शुल्कमाफीची घोषणा कागदावर नको, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करा; विद्यार्थ्यांचे परीक्षा अर्ज विनाशुल्क स्वीकारण्याची मागणी
यशश्री अपडेट्स | कळंब : दुष्काळामुळे आधीच आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकरी कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क वसूल केले जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर कळंब येथील मोहेकर महाविद्यालयात जाऊन संबंधितांनी महाविद्यालय प्रशासनाला जाब विचारला. शासनाने दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांसाठी शुल्कमाफीची घोषणा केली असताना प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांकडून पैसे घेतले जात असतील, तर या घोषणेचा उपयोग काय, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. आर्थिक अडचणींमुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी पात्र विद्यार्थ्यांचे परीक्षा अर्ज एकही रुपया न घेता स्वीकारण्याची मागणी करण्यात आली.
दुष्काळामुळे शेतकरी कुटुंबांवर आर्थिक संकट
धाराशिव जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी कुटुंबांना दुष्काळ, पिकांचे नुकसान आणि उत्पन्नातील घट यामुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खर्च भागवणे पालकांसाठी आव्हानात्मक बनले आहे. शैक्षणिक शुल्क, परीक्षा अर्ज आणि इतर आवश्यक खर्चांमुळे विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत आहे.
दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने शुल्कमाफीची घोषणा केली असताना परीक्षा अर्ज भरताना शुल्काची मागणी होत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून, शुल्क भरण्यास असमर्थ असलेल्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेपासून वंचित राहावे लागण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली.
उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांकडे दूरध्वनीवरून मागणी
या प्रकरणाची दखल घेत मोहेकर महाविद्यालयात जाऊन प्रशासनाला विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क का घेतले जात आहे, याबाबत विचारणा करण्यात आली. तसेच उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यात आले.
दुष्काळामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकरी कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांवर परीक्षा शुल्काचा अतिरिक्त भार टाकणे अन्यायकारक असल्याचे सांगण्यात आले. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शुल्कवसुली तातडीने थांबवावी आणि पात्र विद्यार्थ्यांचे परीक्षा अर्ज विनाशुल्क स्वीकारण्याबाबत संबंधितांना स्पष्ट निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली.
महाविद्यालय प्रशासनाचा विद्यापीठ आणि महाडीबीटीचा संदर्भ
यावेळी महाविद्यालय प्रशासनाकडून विद्यापीठाच्या हमीपत्राचा तसेच महाडीबीटीच्या माध्यमातून शिष्यवृत्ती मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून शुल्क भरून घेण्यासंदर्भातील सूचनांचा आधार देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
मात्र, महाडीबीटीचे संकेतस्थळ २०२५ पासून बंद असल्याचा मुद्दा उपस्थित करून, संकेतस्थळ सुरू नसताना विद्यार्थ्यांना शुल्काचा परतावा कसा मिळणार, असा प्रश्न विचारण्यात आला. मागील वर्षी विद्यार्थ्यांकडून वसूल करण्यात आलेले शुल्क अद्याप परत मिळाले नसल्याचा दावाही यावेळी करण्यात आला. असे असताना यंदाही विद्यार्थ्यांकडून शुल्क का वसूल केले जात आहे, याचे स्पष्टीकरण देण्याची मागणी करण्यात आली.
घोषणेपेक्षा प्रत्यक्ष अंमलबजावणी महत्त्वाची
शासनाने दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफी देण्याची घोषणा केली असेल, तर तिची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात होणे आवश्यक आहे. केवळ घोषणांमुळे विद्यार्थ्यांच्या अडचणी दूर होणार नाहीत. परीक्षा अर्ज भरताना आर्थिक अडचणींमुळे विद्यार्थ्यांना अडवले जात असेल, तर त्याचा परिणाम त्यांच्या शैक्षणिक भविष्यावर होऊ शकतो, अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.
दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा अर्ज प्रक्रियेच्या धर्तीवर विद्यापीठांच्या परीक्षा अर्ज प्रणालीत तातडीने सुधारणा करावी. शुल्कमाफीसाठी पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज विनाशुल्क स्वीकारण्याची व्यवस्था करावी आणि शुल्कवसुलीबाबत महाविद्यालयांना स्पष्ट सूचना द्याव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली.
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ देणार नाही
दुष्काळाच्या संकटात विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला प्राधान्य मिळाले पाहिजे. आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असल्यामुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याला परीक्षा देण्यापासून वंचित राहावे लागू नये, ही शासन आणि संबंधित शैक्षणिक संस्थांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे परीक्षा शुल्कमाफीची घोषणा केवळ कागदावर न राहता तिची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली.
दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्कवसुलीचा प्रश्न आता ऐरणीवर आला असून, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग याबाबत कोणती भूमिका घेतो आणि विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष दिलासा मिळतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
