्या (Nominated Members) नियुक्तीची प्रक्रिया अखेर अंतिम टप्प्यात आली आहे. राज्य शासनाने यासंदर्भातील मसुदा राजपत्र (Draft Gazette) प्रसिद्ध केले असून त्यावर नागरिकांकडून ३० दिवसांच्या आत हरकती व सूचना मागवल्या आहेत.
ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर १५ ऑगस्टनंतर धाराशिव जिल्हा परिषदेत ५ स्वीकृत सदस्य आणि जिल्ह्यातील ८ पंचायत समित्यांमध्ये एकूण २२ स्वीकृत सदस्यांची निवड केली जाणार आहे.
सदस्य संख्येचे नवीन गणित व निकष
राज्य शासनाच्या नवीन तरतुदीनुसार स्वीकृत सदस्यांची संख्या खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आली आहे:
- जिल्हा परिषद: एकूण सदस्यसंख्येच्या १०% किंवा किमान ५ सदस्य (यापैकी जी संख्या जास्त असेल ती).धाराशिवचे चित्र: सध्या धाराशिव जिल्हा परिषदेत ५५ निर्वाचित सदस्य आहेत. नवीन ५ स्वीकृत सदस्यांच्या समावेशानंतर ही एकूण संख्या ६० होईल.
- पंचायत समिती: एकूण सदस्यसंख्येच्या २०% किंवा किमान १ सदस्य (यापैकी जी संख्या जास्त असेल ती).धाराशिवचे चित्र: जिल्ह्यातील ८ पंचायत समित्यांमध्ये एकूण ११० सदस्य आहेत. या निकषानुसार एकूण २२ स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती होईल.
राजकीय संख्याबळानुसार संभाव्य पक्षीय वाटप (जिल्हा परिषद)
जिल्हा परिषदेतील सध्याच्या पक्षीय बलाबलानुसार स्वीकृत ५ सदस्यांचे पक्षनिहाय वाटप खालीलप्रमाणे असण्याची शक्यता आहे: पक्ष / आघाडीसंभाव्य स्वीकृत सदस्य संख्या भारतीय जनता पक्ष (BJP)२ सदस्य शिवसेना (शिंदे गट)१ सदस्य शिवसेना + राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)१ सदस्य (संयुक्त) शिवसेना (उबाठा) + काँग्रेस१ सदस्य (संयुक्त)
पंचायत समितीनिहाय स्वीकृत सदस्यांची संख्या
धाराशिव जिल्ह्यातील आठही पंचायत समित्यांमध्ये एकूण २२ जागांवर खालीलप्रमाणे नियुक्ती होईल:
- धाराशिव: ५ सदस्य
- तुळजापूर: ४ सदस्य
- कळंब: ३ सदस्य
- भूम: २ सदस्य
- परांडा: २ सदस्य
- लोहारा: २ सदस्य
- उमरगा: २ सदस्य
- वाशी: १ सदस्य
कोणाला मिळणार संधी? (पात्रता व नियमावली)
विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ व अनुभवी व्यक्तींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्थान देऊन त्यांच्या अनुभवाचा लाभ प्रशासनाला व्हावा, हा या नियुक्तीमागचा मुख्य उद्देश आहे. त्यासाठी खालील निकष ठरवण्यात आले आहेत:
- क्षेत्रीय अनुभव: वैद्यकीय व्यावसायिक, निवृत्त प्राचार्य/प्राध्यापक/शिक्षणतज्ज्ञ, इंजिनिअर, वकील तसेच कृषी, जलसंधारण, सहकार, ग्रामीण विकास, महिला व बालविकास, कला, साहित्य आणि समाजकार्य या क्षेत्रांत किमान ५ वर्षांचा अनुभव असणाऱ्या व्यक्ती.
- माजी अधिकारी: किमान २० वर्षांची शासकीय सेवा पूर्ण केलेले सेवानिवृत्त अधिकारी.
- रहिवासी अट: संबंधित व्यक्ती ही त्या जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समिती क्षेत्रातील स्थानिक रहिवासी असणे अनिवार्य आहे.
निवड प्रक्रिया आणि कार्यकाळ
- शिफारस व मंजुरी: मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष/आघाड्यांच्या संख्याबळानुसार सदस्यांची शिफारस केली जाईल. अंतिम नियुक्तीचा निर्णय संबंधित जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीच्या सभेत घेतला जाईल. शिफारस नाकारायची असल्यास त्याची अधिकृत कारणे नोंदवणे बंधनकारक असेल.
- प्रमाणपत्र: नावे महाराष्ट्र शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अधिकृत नियुक्ती प्रमाणपत्र दिले जाईल.
- कार्यकाळ: स्वीकृत सदस्यांचा कार्यकाळ ५ वर्षे किंवा विद्यमान जिल्हा परिषद/पंचायत समितीचा उर्वरित कार्यकाळ संपेपर्यंत (यापैकी जे आधी संपेल तेवढा) राहील.
