यशश्री अपडेट्स |मुंबई | प्रतिनिधी
राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या विकासाला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने २० जुलै २०२६ रोजी महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. “ग्रामपंचायतीला जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान” या जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत आता गावांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या विकासकामांच्या यादीत पाच नवीन कामांचा समावेश करण्यात आला असून, त्यासाठी स्वतंत्र खर्च मर्यादाही निश्चित करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधा, ऊर्जा बचत, क्रीडा, शिक्षण आणि सार्वजनिक जागांचे सुशोभीकरण यांना मोठी चालना मिळणार आहे. ग्रामपंचायतींना स्थानिक गरजांनुसार विकासकामे हाती घेण्यासाठी अधिक संधी उपलब्ध होणार असल्याने गावांच्या सर्वांगीण विकासाला गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मंजूर करण्यात आलेली नवीन विकासकामे
💡 सार्वजनिक दिवाबत्तीची सुविधा गावांमध्ये नवीन सार्वजनिक दिवाबत्ती व्यवस्था उभारणे किंवा आवश्यक त्या ठिकाणी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कमाल रु. १५ लाख खर्चाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
☀️ शासकीय कार्यालयांवर सोलर पॅनल बसविणे ऊर्जा बचत आणि हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी ग्रामपंचायत, शाळा किंवा इतर शासकीय कार्यालयांवर सोलर पॅनल बसविण्यासाठी कमाल रु. २० लाख निधी उपलब्ध होणार आहे.
📚 वाचनालय इमारत बांधकाम ग्रामीण भागात शैक्षणिक वातावरणाला चालना देण्यासाठी वाचनालय इमारतीच्या बांधकामासाठी कमाल रु. २० लाख खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे.
🏃♂️ क्रीडांगण विकास युवक व खेळाडूंना दर्जेदार सुविधा मिळाव्यात यासाठी क्रीडांगण विकसित करण्यासाठी कमाल रु. २० लाख खर्च करता येणार आहे.
🌳 शासकीय जागेचे सौंदर्यीकरण गावातील शासकीय जागांचे सुशोभीकरण, हरितीकरण आणि सार्वजनिक उपयोगासाठी विकास करण्यासाठी कमाल रु. १५ लाख निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
महत्त्वाच्या अटी
शासन निर्णयानुसार या योजनेंतर्गत मंजूर करण्यात आलेली कोणतीही कामे इतर शासकीय योजनांमधून पुन्हा मंजूर करता येणार नाहीत. एकाच कामासाठी दुबार निधी घेण्यास स्पष्टपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
ग्रामीण विकासाला नवी दिशा
या निर्णयामुळे गावांमध्ये पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत होतील, ऊर्जा बचतीला चालना मिळेल, विद्यार्थ्यांसाठी वाचनालये, युवकांसाठी क्रीडांगणे आणि सार्वजनिक जागांचे सुशोभीकरण होईल. ग्रामपंचायतींना स्थानिक गरजांनुसार विकासकामे राबविण्याची अधिक संधी मिळणार असून, ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा शासन निर्णय महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
