यशश्री अपडेट्स | धाराशिव
धाराशिव जिल्हा परिषद शिक्षण विभागामार्फत 3 जुलै 2026 रोजी पार पडलेली प्राथमिक शिक्षकांच्या पदोन्नतीची प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्यानंतर अखेर त्या प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली आहे. या प्रक्रियेबाबत विविध शिक्षक संघटना आणि संबंधित शिक्षकांनी गंभीर आक्षेप नोंदवत नियमबाह्य कारभार आणि आर्थिक देवाणघेवाणीचे आरोप केल्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाने शासनाकडे मार्गदर्शन मागविण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाकडून मार्गदर्शन प्राप्त झाल्यानंतर पदोन्नतीची संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने राबविण्यात यावी, असा महत्त्वपूर्ण ठराव जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.
जिल्हा परिषद अध्यक्षा अर्चना पाटील यांनी सभेत हा ठराव मांडत पदोन्नती प्रक्रियेबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारी, आक्षेप आणि विविध संघटनांच्या मागण्यांचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती दिली.
प्रशासनाचा दावा; मात्र तक्रारींमुळे निर्माण झाला संशय
शिक्षण विभागाने सादर केलेल्या माहितीनुसार, 3 जुलै रोजी पार पडलेली पदोन्नती प्रक्रिया ही प्रचलित शासन निर्णय, शासन परिपत्रके, शासनाची मार्गदर्शक पत्रे तसेच संबंधित न्यायालयीन आदेश आणि निर्देश यांचा विचार करून नियमानुसार पार पाडण्यात आली होती. प्रशासनाने प्रक्रिया कायदेशीर चौकटीत झाल्याचा दावा केला असला, तरी त्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी दाखल झाल्या.
विविध शिक्षक संघटनांनी पदोन्नती प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप करत अनेक नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे म्हटले. काही शिक्षकांनी वरिष्ठता, पात्रता, आरक्षणाच्या तरतुदी आणि पदोन्नतीसाठी अवलंबलेल्या निकषांबाबत आक्षेप घेतले, तर काही संघटनांनी आर्थिक व्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोपही केला. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार पुनर्पडताळणी आवश्यक
या सर्व तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित शिक्षकांना न्याय मिळणे अत्यावश्यक असल्याचे अध्यक्षा अर्चना पाटील यांनी स्पष्ट केले. भविष्यात या पदोन्नती प्रक्रियेबाबत कोणताही प्रशासकीय अथवा न्यायालयीन वाद निर्माण होऊ नये, यासाठी संपूर्ण प्रक्रियेची सर्वंकष पडताळणी करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
त्यांनी सांगितले की, प्रशासनाने प्रक्रिया नियमांनुसार झाल्याचे स्पष्ट केले असले, तरी शिक्षक संघटनांकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार आणि सर्व संबंधित शिक्षकांच्या हिताचा विचार करून पदोन्नती प्रक्रियेचा पुनर्विचार करणे उचित ठरेल.
शासनाकडे मार्गदर्शन; त्यानंतर नवी प्रक्रिया
सभेत मांडण्यात आलेल्या ठरावानुसार, 3 जुलै 2026 रोजी पार पडलेली प्राथमिक शिक्षकांची पदोन्नती प्रक्रिया स्थगित ठेवण्यात येणार आहे. प्राप्त तक्रारी, आक्षेप आणि उपलब्ध अभिलेख यांचा सर्वंकष विचार करून शासनाकडे आवश्यक मार्गदर्शन मागविण्यात येईल. शासनाकडून स्पष्ट निर्देश प्राप्त झाल्यानंतर पदोन्नतीची प्रक्रिया नव्याने आणि पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यात येईल.
या संदर्भातील ठराव सर्वसाधारण सभेत सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला असून पुढील कार्यवाहीसाठी तो राज्य शासनाकडे पाठविण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
शिक्षकांमध्ये उत्सुकता
या निर्णयामुळे पदोन्नतीची प्रतीक्षा करणाऱ्या शिक्षकांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. नव्याने राबविण्यात येणाऱ्या प्रक्रियेत वरिष्ठता, आरक्षण, पात्रता आणि शासन नियमांचे काटेकोर पालन करून पारदर्शक पद्धतीने पदोन्नती देण्यात यावी, अशी अपेक्षा शिक्षक संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
जिल्हा परिषद सभेतील या निर्णयामुळे वादग्रस्त ठरलेल्या पदोन्नती प्रक्रियेला तात्पुरता ब्रेक लागला असून आता राज्य शासनाकडून येणाऱ्या मार्गदर्शनाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
