यशश्री अपडेट्स|धाराशिव: शाळेत शिक्षकच नसल्याने संतप्त झालेल्या विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी थेट धाराशिव जिल्हा परिषद गाठत मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांच्या दालनासमोरच आपली ‘शाळा’ भरवल्याचा धक्कादायक आणि अनोखा प्रकार समोर आला आहे. परंडा तालुक्यातील सोनारी येथील जिल्हा परिषद शाळेत गेल्या चार वर्षांपासून शिक्षकांची पदे रिक्त असल्याने, वैतागलेल्या ग्रामस्थ आणि विद्यार्थ्यांनी गुरुवारी जिल्हा परिषद कार्यालयात धडक देत प्रशासनाचा तीव्र निषेध केला.
चार वर्षांपासून प्रशासनाचे दुर्लक्ष
मिळालेल्या माहितीनुसार, परंडा तालुक्यातील सोनारी येथील जिल्हा परिषद शाळेमध्ये गेल्या चार वर्षांपासून आवश्यक शिक्षक उपलब्ध नाहीत. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न निर्माण झाला असून, पालकांनी यापूर्वी अनेकदा जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडे धाव घेतली होती. मात्र, वारंवार निवेदने देऊनही प्रशासनाकडून कसलाही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही.
आमदारांच्या सूचनेलाही अधिकाऱ्यांची केराची टोपली
विशेष म्हणजे, स्थानिक आमदार तानाजी सावंत यांनीदेखील या गंभीर बाबीची दखल घेत शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सोनारी येथील शाळेवर तत्काळ शिक्षक नियुक्त करण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या. मात्र, लोकप्रतिनिधींच्या सूचनेनंतरही शिक्षण विभागाने याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. त्यामुळे प्रशासनाच्या या मनमानी कारभाराला कंटाळून अखेर ग्रामस्थांनी थेट रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला
सीईओंच्या केबिनसमोर घोषणाबाजी; परिसरात तणाव
गुरुवारी सकाळी सोनारी गावचे विद्यार्थी, पालक आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने धाराशिव जिल्हा परिषद कार्यालयात दाखल झाले. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या (CEO) केबिनसमोर आणि दालनातच विद्यार्थ्यांनी आपली पुस्तके आणि वह्या काढून अभ्यासाला सुरुवात केली आणि तिथेच शाळा भरवली. ‘शिक्षक द्या, नाहीतर खुर्ची खाली करा’, अशा घोषणांनी चिमुकल्यांनी जिल्हा परिषदेचा परिसर गदारोळून टाकला. अचानक झालेल्या या आंदोलनामुळे काही काळ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची चांगलीच धांदल उडाली आणि परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
मागणी मान्य होईपर्यंत माघार नाही!
“गेल्या चार वर्षांपासून आमच्या मुलांच्या भविष्याशी खेळ सुरू आहे. जोपर्यंत शाळेला पूर्णवेळ शिक्षक दिले जात नाहीत, तोपर्यंत आम्ही इथून हलणार नाही आणि हे आंदोलन मागे घेणार नाही,” अशी ठाम आणि आक्रमक भूमिका आंदोलक विद्यार्थी व पालकांनी घेतली आहे.
एकीकडे शासन शिक्षण हक्क कायद्याच्या मोठ्या गप्पा मारत असताना, दुसरीकडे शिक्षकांसाठी चिमुकल्या विद्यार्थ्यांना थेट सीईओंच्या दालनासमोर आंदोलन करावे लागत असल्याने जिल्हा परिषदेच्या कारभारावर सर्वस्तरातून तीव्र ताशेरे ओढले जात आहेत.
