बाणगंगा कारखान्याकडे ८०० हून अधिक शेतकऱ्यांची बिले थकीत; नऊ महिन्यांपासून प्रतीक्षा, खरीप खर्चासाठी कर्जाचा आधार; ३० ऑगस्टनंतर आंदोलनाचा इशारा
यशश्री अपडेट्स | परंडा :
परंडा तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी नगदी पीक म्हणून ओळखला जाणारा ऊस सध्या आर्थिक संकटाचे कारण ठरत आहे. सीना-कोळेगाव धरणामुळे तालुक्यात सिंचन क्षेत्र वाढले आणि त्याचा परिणाम म्हणून ऊस लागवडीखालील क्षेत्रातही मोठी वाढ झाली. पाण्याची उपलब्धता आणि ऊसाला मिळणारा अपेक्षित दर यामुळे शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात ऊस लागवड केली. मात्र, कारखान्याला ऊस पाठवून अनेक महिने उलटूनही बिलाची रक्कम हातात न आल्याने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नियोजनाला मोठा धक्का बसला आहे.
मागील गाळप हंगामातील ऊस बिले अनेक शेतकऱ्यांना तब्बल नऊ महिन्यांपासून मिळालेली नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे कर्जफेड, घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, वैद्यकीय खर्च आणि चालू खरीप हंगामातील शेतीचा खर्च भागविण्याचे मोठे आव्हान शेतकऱ्यांसमोर उभे राहिले आहे.
‘ऊस कारखान्याला दिला, पण पैसे कधी मिळणार?’ हा प्रश्न आता शेतकऱ्यांना सतावत आहे.
२४ हजार हेक्टर क्षेत्रावर ऊस लागवड
कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, परंडा तालुक्यात २०२४-२५ या हंगामात सुमारे २४ हजार हेक्टर क्षेत्रावर ऊस लागवड झाली होती. तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये ऊस हे प्रमुख नगदी पीक बनले आहे.
परंडा तालुक्यातील शेतकरी आपला ऊस करमाळा तालुक्यातील कमलाई शुगर, माढा तालुक्यातील विठ्ठलराव शिंदे साखर कारखाना, बार्शी तालुक्यातील येडेश्वरी साखर कारखाना, उपळाई येथील इंद्रेश्वर साखर कारखाना, भूम तालुक्यातील ईडा येथील बाणगंगा साखर कारखाना तसेच सोनारी येथील भैरवनाथ साखर कारखान्यांना मोठ्या प्रमाणावर पाठवतात.
ऊस हे दीर्घ कालावधीचे पीक असल्याने लागवडीपासून तोडणीपर्यंत शेतकऱ्यांची मोठी गुंतवणूक त्यात अडकलेली असते. त्यामुळे कारखान्याला ऊस गेल्यानंतर वेळेत बिल मिळणे ही शेतकऱ्यांच्या आर्थिक व्यवस्थेची अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे.
लागवडीपासून तोडणीपर्यंत मोठा खर्च
ऊस उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना सुरुवातीपासूनच मोठ्या खर्चाला सामोरे जावे लागते. जमीन मशागत, ऊस बेणे, लागवड, खत, औषधे, तणनियंत्रण, पाणी, मजुरी, आंतरमशागत, तोडणी आणि वाहतूक या सर्व बाबींवर मोठा खर्च होतो.
अनेक शेतकरी हा खर्च भागवण्यासाठी बँक, पतसंस्था किंवा इतर माध्यमातून कर्ज घेतात. ऊस कारखान्याला गेल्यानंतर मिळणाऱ्या बिलातून कर्जफेड करण्याचे नियोजन केले जाते. मात्र, बिलच महिनोन्महिने रखडले तर कर्जाचे हप्ते, व्याज आणि पुढील शेतीचा खर्च भागविणे कठीण होते.
यामुळे ऊसाचे बिल रखडणे हा केवळ एका व्यवहाराचा प्रश्न न राहता संपूर्ण शेतकरी कुटुंबाच्या अर्थकारणावर परिणाम करणारा मुद्दा बनला आहे.
बाणगंगा कारखान्याकडे ८०० हून अधिक शेतकऱ्यांची बिले थकीत
भूम तालुक्यातील ईडा येथील बाणगंगा साखर कारखान्याकडे परंडा तालुक्यातील ८०० पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांची ऊस बिले थकीत असल्याचे सांगितले जात आहे.
थकीत रकमेबाबत मात्र वेगवेगळे दावे समोर येत आहेत. कारखाना प्रशासनाच्या माहितीनुसार थकीत रक्कम सुमारे तीन ते चार कोटी रुपयांच्या आसपास असल्याचे सांगितले जाते. दुसरीकडे, संबंधित शेतकऱ्यांच्या मते ही रक्कम ५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचा दावा केला जात आहे.
या दोन्ही आकडेवारीमध्ये मोठी तफावत असल्याने प्रत्यक्ष थकीत रक्कम किती आहे, याबाबत अधिकृत आणि पारदर्शक माहिती समोर येणे आवश्यक आहे. कारखाना प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या खात्यानुसार देय रक्कम, आतापर्यंत केलेली देयके आणि उर्वरित थकबाकी याबाबत स्पष्ट माहिती द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
३० ऑगस्टपर्यंत पैसे देण्याचे लेखी आश्वासन
बाणगंगा कारखान्याकडे थकीत असलेली ऊस बिले ३० ऑगस्टपर्यंत जमा केली जातील, असे लेखी आश्वासन माजी आमदार राहुल मोटे यांनी दिल्याची माहिती आहे.
या आश्वासनामुळे शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला असला तरी प्रत्यक्षात खात्यावर रक्कम जमा होईपर्यंत त्यांची चिंता कायम आहे. त्यामुळे ३० ऑगस्टची मुदत आता अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे.
शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक महिन्यांपासून पैसे अडकले असल्याने या रकमेवर त्यांचे अनेक आर्थिक व्यवहार अवलंबून आहेत. त्यामुळे पुन्हा आश्वासन किंवा मुदतवाढ नको, तर प्रत्यक्ष पैसे खात्यावर जमा व्हावेत, अशी भूमिका शेतकरी घेत आहेत.
भैरवनाथकडून पहिला हप्ता; उर्वरित रकमेची प्रतीक्षा
सोनारी येथील भैरवनाथ साखर कारखान्याकडूनही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची देणी पूर्णपणे अदा झालेली नसल्याची माहिती आहे.
विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, माजी मंत्री तथा आमदार तानाजी सावंत यांच्या भैरवनाथ शुगरकडून शेतकऱ्यांना प्रतिटन २३०० रुपयांप्रमाणे पहिला हप्ता देण्यात आला आहे. मात्र, उर्वरित देयकाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये प्रतीक्षा कायम आहे.
पहिला हप्ता मिळाल्याने काही प्रमाणात आर्थिक मदत झाली असली तरी ऊसाचा संपूर्ण मोबदला मिळाल्याशिवाय शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित सुरळीत होणार नाही, अशी भावना व्यक्त होत आहे.
खरीप हंगामाच्या खर्चासाठी पुन्हा उधारी
मागील हंगामातील ऊसाचे पैसे थकीत असतानाच चालू खरीप हंगामाचा खर्च शेतकऱ्यांसमोर उभा ठाकला आहे. पेरणी, मशागत, खत, बियाणे, कीटकनाशके, तणनाशके आणि मजुरी यासाठी पुन्हा पैसा लागतो.
हातात ऊसाचे पैसे नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांना उधारीवर कृषी निविष्ठा घ्याव्या लागत आहेत. काही शेतकऱ्यांना कर्जाचा आधार घ्यावा लागत आहे. परिणामी मागील हंगामातील थकबाकीचा फटका चालू हंगामातील शेतीला बसत आहे.
ऊसाचे बिल वेळेत मिळाले असते तर खरीप हंगामासाठी पुन्हा कर्ज काढण्याची वेळ आली नसती, अशी शेतकऱ्यांची भावना आहे.
कर्जाचा बोजा वाढण्याची भीती
ऊस उत्पादनासाठी घेतलेले कर्ज वेळेत फेडता न आल्याने त्यावर व्याजाचा भार वाढत आहे. एका बाजूला कर्जफेड करायची, तर दुसऱ्या बाजूला नवीन हंगामासाठी पैसा उभा करायचा, अशा दुहेरी कोंडीत शेतकरी सापडला आहे.
ऊस बिलाच्या विलंबामुळे केवळ शेतकऱ्याच्या हातातील रोख पैसा अडकत नाही, तर ग्रामीण भागातील बाजारपेठेवरही त्याचा परिणाम होतो. शेतकऱ्यांकडे पैसा नसल्याने कृषी दुकाने, मजूर, वाहतूकदार आणि इतर ग्रामीण व्यवसायांनाही त्याचा अप्रत्यक्ष फटका बसतो.
कुटुंबाच्या आर्थिक गरजांवरही परिणाम
शेतीच्या खर्चासोबतच ऊसाच्या बिलावर अनेक कुटुंबांच्या दैनंदिन गरजा अवलंबून असतात. मुलांचे शिक्षण, घरातील लग्नकार्य, घरखर्च, आरोग्यविषयक खर्च, कर्जाचे हप्ते आणि पुढील शेतीसाठीची गुंतवणूक यासाठी शेतकरी ऊस बिलाची वाट पाहत असतात.
मात्र, पैसे वेळेत मिळत नसल्याने या गरजा पुढे ढकलाव्या लागत आहेत. काही ठिकाणी कर्ज काढून किंवा उधारीवर खर्च भागवावा लागत असल्याचे शेतकऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.
‘मेहनतीचे पैसे वेळेत मिळावेत’ हीच अपेक्षा
ऊसाचे पीक तयार करण्यासाठी शेतकरी वर्षभर मेहनत घेतो. पाण्याचे नियोजन, खत व्यवस्थापन, रोग-किडीपासून संरक्षण, मजूर उपलब्ध करून देणे आणि शेवटी तोडणी-वाहतूक अशी मोठी प्रक्रिया पूर्ण करून ऊस कारखान्यापर्यंत पोहोचविला जातो.
या सर्व प्रक्रियेनंतर शेतकऱ्याला त्याच्या उत्पादनाचा मोबदला वेळेत मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, नऊ महिन्यांपासून बिल थकीत असेल तर शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणींची तीव्रता लक्षात येते.
‘ऊस नगदी पीक म्हणून घेतला; पण नगदीच हातात आली नाही’, अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत आहे.
३० ऑगस्टनंतर आंदोलनाची भूमिका
थकीत ऊस बिलांचा प्रश्न तातडीने मार्गी न लागल्यास शेतकरी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. बाणगंगा कारखान्याकडील थकीत बिले ३० ऑगस्टपर्यंत जमा होतील, असे लेखी आश्वासन देण्यात आले आहे.
मात्र, ३० ऑगस्टपर्यंत पैसे खात्यावर जमा झाले नाहीत तर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा माणकेश्वर येथील गणेश अंधारे महाराज यांनी दिला आहे.
त्यामुळे आता ३० ऑगस्टपर्यंत थकीत ऊस बिलांचा प्रश्न सुटतो का, याकडे परंडा तालुक्यातील शेतकऱ्यांसह राजकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणेचेही लक्ष लागले आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
थकीत ऊस बिले तातडीने अदा करावीत, कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांची नेमकी किती रक्कम बाकी आहे याची अधिकृत आकडेवारी जाहीर करावी, उर्वरित देयकाची निश्चित तारीख सांगावी आणि भविष्यात ऊस बिलांमध्ये अनावश्यक विलंब होणार नाही, यासाठी ठोस व्यवस्था करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
ऊसाला चांगला दर मिळण्यापेक्षा त्या दराची रक्कम वेळेत शेतकऱ्याच्या हातात पडणे अधिक महत्त्वाचे आहे. वर्षभर कष्ट करून तयार केलेल्या ऊसाचे पैसे जर महिनोन्महिने मिळत नसतील, तर नगदी पिकाचा उद्देशच फोल ठरतो. त्यामुळे ३० ऑगस्टपूर्वी थकीत ऊस बिलांचा प्रश्न निकाली काढून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची गरज आहे.
