धाराशिव | यशश्री अपडेट्स
धाराशिव जिल्ह्यात एकात्मिक कीड व्यवस्थापन व एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन योजनेत कृषी अधिकाऱ्यांनी कोट्यवधी रुपयांचा महाघोटाळा केल्याचे चौकशी अहवालातून समोर आले आहे. २२ कोटी रुपयांच्या कृषी निविष्ठांच्या खरेदी व वितरणाची ही चौकशी झाली असून, त्यात तब्बल २ कोटी ३२ लाख रुपयांची अनियमितता व अपहार झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
लातूरचे जिल्हा कृषी अधिकारी राजेंद्र कदम यांनी या घोटाळ्याबाबतचा ७६ पानांचा अंतिम चौकशी अहवाल कृषी आयुक्तांना सादर केला आहे. आमदार कैलास पाटील यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर आणि सततच्या पाठपुराव्यामुळे अखेर हा घोटाळा उघडकीस आला आहे.
📌 घोटाळ्याचे नेमके स्वरूप काय?
२०२५-२६ च्या हंगामात कृषी विभागाकडून वितरित करण्यात येणाऱ्या कृषी निविष्ठा, फवारणी कीट्स आणि शेतकरी प्रशिक्षणाच्या नावाखाली हा निधी लाटण्यात आला. चौकशीत खालील धक्कादायक बाबी उघड झाल्या आहेत:
- बोगस लाभार्थी: भूमीहीन, मयत व्यक्ती, एकाच नावाचे दुबार लाभार्थी आणि बिगर सभासदांना कागदोपत्री लाभ दाखवून निधी हडप करण्यात आला.
- प्रशिक्षणात घोळ: शेतकऱ्यांसाठी आयोजित केल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षणांमध्ये मोठा आर्थिक घोळ घालून शासकीय रक्कम लाटण्यात आली.
- माहिती गायब: ‘राष्ट्रीय अन्न व पोषण सुरक्षा अभियान पौष्टिक तृणधान्य योजने’ची आकडेवारीच उपलब्ध नाही, असा शेरा मारून मोठी रक्कम दडपण्याचा प्रयत्न झाला.
🗺️ तालुकावार झालेला अपहार (आकडेवारी)
जिल्ह्यात धाराशिव आणि तुळजापूर तालुक्यात सर्वाधिक अपहार झाल्याचे समोर आले आहे: तालुकाअपहाराची रक्कम
धाराशिव₹ ४४ लाख २५ हजार
तुळजापूर₹ ४४ लाख
कळंब व परंडा₹ ३३ लाख ४० हजार (प्रत्येकी)
भूम₹ २२ लाख ४५ हजार
लोहारा₹ २२ लाख ३७ हजार
वाशी₹ २१ लाख ४५ हजार
उमरगा₹ १० लाख ६५ हजार (एका योजनेत)
⚖️ दोषींवर कोणती कारवाई सुचवली?
या महाघोटाळ्यात दोषी आढळलेल्या १७ अधिकाऱ्यांवर ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९’ मधील विविध कलमांचा [नियम ३(१) आणि ३(२)] भंग केल्याचा ठपका ठेवत दोषारोपपत्र पाठवण्यात आले आहे.
तक्रार आणि संशय: आमदार कैलास पाटील यांच्या तक्रारीनंतर ही कारवाई होत असली, तरी अधिकाऱ्यांवर केवळ विभागीय चौकशी आणि शिस्तभंगाची ‘जुजबी कारवाई’ करून हा घोटाळा दडपण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या दुरुस्ती आणि फेरफाराच्या प्रयत्नांना काही लोकप्रतिनिधींचे छुपे पाठबळ असल्याचा संशय सूत्रांनी व्यक्त केला आहे.
आता या बोगस कागदपत्रांद्वारे शासनाची फसवणूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर थेट गुन्हे (FIR) नोंद करावेत आणि त्यांच्याकडून रक्कम वसूल केली जावी, अशी मागणी होत आहे. याप्रकरणी लवकरच न्यायालयात जनहित याचिका देखील दाखल केली जाणार आहे.
👤 घोटाळ्यात दोषी ठरलेले १७ अधिकारी (नावानिशी यादी)
१. जिल्हा व विभागीय पातळीवरील प्रमुख अधिकारी:
- पुरुषोत्तम वाघमारे (प्रभारी कृषी उपसंचालक)
- राजकुमार मोरे (जिल्हा कृषी अधीक्षक)
- महादेव असलकर (तत्कालीन प्रभारी कृषी अधीक्षक तथा उपविभागीय कृषी अधिकारी)
- सतीश सुरवसे (जिल्हा सल्लागार, जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालय)
- राहुल दिवाणे (तंत्र अधिकारी)
- राहुल सूर्यवंशी (सहायक कृषी अधिकारी)
२. तालुका कृषी अधिकारी (८ तालुके – ७ अधिकारी):
- महेश देवकते (धाराशिव व लोहारा तालुका कृषी अधिकारी)
- आबासाहेब देशमुख (तुळजापूर तालुका कृषी अधिकारी)
- भागवत सरडे (कळंब तालुका कृषी अधिकारी)
- नानासाहेब लांगडे (परंडा तालुका कृषी अधिकारी)
- अतुल ढवळे (भूम तालुका कृषी अधिकारी)
- राजाराम बर्वे (वाशी तालुका कृषी अधिकारी)
- ज्ञानोबा रितापुरे (उमरगा तालुका कृषी अधिकारी)
३. मंडळ कृषी अधिकारी (४ अधिकारी):
- श्री. काटकर (अणदूर मंडळ)
- श्री. नागटिळक (काटी मंडळ)
- एस. जी. देशमुख (नळदुर्ग मंडळ)
- श्री. भोसले (तुळजापूर मंडळ)
पुढील घडामोडी: सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळ अधिवेशन काळात या घोटाळ्यावरून अनेक रंजक आणि राजकीय घडामोडी घडल्या असून, त्या लवकरच जनतेसमोर येणार आहेत. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणारे ‘ते’ लोकप्रतिनिधी कोण? आणि थेट पोलीस गुन्हे दाखल होणार का? याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
