दरमहा घेणार कामांचा आढावा; कामचुकार कंत्राटदारांवर कडक कारवाईचे व कंत्राट रद्द करण्याचे संकेत
यशश्री अपडेट्स|धाराशिव (प्रतिनिधी): जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिकाला दररोज प्रतिव्यक्ती ५५ लिटर शुद्ध व सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. शुद्ध पाणी पुरवठ्यामुळे जलजन्य आजारांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील ज्या गावांमध्ये जलजीवन मिशन अंतर्गत योजना अद्याप अपूर्ण आहेत, ती कामे संबंधित कंत्राटदारांकडून तातडीने पूर्ण करून घ्यावीत आणि गावे लवकरात लवकर ‘हर घर जल’ घोषित करावीत, असे खडे निर्देश जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी दिले. यासाठी गटविकास अधिकारी (BDO) आणि उपअभियंत्यांनी संबंधित सरपंचांसोबत तातडीने बैठका घेऊन नियोजन करावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आयोजित ‘जलजीवन मिशन’च्या विशेष आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
बैठकीस प्रमुख अधिकाऱ्यांची उपस्थिती
या आढावा बैठकीला प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची प्रमुख उपस्थिती होती:
- श्रीमती प्रियंवदा म्हाडदळकर – मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), जिल्हा परिषद
- श्री. कटकधोंड – कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग
- श्री. मांजरमकर – वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, जिल्हा भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा
- रवींद्र खंदारे – शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व गटविकास अधिकारी, सहायक गटविकास अधिकारी, तालुकास्तरीय उपअभियंते आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे (MJP) अभियंते उपस्थित होते.
आकांक्षी तालुक्यांतील कामांना प्राधान्य द्या
बैठकीत सूचना देताना जिल्हाधिकारी पुजार म्हणाले की, शासनाने धाराशिव जिल्ह्यातील काही तालुक्यांचा ‘आकांक्षी तालुके’ म्हणून समावेश केला आहे. या तालुक्यांमधील नळपाणी पुरवठा योजनांना सर्वोच्च प्राधान्य देऊन ती कामे वेळेत पूर्ण करावीत.
- दानपत्रांचा प्रश्न तातडीने सोडवा: ज्या ग्रामपंचायतींकडून अद्याप जमिनीची दानपत्रे प्राप्त झालेली नाहीत, ती गटविकास अधिकाऱ्यांनी तातडीने मिळवून घ्यावीत.
- संयुक्त पाहणी करा: BDO आणि पाणीपुरवठा अभियंत्यांनी संयुक्तपणे गावांना भेटी देऊन प्रत्यक्ष कामांची पाहणी करावी.
- MJP ची कामे गतिमान करा: महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अखत्यारीतील योजनाही लवकरात लवकर पूर्ण करून कार्यान्वित कराव्यात.
- दरमहा नियमित आढावा: यापुढे जलजीवन मिशनचा दरमहा नियमित आढावा घेतला जाईल. जिल्ह्यातील एकही गाव या योजनेपासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता यंत्रणेने घ्यावी.
कामचुकार कंत्राटदारांचे कंत्राट रद्द होणार; देयकांवर निर्बंध
विलंब करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कडक कारवाईचा इशारा देताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की: १. कंत्राट रद्द करणे: निर्धारित वेळेत काम न करणाऱ्या कंत्राटदारांची कंत्राटे रद्द करण्याची कारवाई करण्यात यावी. २. हस्तांतरणानंतरच देयके (Payments): योजना पूर्ण होऊन ती ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात दिल्यानंतरच कंत्राटदारांची देयके अदा केली जावीत. ३. ग्रामसभांचे आयोजन: सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी परस्पर समन्वय साधून विलंब न करता ग्रामसभा घ्याव्यात व गावे ‘हर घर जल’ घोषित करावीत.
७०% काम पूर्ण झालेल्यांनाच दिलासा – सीईओ प्रियंवदा म्हाडदळकर
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती प्रियंवदा म्हाडदळकर यांनी स्पष्ट केले की, उन्हाळ्यातच या योजना पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते, तरीही अनेक कामे अपूर्ण राहिल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
- अडचणी दूर करा: BDO व उपअभियंत्यांनी प्रत्यक्ष गावात जाऊन बैठका घ्याव्यात व स्थानिक अडचणी दूर कराव्यात.
- देयकांबाबत नियम: ज्या कंत्राटदारांनी ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त काम पूर्ण केले आहे, त्यांच्याच देयकांबाबत नियमानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल.
जिल्ह्यातील जलजीवन मिशनचा लेखाजोखा (आकडेवारी)
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्री. कटकधोंड यांनी बैठकीत जिल्ह्यातील प्रगतीचा सविस्तर अहवाल सादर केला: तपशीलआकडेवारी / माहिती मंजूर योजना व गावे ५०८ गावांसाठी एकूण ५९४ योजना मंजूर पूर्ण झालेल्या योजनाआतापर्यंत ३४६ योजना पूर्ण नियोजनातील तफावत एप्रिल (१६), मे (३६) व जून (२७) मिळून ७९ योजनांचे उद्दिष्ट होते; मात्र प्रत्यक्षात केवळ ९ योजना पूर्ण झाल्या. ‘हर घर जल’ घोषित गावे जिल्ह्यातील ७२० गावांपैकी ३ जूनपर्यंत २०६ गावे व ४ ऑगस्टपर्यंत २९७ गावे अशी एकूण ५३३ गावे घोषित.
अपूर्ण योजना तातडीने मार्गी लावून उर्वरित गावांनाही ‘हर घर जल’ योजनेत समाविष्ट करण्याचे स्पष्ट निर्देश प्रशासनाने सर्व यंत्रणांना दिले आहेत.
