तहसीलदार निलेश काकडे यांचे शेतकऱ्यांना आवाहन; पीक नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक
यशश्री अपडेट्स | परंडा |
महाराष्ट्र राज्यात केंद्र शासनाच्या DCS MH मोबाईल अॅपद्वारे सुरू असलेल्या पीक नोंदणी मोहिमेत शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. पीक पाहणीची प्रक्रिया अधिक जलद, सुलभ आणि पारदर्शक करण्याच्या उद्देशाने ११ सप्टेंबर २०२६ पासून शेतकरी स्वतःच्या स्तरावरून आपल्या शेतातील पिकांची नोंदणी करू शकणार आहेत.
यासंदर्भात परंडा तहसीलदार निलेश काकडे यांच्या वतीने अधिकृत प्रसिद्धीपत्रक जारी करण्यात आले आहे. या नव्या सुविधेमुळे शेतकऱ्यांना पीक पाहणीसाठी इतरांवर अवलंबून राहण्याची गरज कमी होणार असून, स्वतःच्या मोबाईलवरून पीक नोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे.
Farmer ID च्या माध्यमातून नोंदणी
शेतकऱ्यांनी आपल्या मोबाईलमध्ये DCS MH मोबाईल अॅप डाउनलोड करून शेतकरी ओळख क्रमांक (Farmer ID) टाकायचा आहे. या क्रमांकाशी जोडलेल्या शेतकऱ्याच्या सर्व शेतजमिनींची माहिती उपलब्ध होणार असून, संबंधित शेतातील पिकांची नोंदणी अॅपच्या माध्यमातून करता येणार आहे.
यामुळे पीक नोंदणीची प्रक्रिया अधिक सोपी होण्याबरोबरच शेतकऱ्याला आपल्या पिकांची माहिती स्वतः नोंदविता येणार आहे. पीक नोंदणी करताना शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात प्रत्यक्ष लागवड केलेल्या पिकांची अचूक माहिती वेळेत नोंदविणे महत्त्वाचे आहे.
शासकीय योजनांसाठी पीक नोंदणी महत्त्वाची
शेतातील पिकांची अचूक आणि वेळेत नोंदणी झाल्यास विविध शासकीय योजना, कृषी अनुदान, पीकविषयक सुविधा आणि इतर कृषी सेवांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत होणार आहे. त्यामुळे पीक पाहणी ही केवळ नोंदणीची प्रक्रिया नसून शेतकरी हिताच्या विविध योजनांसाठी महत्त्वाचा आधार ठरणार आहे.
पीक नोंदणीमध्ये अचूक माहिती उपलब्ध राहिल्यास शासनाला तालुक्यातील पीक परिस्थितीचा आढावा घेणे आणि त्यानुसार विविध योजनांचे नियोजन करणेही सुलभ होणार आहे.
शेतकऱ्यांनी तात्काळ नोंदणी पूर्ण करावी
परंडा तालुक्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी DCS MH मोबाईल अॅप डाउनलोड करून आपल्या Farmer ID च्या माध्यमातून शेतातील पिकांची पीक नोंदणी तात्काळ पूर्ण करावी, असे आवाहन तहसीलदार निलेश काकडे यांनी केले आहे.
शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतातील पिकांची माहिती अचूक पद्धतीने नोंदवून या सुविधेचा लाभ घ्यावा. पीक नोंदणी वेळेत पूर्ण केल्यास भविष्यातील विविध शासकीय योजना व कृषीविषयक सुविधांचा लाभ घेण्यास मदत होणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
