यशश्री अपडेट्स | धाराशिव प्रतिनिधी
राष्ट्रीय महामार्ग भूसंपादन घोटाळ्याप्रकरणी बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश प्रभाकर पाठक यांना बीड जिल्हा सत्र न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. आर. शिंदे यांनी पाठक यांचा नियमित जामीन अर्ज फेटाळून लावताना तपास यंत्रणेने सादर केलेल्या पुराव्यांची गंभीर दखल घेतली.
न्यायालयाने प्रथमदर्शनी आरोपीविरुद्ध पुरेसा पुरावा असल्याचे नमूद करत, तपास अद्याप सुरू असून काही महत्त्वाच्या संचिका उपलब्ध झालेल्या नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले. त्यामुळे जामीन मंजूर करता येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. पाठक यांना 7 मे रोजी अटक करण्यात आली असून त्यांचा बीड कारागृहातील मुक्काम आणखी वाढला आहे.
तपासानुसार, पाठक यांनी 28 जून 2024 ते 22 एप्रिल 2025 या कालावधीत जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत असताना 17 एप्रिल रोजी अर्जदार उपस्थित नसताना व आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण न होता एकाच दिवशी तब्बल 50 भूसंपादन आदेश पारित केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात काही शासकीय अधिकारी आणि वकिलांचाही सहभाग असल्याचे तपासात समोर आले आहे.
सहआरोपी महसूल कर्मचारी संजय हांगे याच्या मोबाईलमधून तब्बल 21 हजार संशयास्पद कॉल रेकॉर्डिंग जप्त करण्यात आल्याचे तपास यंत्रणेने न्यायालयाला सांगितले. या रेकॉर्डिंगमध्ये पाठक यांच्याशी बदलीनंतरही सातत्याने संपर्क असल्याचे तसेच मागील तारखांनी आदेश काढण्याबाबत संभाषण झाल्याचे समोर आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
महसूल सहाय्यक रोहिणी जाधव यांनी दिलेल्या जबाबानुसार, बदली झाल्यानंतरही हांगे याच्याकडे कार्यालयाच्या चाव्या होत्या आणि तो कार्यालयीन कामकाज पाहत होता.
दरम्यान, डॉ. सोमनाथ शिंदे यांच्या प्रकरणात भूसंपादन आदेशासाठी 10 टक्के कमिशनची मागणी झाल्याचा आरोप आहे. मे 2025 मध्ये शिंदे यांनी हांगे याला 20 लाख रुपये दिल्याचे तपासात नमूद करण्यात आले आहे. अंतिम आदेश 11 मार्च 2025 रोजी दिल्याचे दाखवण्यात आले असले तरी संबंधित प्रपत्रात निकालाची तारीख 20 जून 2025 नमूद असल्याने संशय अधिक बळावला आहे.
चौसाळा येथील महावीर गोरक्षण संस्थेच्या प्रकरणातही अनेक संशयास्पद बाबी समोर आल्या आहेत. तपासादरम्यान हांगे आणि पाठक यांचे मोबाईल लोकेशन बदलीनंतरही अनेकदा एकाच ठिकाणी असल्याचे निष्पन्न झाल्याचे सांगण्यात आले.
याशिवाय, 2016 मधील तीन भूसंपादन प्रकरणांचे निकाल 12 मार्च 2025 रोजी दिल्याचे दाखवले असताना, सुनावणीचा रोजनामा मात्र 28 मार्च 2025 चा असल्याचे तपासात आढळून आले आहे. काही आदेशांची ऑनलाईन नोंद तातडीने करण्यात आली, तर काहींची नोंद दोन ते तीन महिन्यांच्या विलंबाने करण्यात आल्याचेही निदर्शनास आले आहे.
साक्षीदारांचे जबाब, कागदपत्रे, मोबाईल कॉल रेकॉर्डिंग आणि इतर तांत्रिक पुरावे यांच्या आधारे तपास पुढे सुरू असून, अनेक लाभार्थ्यांचे जबाब अद्याप नोंदवायचे असल्याचे तपास अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, पाठक यांनी 2001 ते 2025 या कालावधीत बीड जिल्ह्यात विविध महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे. त्यामुळे त्यांचा प्रभाव लक्षात घेता ते पुराव्यांशी छेडछाड करू शकतात किंवा साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतात, ही शक्यता नाकारता येत नाही. या सर्व बाबींचा विचार करून न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला.
राष्ट्रीय महामार्ग भूसंपादन प्रकरणात पाठकांना न्यायालयाचा दणका
