धाराशिव (यशश्री अपडेट्स):
केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत दिल्या जाणाऱ्या मोफत गणवेश वाटप योजनेवरून धाराशिव जिल्ह्यात सध्या प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला आहे. सोलापूर येथील एका ‘लाडक्या दुकानदारा’कडूनच गणवेश खरेदी करण्याचा हट्ट प्रशासकीय पातळीवरून धरण्यात आल्याचा खळबळजनक आरोप होत आहे. ज्या मुख्याध्यापकांनी किंवा शाळा व्यवस्थापन समित्यांनी (SMC) या तोंडी फर्मानाला नकार दिला, त्यांची गणवेशाची बिले रोखण्यात आली असून, त्यांना मुख्यालयावरून कारवाईची धमकी दिली जात असल्याने शिक्षण वर्तुळात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
या ‘हेकेखोर’ आणि ‘अडेलतट्टू’ भूमिकेविरोधात आता काही शिक्षक संघटनांनी थेट आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
शासकीय नियमांनुसार, शाळा सुरू होण्याच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळणे बंधनकारक होते. वेळेचे बंधन असल्याने अनेक शाळांनी स्थानिक पातळीवर खरेदी प्रक्रिया पूर्ण केली. मात्र, त्यानंतर “विशिष्ट प्रकार, रंगाचा आणि आम्ही सुचवलेल्या सोलापूर येथील दुकानातूनच गणवेश का खरेदी केला नाही?” असा जाब विचारत मुख्याध्यापकांची बिले रोखण्यात आली आहेत.
विशेष म्हणजे, सुरुवातीला “सोलापूरच्या या दुकानदाराचे कापड चांगले आहे, तो ब्लेजरसह गणवेश देईल” असे सांगत संबंधित दुकानदाराच्या मोबाईल नंबरसह मेसेज पाठवून अधिकृतपणे त्याचे ‘मार्केटिंग’ करण्यात आले होते. आधी विशिष्ट रंगाचा आग्रह धरणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी नंतर थेट एकाच दुकानातून खरेदी करण्याचा हट्ट लावून धरला.
मुख्याध्यापकांची कोंडी आणि ‘धमकीवजा’ इशारा
या प्रकरणात मुख्याध्यापक आणि शिक्षक दुहेरी कात्रीत सापडले आहेत:
- दबावतंत्र: ज्यांनी सोलापूरच्या दुकानदाराकडून खरेदी केली नाही, त्यांना “ही बिले मुख्याध्यापकांनी स्वतःच्या खिशातून द्यावीत, प्रशासन ती देणार नाही” असा उर्मट पवित्रा काही घटकांनी घेतला आहे.
- कारवाईची भीती: अनेक शिक्षक किंवा मुख्याध्यापक शाळेच्या मुख्यालयी राहत नाहीत, नेमकी हीच गोम पकडून “तुम्ही मुख्यालयी राहत नसल्याने तुमच्यावर कारवाई करू,” अशी धमकी देऊन मुख्याध्यापकांचे तोंड दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
- कागदोपत्री खेळ: एकीकडे “पैसे वर्ग केले असून बिले सादर करा” असे लेखी पत्र पाठवून प्रशासकीय सोपस्कार पूर्ण दाखवले जात आहेत, तर दुसरीकडे तोंडी आदेश न पाळल्यामुळे प्रत्यक्षात बिले मंजूर केली जात नाहीत.
‘एकच रंग, एकच पॅटर्न’ संकल्पना चांगली, पण नियोजन शून्य!
जिल्ह्यातील सर्व शाळांमध्ये एकसारखा रंग आणि पॅटर्न असावा, हा हेतू निश्चितच चांगला होता आणि त्याला मुख्याध्यापकांसह सर्वांची सहमतीही होती. मात्र, याचे नियोजन शाळा सुरू होण्याच्या काही महिने आधी करणे गरजेचे होते. ऐनवेळी निर्णय लादल्यामुळे आणि वेळेत स्पष्ट आदेश न दिल्याने हा संपूर्ण गोंधळ उडाला आहे.
काय सांगतो शासनाचा नियम? (जीआर काय आहे?)
प्रशासनाकडून होत असलेला हा हट्ट थेट शासन निर्णयाचे (GR) उल्लंघन करणारा आहे. नियम स्पष्ट सांगतात:
- शाळा व्यवस्थापन समितीचा अधिकार: केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत इयत्ता १ ली ते ८ वी मधील सर्व मुली, अनुसूचित जाती-जमाती (SC/ST) प्रवर्गातील मुले आणि दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) पालकांच्या मुलांना मोफत गणवेश दिला जातो. या गणवेशाचा रंग, रचना आणि खरेदी ठरवण्याचे सर्व अधिकार कायदेशीररी्या शाळा व्यवस्थापन समितीला (SMC) आहेत.
- महिला बचत गटांना प्राधान्य: विद्यार्थ्यांचे गणवेश हे स्थानिक महिला बचत गटांमार्फतच शिवून घेणे बंधनकारक आहे. जर स्थानिक पातळीवर बचत गट उपलब्ध नसतील, तर शाळा व्यवस्थापन समितीने तसे प्रमाणित करून आजूबाजूच्या क्षेत्रातील बचत गटाकडून शिलाई करून घेणे अपेक्षित आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, सोलापूर किंवा कोणत्याही बाहेरील एकाच दुकानदाराकडून खरेदीचा हट्ट धरणे हे नियमबाह्य असून, स्थानिक महिला बचत गटांच्या रोजगारावर लाथ मारणारे आहे.
संघटना आक्रमक, आंदोलनाचा इशारा
प्रशासनाच्या या मनमानी कारभारामुळे आणि मुख्याध्यापकांना दिल्या जाणाऱ्या धमक्यांमुळे शिक्षक संघटना कमालीच्या संतप्त झाल्या आहेत. नियमाप्रमाणे काम करूनही मुख्याध्यापकांना वेठीस धरले जात असल्याने, या अडेलतट्टू धोरणाविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनांनी दिला आहे. आता यावर वरिष्ठ पातळीवरून काय कारवाई होते आणि मुख्याध्यापकांची अडकलेली बिले कधी मोकळी होतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
