यशश्री अपडेट्स :धाराशिव (प्रतिनिधी):
धाराशिव जिल्ह्यातील अनुदानित, अंशतः अनुदानित व विनाअनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांसमोरील गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या विविध जाचक समस्या सुटत नसल्याने आता थेट न्यायालयीन लढा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या न्याय्य समाधानासाठी जिल्ह्यात “शिक्षण बचाव संघर्ष समन्वय समिती” स्थापन करण्यात येणार असून, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात एक व्यापक जनहित याचिका (PIL) दाखल केली जाणार आहे. या संदर्भात पुढील रणनीती ठरवण्यासाठी धाराशिव जिल्ह्यातील सर्व संबंधित घटकांना एकत्र येण्याचे जाहीर आवाहन करण्यात आले आहे.
या महत्त्वपूर्ण विषयावर चर्चा करण्यासाठी रविवार, दिनांक ५ जुलै २०२६ रोजी सकाळी ११:३० वाजता ‘हातलाई मंगल कार्यालय’, बार्शी रोड, धाराशिव येथे एका विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीला जिल्ह्यातील सर्व शाळांचे संस्था अध्यक्ष, सचिव, मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, संस्थाचालक, जागरूक पालक व शिक्षणप्रेमींनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
निवेदने, आंदोलने निष्फळ; आता केवळ कायदेशीर लढा हाच पर्याय!
समितीच्या वतीने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आवाहनपत्रात शिक्षण क्षेत्रातील सद्यस्थितीवर तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक समस्या, रखडलेली रिक्त पदांची भरती, संचमान्यतेतील त्रुटी, २० ते १०० टक्के प्रलंबित वेतन अनुदान, वेतनेतर अनुदान, जुनी पेन्शन योजना आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताशी निगडित अनेक प्रश्नांबाबत शासन पातळीवर आजवर हजारो निवेदने देण्यात आली, मोर्चे काढण्यात आले आणि सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र, शासन दरबारी या मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष झाले असून पदरी केवळ निराशाच पडली आहे. त्यामुळे आता केवळ निवेदने देऊन न थांबता, हक्कासाठी कायदेशीर लढा उभारण्याची वेळ आली असल्याचे समन्वयकांनी स्पष्ट केले आहे.
बैठकीतील प्रमुख मागण्या आणि अजेंडा:
छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात दाखल करण्यात येणाऱ्या जनहित याचिकेत खालील प्रमुख मागण्यांचा समावेश असणार आहे, ज्यावर या बैठकीत सविस्तर चर्चा होईल:
- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदनिश्चिती: आरटीई (RTE) कायद्यानुसार शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे निश्चित करणे.
- प्रलंबित वेतन अनुदान: शाळांचे प्रलंबित असलेले २० टक्के ते १०० टक्के वेतन अनुदान तात्काळ मंजूर करणे.
- पवित्र (PAVITRA) पोर्टलचे पुनर्मूल्यांकन: पवित्र पोर्टलच्या सध्याच्या किचकट कार्यपद्धतीचे पुनर्मूल्यांकन करून शिक्षक भरतीची प्रक्रिया जिल्हास्तरीय किंवा विभागस्तरीय स्वरूपात सुलभ करणे.
- रद्द पदे पूर्ववत करणे: शिक्षकेतर सेवकांची रद्द करण्यात आलेली पदे पुन्हा मंजूर करणे.
- वेतनेतर अनुदानाचे निकष: शाळांना मिळणाऱ्या वेतनेतर अनुदानाचे अद्ययावत व व्यावहारिक निकष लागू करणे.
- पदकपात रद्द करणे: उच्च माध्यमिक शाळांच्या संचमान्यतेमध्ये होणारी अन्यायकारक पदकपात पूर्णपणे रद्द करणे.
- जुनी पेन्शन योजना: सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना (OPS) पूर्ववत लागू करणे.
शाळांना आवश्यक कागदपत्रे व पुरावे सोबत आणण्याचे आवाहन
या न्यायालयीन लढ्याला मजबूत कायदेशीर आधार देण्यासाठी जनहित याचिकेत ठोस पुरावे सादर केले जाणार आहेत. यासाठी बैठकीला येणाऱ्या सर्व संस्था आणि शाळांनी खालील माहिती व कागदपत्रे सोबत आणणे अनिवार्य आहे:
१. शाळेतील रिक्त पदांची सद्यस्थिती आणि माहिती.
२. रिक्त पदांच्या संदर्भात शिक्षण विभागाशी झालेला पत्रव्यवहार.
३. सन २०१७ पासून पवित्र पोर्टलद्वारे झालेल्या शिक्षक भरतीची संपूर्ण माहिती.
४. पवित्र पोर्टलद्वारे निवड होऊनही तांत्रिक कारणांमुळे नियुक्ती नाकारण्यात आलेल्या उमेदवारांचा सविस्तर तपशील.
जिल्ह्यातील प्रमुख संघटनांचे संयुक्त आवाहन
शिक्षण क्षेत्राचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख संघटना या निमित्ताने एकाच व्यासपीठावर आल्या आहेत. धाराशिव जिल्हा खाजगी संस्थाचालक संघटनेचे अध्यक्ष सुधीर (अण्णा) पाटील, मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष सुरेश टेकाळे, ज्युनिअर कॉलेज टीचर असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश नन्नवरे, मराठवाडा शिक्षक संघाचे अध्यक्ष जयपाल शेरखाने, धाराशिव जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनेचे अध्यक्ष विश्वनाथ दहिफळे आणि शिक्षक समन्वय संघाचे अध्यक्ष भाऊसाहेब खिचडे यांनी या मोहिमेचे नेतृत्व हाती घेतले असून सर्वांना एकत्र येण्याचे संयुक्त आवाहन केले आहे.
संयोजकांचा संदेश:
“जर आपल्याला जिल्ह्यातील आणि राज्यातील शिक्षण व्यवस्था वाचवायची असेल, तर आता वैयक्तिक, पक्षीय आणि वैचारिक मतभेद बाजूला ठेवून संघटित होणे ही काळाची गरज आहे. कायदेशीर मार्गानेच आपण आपला हक्क मिळवू शकतो. त्यामुळे ५ जुलैच्या बैठकीला जिल्ह्यातील प्रत्येक शाळेच्या प्रतिनिधीने उपस्थित राहून या ऐतिहासिक लढ्यात आपले योगदान द्यावे.”
