यशश्री अपडेट्स:परंडा (प्रतिनिधी):
महापुरात प्रत्यक्षात वाहून न गेलेल्या जनावरांचे खोटे पंचनामे करून शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन निधी हडप केल्याचा धक्कादायक प्रकार परंडा तालुक्यात उघडकीस आला आहे. या ‘काळ्या कारनाम्यामुळे’ संपूर्ण तालुक्यात प्रचंड खळबळ उडाली असून, यात सामील असलेले तलाठी, पशुवैद्यकीय अधिकारी, कृषी सहाय्यक, ग्राम अधिकारी आणि बोगस लाभार्थ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करावी, या मागणीसाठी २९ जून रोजीपासून परंडा तहसील कार्यालयासमोर तक्रारदारांनी बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
कुंभेफळ (ता. परंडा) येथे महापुराच्या काळात प्रत्यक्षात कोणतीही जनावरे मृत झाली नाहीत किंवा वाहूनही गेली नाहीत. असे असतानाही गावातील तलाठी, कृषी सहाय्यक, ग्राम अधिकारी आणि पशुवैद्यकीय अधिकारी यांनी संगनमत करून जनावरे वाहून गेल्याचे खोटे पंचनामे व प्रस्ताव तयार केले. या खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे चार लाभार्थ्यांनी शासनाची मोठी आर्थिक मदत लाटून सरकारची फसवणूक केल्याचा गंभीर आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. याशिवाय, तक्रार दाखल झाल्यामुळे आणखी काही संशयास्पद प्रस्ताव सध्या प्रलंबित ठेवण्यात आले आहेत.
कानातील ‘टॅग’मध्ये फेरफार केल्याचा संशय
या प्रकरणातील आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे, शासकीय नियमानुसार जनावरांच्या कानात लावण्यात येणाऱ्या ओळख पटवणाऱ्या ‘टॅग’ (ओळख क्रमांक) मध्ये मोठ्या प्रमाणावर फेरफार करण्यात आली आहे. मृत नसलेल्या जनावरांचे टॅग वापरून किंवा त्यात अदलाबदल करून हे खोटे प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्यात आल्याचा संशय तक्रारीत व्यक्त करण्यात आला आहे.
तहसीलदारांच्या नोटिसीला ‘केराची टोपली’
या घोटाळ्याबाबत तक्रारदार किशोर गायकवाड यांनी ४ मार्च २०२६ रोजी परंडा तहसीलदारांकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर वारंवार पाठपुरावा करूनही अनेक महिने कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही. विशेष म्हणजे, तहसीलदारांनी याप्रकरणी संबंधित अधिकारी व लाभार्थ्यांना दोन वेळा नोटिसा बजावून स्पष्टीकरण मागवले होते. मात्र, या अधिकाऱ्यांनी आणि लाभार्थ्यांनी नोटिसांना साधे उत्तर देण्याचेही सौजन्य दाखवले नाही. त्यामुळे शासकीय अधिकाऱ्यांनीच तहसीलदारांच्या नोटिसीला थेट ‘केराची टोपली’ दाखवल्याची चर्चा आता तालुक्यात रंगली आहे.
‘कारवाईशिवाय माघार नाही’ – आंदोलनकर्ते ठाम
शासनाची फसवणूक करणाऱ्यांवर कारवाई होत नसल्याने अखेर किशोर गायकवाड, शाबीर शेख, योगेश आवारे, नवनाथ गावडे, वाजीद पठाण आणि हिराजी गायकवाड यांनी २९ जूनपासून तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. “जोपर्यंत दोषी अधिकाऱ्यांवर आणि बोगस लाभार्थ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल होत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही,” अशी ठाम भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे.
चौकशी समितीची नेमणूक, तहसीलदारांची माहिती
आंदोलनामुळे अखेर प्रशासनाला जाग आली असून महसूल विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणाच्या सखोल तपासासाठी अखेर एक विशेष चौकशी समिती नेमण्यात आली असून, या समितीच्या अहवालानंतर सखोल चौकशी करून पुढील कडक पावले उचलली जातींल, अशी माहिती तहसीलदार यांनी दिल्याचा दावा आंदोलक किशोर गायकवाड यांनी केला आहे.
आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या:
- खोट्या पंचनाम्यांच्या आधारे शासनाची मदत लाटणाऱ्या लाभार्थ्यांकडून व्याजासह संपूर्ण रक्कम वसूल करावी.
- कर्तव्यात कसूर करून भ्रष्टाचाराला साथ देणारे संबंधित तलाठी, पशुवैद्यकीय अधिकारी, कृषी सहाय्यक आणि ग्राम अधिकारी यांच्यावर तातडीने फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.
- कानातील ओळख टॅग फेरफार प्रकरणाची सखोल फॉरेन्सिक/तांत्रिक चौकशी व्हावी.
आता या चौकशी समितीच्या अहवालात नेमके काय समोर येते आणि प्रशासन या ‘महापूर घोटाळ्यातील’ बड्या माशांवर प्रत्यक्ष काय कारवाई करते, याकडे संपूर्ण परंडा तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. - आता या चौकशी समितीच्या अहवालात नेमके काय समोर येते आणि प्रशासन या ‘महापूर घोटाळ्यातील’ बड्या माशांवर प्रत्यक्ष काय कारवाई करते, याकडे संपूर्ण परंडा तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
