धाराशिव (यशश्री अपडेट्स): महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानी मातेच्या मठांना देण्यात आलेल्या इनाम जमिनींच्या कथित महाघोटाळ्याप्रकरणी आता प्रशासनाने अत्यंत कठोर पावले उचलली आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या चौकशीच्या आदेशानंतर, धाराशिवचे जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी अखेर ३ सदस्यांची उच्चस्तरीय चौकशी समिती गठीत केली आहे. या समितीला संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून ११५ दिवसांच्या आत आपला अहवाल सादर करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
📋 चौकशी समितीची रचना
घोटाळ्याची सखोल आणि कायदेशीर चौकशी करण्यासाठी प्रशासनाने खालील अधिकार्यांची नियुक्ती केली आहे:
- अध्यक्ष: ज्योती पाटील (अपर जिल्हाधिकारी)
- सदस्य सचिव: ओंकार देशमुख (उपविभागीय अधिकारी, धाराशिव)
- सदस्य: ऍड. महेंद्र देशमुख (जिल्हा सरकारी वकील)
मुख्य आक्षेप: देवीच्या मठांना केवळ धार्मिक व सेवाकार्यासाठी जमिनी इनाम म्हणून दिल्या गेल्या होत्या. मात्र, या जमिनींचा मोठ्या प्रमाणावर शर्तभंग करून, त्यांचा वापर वैयक्तिक आणि व्यावसायिक कामांसाठी केला जात असल्याचे उघड झाले आहे.
🚨 महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचा आरोप: काय आहे नेमका घोटाळा?
महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक सुनील घनवट यांनी या प्रकरणी महसूलमंत्र्यांना निवेदन देऊन गंभीर आरोप केले होते. या निवेदनातील महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
- ४,१२१ एकर जमिनीची अफरातफर: निजाम सरकारने तुळजाभवानी देवीच्या मठांना एकूण ४ हजार १२१ एकर जमीन इनाम म्हणून दिली होती. कायद्यानुसार या जमिनींची खरेदी-विक्री करता येत नाही आणि याला ‘कुळ कायदा’ देखील लागू होत नाही. असे असतानाही, तत्कालीन महसूल अधिकार्यांशी संगनमत करून हजारो एकर जमीन खाजगी व्यक्तींच्या घशात घालण्यात आली.
- कागदावर ताबा, प्रत्यक्षात गैरवापर: श्री तुळजाभवानी संस्थानच्या नावे कागदोपत्री ३ हजार ३९७ एकर भूमी नोंदलेली आहे, परंतु प्रत्यक्षात या जमिनीचा ताबा ४ मठांमधील खाजगी व्यक्तींकडे आहे.
- जगदंबा न्यासाची फसवणूक: जगदंबा न्यासाच्या मालकीची ४०३ एकर जमीन मुख्य न्यासाला (ट्रस्ट) पूर्णपणे अंधारात ठेवून थेट खाजगी व्यक्तींच्या नावे हस्तांतरित करण्यात आली.
🔍 अधिकार्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर आणि बेकायदेशीर फेरफार
या घोटाळ्यामध्ये महसूल विभागातील अधिकार्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचे धक्कादायक प्रकार समोर आले आहेत:
- संरक्षित कुळ दाखवून विक्री: ६३.०३ एकर जमिनीपैकी काही जमीन बेकायदेशीरपणे ‘संरक्षित कुळ’ दाखवून खाजगी बाजारात विकली गेली.
- एकाच कारकुनाचा प्रताप: एका अव्वल कारकुनाने आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करत तब्बल २६१ एकर जमीन ७३ खाजगी व्यक्तींच्या नावे ७/१२ वर नोंदवून दिली.
- गावांमधील जमिनी हडपल्या: अपसिंगा आणि उपळा या गावांमधील १५८ एकर जमीन अनधिकृतपणे फेरफार नोंदी (Mutation Entries) करून लाटण्यात आली आहे.
⚖️ मंदिर महासंघाची मागणी
मंदिर महासंघाने या महाघोटाळ्याच्या मुळाशी जाऊन मुख्य सूत्रधारांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, हस्तांतरणात सामील असलेले तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी, विश्वस्त आणि संबंधित दोषींवर तातडीने गुन्हे दाखल करून देवस्थानची संपूर्ण जमीन पुन्हा मंदिराच्या ताब्यात घेण्याची आग्रही मागणी केली आहे.
आता जिल्हाधिकार्यांनी स्थापन केलेली ही ३ सदस्यांची समिती १५ दिवसांत काय अहवाल सादर करते आणि यावर काय कारवाई होते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
