यशश्री अपडेट्स धाराशिव (प्रतिनिधी):
कार्यरत शिक्षकांना टीईटी (TET) अनिवार्यता, पदोन्नतीतील अन्यायकारक अटी, चुकीचे संचमान्यता धोरण आणि शिक्षकांना बीएलओ (BLO) कामाची केली जाणारी सक्ती, या प्रलंबित आणि जाचक मागण्यांच्या विरोधात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने गुरुवार, ९ जुलै २०२६ रोजी राज्यव्यापी ‘शाळा बंद’ आंदोलनाची हाक दिली आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर धाराशिव जिल्हा परिषद प्रशासनाने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली असून, आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या शिक्षकांवर थेट वेतन कपातीची कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.
पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय पावले
जिल्हा परिषद धाराशिवचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. रविंद्र खंदारे यांनी जिल्ह्यातील सर्व गटशिक्षणाधिकारी (BEO) आणि संबंधित शिक्षण विस्ताराधिकाऱ्यांना तातडीचे आदेश जारी केले आहेत. सध्या राज्यात विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे, तसेच नवीन शैक्षणिक वर्ष नुकतेच सुरू झाले असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी ९ जुलै रोजी जिल्ह्यातील एकही शाळा बंद राहणार नाही, याची काटेकोर दक्षता घेण्याचे निर्देश आदेशात देण्यात आले आहेत.
आंदोलनात सहभागी झाल्यास ‘नो वर्क, नो पे’
शिक्षणाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या पत्रात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की:
- वेतन कपातीची कारवाई: आंदोलनामुळे ज्या शाळा बंद राहतील किंवा जे शिक्षक शाळेत गैरहजर राहतील, त्या शाळांतील मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे त्या दिवसाचे वेतन कापण्यात येईल.
- अहवाल सादरीकरण: ९ जुलै रोजी जिल्ह्यातील शाळांची स्थिती काय होती आणि कोणत्या शिक्षकांनी आंदोलनात सहभाग घेतला, याचा सविस्तर अहवाल सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी तात्काळ शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावा.
शिक्षकांच्या नेमक्या मागण्या काय आहेत?
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने खालील प्रमुख मागण्यांसाठी या राज्यव्यापी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे:
- टीईटी (TET) अनिवार्यता: कार्यरत शिक्षकांना टीईटी परीक्षेतून सूट मिळावी किंवा त्यातील जाचक अटी शिथिल कराव्यात.
- पदोन्नतीतील अन्याय: शिक्षकांच्या पदोन्नती प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करून रखडलेल्या पदोन्नत्या त्वरित कराव्यात.
- नवीन संचमान्यता धोरण रद्द करणे: शासनाचे नवीन संचमान्यता धोरण शिक्षक विरोधी असून यामुळे अनेक पदे धोक्यात आली आहेत, ते रद्द करावे.
- बीएलओ (BLO) कामाची सक्ती थांबवणे: शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांना (मतदार नोंदणी व इतर) जुंपल्यामुळे मूळ अध्यापनाच्या कामावर परिणाम होत असल्याने ही सक्ती थांबवावी.
प्रशासन विरुद्ध शिक्षक संघटना संघर्ष तीव्र होण्याची शक्यता
एकीकडे आपल्या हक्कासाठी शिक्षक संघटना राज्यभर आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी कंबर कसून तयार आहेत, तर दुसरीकडे प्रशासनाने ‘वेतन कपाती’चा बडगा उगारल्याने शिक्षकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. प्रशासनाच्या या दडपशाहीनंतरही शिक्षक आंदोलनावर ठाम राहणार की कारवाईच्या भीतीने शाळा सुरू ठेवणार, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. या भूमिकेमुळे प्रशासन आणि शिक्षक संघटनांमधील संघर्ष आगामी काळात अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
