वीजहानी, वीजचोरीवरील अपुरी कारवाई आणि ग्राहक पडताळणीतील दिरंगाई भोवली; निलंबन आदेशाने महावितरणमध्ये खळबळ
यशश्री अपडेट्स | धाराशिव :
धाराशिव महावितरण मंडळातील वाढती वीजहानी, वीजचोरीवरील अपेक्षित कारवाईचा अभाव, ग्राहक पडताळणीतील मोठी प्रलंबितता आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केल्याच्या गंभीर कारणांवरून महावितरणचे धाराशिव मंडळाचे अधीक्षक अभियंता संजय आडे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. छत्रपती संभाजीनगर प्रादेशिक कार्यालयाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक धनंजय औंधेकर यांनी याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत.
संजय आडे हे ऑक्टोबर २०२४ पासून धाराशिव मंडळाचे अधीक्षक अभियंता म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्या कार्यकाळात मंडळातील वीजहानी नियंत्रण, वीजचोरीविरोधातील कारवाई, थकबाकीदार ग्राहकांवरील कारवाई, स्मार्ट मीटर बसविण्याची प्रगती तसेच वितरण यंत्रणेतील काही महत्त्वाच्या बाबींमध्ये अपेक्षित सुधारणा झाल्या नसल्याचे महावितरणच्या आढाव्यात निदर्शनास आले. या सर्व बाबींची गंभीर दखल घेत प्रशासनाने निलंबनाची कारवाई केली आहे.
वीजहानी थेट ३०.३७ टक्क्यांवर
महावितरणच्या आर्थिक आढाव्यात धाराशिव मंडळाची कामगिरी समाधानकारक नसल्याचे स्पष्ट झाले. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये १९.७८ टक्के असलेली वीजहानी २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीत तब्बल ३०.३७ टक्क्यांवर पोहोचली. वीजहानीमध्ये झालेली ही वाढ प्रशासनाच्या दृष्टीने गंभीर मानण्यात आली.
वीज वितरणातील तांत्रिक हानीबरोबरच वीजचोरी आणि अनधिकृत वीजवापरावर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे ही मंडळाची महत्त्वाची जबाबदारी असताना प्रत्यक्ष कारवाईचे प्रमाण अपेक्षेच्या तुलनेत अत्यल्प असल्याचेही आढाव्यात समोर आले.
२ हजार ४०० प्रकरणांचे उद्दिष्ट; कारवाई मात्र ४०९ प्रकरणांपर्यंत
वीजचोरीची २ हजार ४०० प्रकरणे पकडण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. मात्र एप्रिल ते जुलै या कालावधीत केवळ ३६९ प्रकरणे, तर ऑगस्ट महिन्यात ४० प्रकरणे आढळून आली. म्हणजेच अपेक्षित उद्दिष्टाच्या तुलनेत वीजचोरीविरोधातील कारवाई अत्यंत कमी राहिल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले.
ग्राहक पडताळणीदरम्यान काही ठिकाणी अनधिकृत वीजवापर आणि वीजचोरी आढळून आली असतानाही त्यानंतरची कायदेशीर कारवाई अपेक्षेप्रमाणे करण्यात आली नसल्याचे निलंबन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
१ हजार १५० प्रकरणांत अनधिकृत वीजवापर; कारवाई केवळ ५८ प्रकरणांत
पडताळणी प्रक्रियेत तब्बल १ हजार १५० ग्राहकांकडे अनधिकृत वीजवापर अथवा वीजचोरी आढळून आली. मात्र त्यापैकी केवळ ५८ प्रकरणांमध्ये भारतीय विद्युत कायद्यातील कलम १३५ अंतर्गत कारवाई करण्यात आली, तर केवळ तीन प्रकरणांत कलम १२६ अंतर्गत कारवाई करण्यात आली.
विशेष म्हणजे, वीजचोरी किंवा अनधिकृत वीजवापर आढळून आलेल्या प्रकरणांमध्ये एकाही प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नसल्याची बाब प्रशासनाने गंभीरपणे नोंदवली आहे. त्यामुळे वीजचोरीविरोधातील कारवाईच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
१७ हजार ३९८ ग्राहकांची पडताळणी अद्याप प्रलंबित
स्मार्ट मीटरनंतर थकबाकीमुळे वीजपुरवठा खंडित झालेल्या ग्राहकांच्या पडताळणीचे कामही मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित असल्याचे आढाव्यात आढळले. अशा तब्बल १७ हजार ३९८ ग्राहकांची पडताळणी अद्याप बाकी असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले.
ग्राहकांच्या प्रत्यक्ष वापराची स्थिती, मीटरची स्थिती, अनधिकृत जोडणी अथवा वीजचोरीची शक्यता तपासण्यासाठी ही पडताळणी महत्त्वाची मानली जाते. मात्र मोठ्या प्रमाणावर पडताळणी प्रलंबित राहिल्याने मंडळाच्या कार्यक्षमतेबाबत प्रशासनाने नाराजी व्यक्त केली.
थकबाकीदार ग्राहकांवरील कारवाईही अपुरी
५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या नॉन-स्मार्ट मीटर ग्राहकांवर अपेक्षित प्रमाणात कारवाई झाली नसल्याचेही निलंबन आदेशातून स्पष्ट झाले आहे.
अशा ३४ हजार २१६ ग्राहकांची यादी तयार करण्यात आली होती. त्यापैकी केवळ १० हजार ३२१ ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला. उलट तब्बल २७ हजार १९६ ग्राहकांचा वीजपुरवठा थकबाकी असतानाही सुरू असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे.
थकबाकी वसुली, वीजपुरवठा खंडित करणे आणि त्यानंतरची ग्राहक पडताळणी या प्रक्रियेत अपेक्षित परिणाम साधता न आल्याने प्रशासनाने ही बाबही गंभीर मानली.
पॉवर ट्रान्सफॉर्मर बिघाडातही वाढ
धाराशिव मंडळातील वितरण व्यवस्थेतील पॉवर ट्रान्सफॉर्मरच्या बिघाडाचे प्रमाणही वाढल्याचे आढाव्यात दिसून आले.
एप्रिल ते ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत चार पॉवर ट्रान्सफॉर्मर नादुरुस्त झाले होते. त्याच कालावधीत २०२६ मध्ये २४ ऑगस्टपर्यंत सहा पॉवर ट्रान्सफॉर्मर बिघडले. त्यामुळे गतवर्षाच्या तुलनेत पॉवर ट्रान्सफॉर्मर नादुरुस्त होण्याच्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे.
तसेच डीटीसी नादुरुस्तीचे प्रमाणही ५.७४ टक्क्यांवर पोहोचल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. वितरण यंत्रणेची देखभाल आणि तांत्रिक बिघाडांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने ही बाब महत्त्वाची मानली जात आहे.
स्मार्ट मीटर बसविण्याची गतीही संथ
महावितरणच्या स्मार्ट मीटर मोहिमेतही धाराशिव मंडळाची प्रगती अपेक्षेप्रमाणे झालेली नसल्याचे आढाव्यातून समोर आले. आतापर्यंत केवळ ६ हजार ८०४ ग्राहकांनाच स्मार्ट मीटर बसविण्यात आल्याचे नमूद आहे.
स्मार्ट मीटरमुळे वीजवापराचे अचूक मोजमाप, थकबाकी नियंत्रण आणि वीजचोरीवर आळा घालण्यास मदत होणे अपेक्षित असताना त्याची संथ अंमलबजावणी प्रशासनाच्या दृष्टीने चिंतेची बाब ठरली.
औद्योगिक आणि ईएचव्ही फीडरवरील टिपिंगमध्ये वाढ
औद्योगिक तसेच ईएचव्ही फीडरवरील टिपिंगचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचेही निदर्शनास आले. यामध्ये सुधारणा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र त्यानंतरही अपेक्षित प्रगती झालेली नसल्याचे प्रशासनाने नमूद केले.
वीजपुरवठ्याच्या गुणवत्तेवर आणि वितरण व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम करणाऱ्या या बाबींवर वेळेत नियंत्रण आणणे अपेक्षित असताना त्यात सुधारणा न झाल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित झाले.
वरिष्ठांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केल्याची नोंद
वीजहानी कमी करणे, वीजचोरीविरोधात कारवाई वाढवणे, थकबाकीदारांवरील कारवाई प्रभावी करणे, ग्राहक पडताळणी पूर्ण करणे, स्मार्ट मीटर बसविण्याची गती वाढविणे तसेच वितरण यंत्रणेतील बिघाड कमी करण्याबाबत वरिष्ठ स्तरावरून वेळोवेळी सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र या सूचनांनंतरही अपेक्षित सुधारणा झाल्या नसल्याचे प्रशासनाच्या आढाव्यात स्पष्ट झाले.
या सर्व बाबी कंपनीच्या आर्थिक हिताच्या तसेच कामकाजाच्या दृष्टीने गंभीर असल्याचे नमूद करून संजय आडे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
निलंबन काळात संभाजीनगर कार्यालयात हजेरी
निलंबनाच्या कालावधीत संजय आडे यांना छत्रपती संभाजीनगर येथील मुख्य अभियंता कार्यालयात दर सोमवार आणि शुक्रवार सकाळी १० वाजता हजेरी लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. निलंबन काळात सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नसल्याची अटही लागू असण्याची शक्यता आहे.
महावितरण कर्मचारी सेवाविनियमातील नियम ८८ (क) अन्वये ही निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
धाराशिव मंडळाच्या कामगिरीवर पुन्हा लक्ष
अधीक्षक अभियंता या वरिष्ठ पदावरील अधिकाऱ्यावर झालेल्या या कारवाईमुळे धाराशिव महावितरण मंडळातील कामकाजावर पुन्हा एकदा लक्ष केंद्रीत झाले आहे. वाढती वीजहानी, वीजचोरीवरील अपुरी कारवाई, थकबाकीदार ग्राहकांवरील कारवाई, ग्राहक पडताळणी, स्मार्ट मीटरची संथ गती आणि वितरण यंत्रणेतील बिघाड या सर्व प्रश्नांवर आता प्रशासन कोणती ठोस पावले उचलते, याकडे ग्राहक आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, निलंबनाच्या कारवाईनंतर धाराशिव मंडळातील वीजहानी कमी करणे, वीजचोरीवर प्रभावी नियंत्रण मिळवणे, थकबाकी वसुलीला गती देणे आणि ग्राहकांना अधिक सक्षम व सुरळीत वीजसेवा उपलब्ध करून देण्याचे मोठे आव्हान महावितरण प्रशासनासमोर उभे राहिले आहे.
