यशश्री अपडेट्स | धाराशिव
‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ तसेच ‘नालाबांधणीकरण व रुंदीकरण’ योजनेंतर्गत धाराशिव जिल्ह्यात सन २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या कालावधीत करण्यात आलेल्या एकूण १५५ कामांच्या त्रयस्थ तपासणीचा संपूर्ण अहवाल, प्रशासकीय व तांत्रिक कागदपत्रे आणि कामनिहाय माहिती जनतेसाठी सार्वजनिक करावी, अशी ठाम मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) तुळजापूरचे माजी तालुकाप्रमुख अमोल जाधव यांनी केली आहे.
यासंदर्भात त्यांनी मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन सादर केले असून, माहितीस्तव संबंधित मृद व जलसंधारण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही निवेदनाच्या प्रती देण्यात आल्या आहेत.
जिल्ह्यात १५५ कामे; तपासणी पूर्ण झाल्याचा दावा
निवेदनात जाधव यांनी म्हटले आहे की, धाराशिव जिल्ह्यात या योजनेंतर्गत एकूण १५५ कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये जलसंपदा विभागाची ४५ आणि मृद व जलसंधारण विभागाची ११० कामे असल्याची माहिती संबंधित विभागाकडून देण्यात आली आहे.
या कामांबाबत विविध स्तरांवर प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार त्रयस्थ अधिकाऱ्यांमार्फत कामांची पडताळणी करण्यात आली. विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार सर्व १५५ कामांची तपासणी पूर्ण झाली असून कोणत्याही कामात अनियमितता आढळून आली नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
मात्र, केवळ प्रसिद्धीपत्रक किंवा अधिकृत निवेदनाद्वारे ‘अनियमितता नाही’ असे सांगणे पुरेसे नसून तपासणीचा संपूर्ण अहवाल आणि त्यामागील सर्व कागदपत्रे जनतेसमोर ठेवली पाहिजेत, असे जाधव यांनी स्पष्ट केले आहे.
जनतेच्या पैशातून झालेल्या कामांची माहिती सार्वजनिक व्हावी
शासकीय निधीतून राबविण्यात येणारी ही कामे जनतेच्या कररूपाने जमा झालेल्या पैशातून होत असल्याने पारदर्शकता आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्व या दृष्टीने संबंधित सर्व माहिती नागरिकांना उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
त्यासाठी प्रत्येक कामासंदर्भातील खालील माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे:
- प्रशासकीय मान्यता
- तांत्रिक मान्यता
- मंजूर अंदाजपत्रक
- कामाचे आदेश
- मोजमाप पुस्तिका (MB)
- पूर्णत्व प्रमाणपत्र
- देयकांची माहिती
- निधी वितरणाचा तपशील
- गाळ काढलेल्या कामाचे प्रत्यक्ष प्रमाण
- काम सुरू होण्यापूर्वी, सुरू असताना आणि पूर्ण झाल्यानंतरची छायाचित्रे
त्रयस्थ तपासणीचे निकषही जाहीर करावेत
अमोल जाधव यांनी निवेदनात असा प्रश्न उपस्थित केला आहे की, त्रयस्थ तपासणी कोणत्या निकषांच्या आधारे करण्यात आली? ती कोणत्या अधिकाऱ्यांनी केली? प्रत्येक कामाबाबत नेमका कोणता निष्कर्ष नोंदविण्यात आला?
या सर्व बाबींची कामनिहाय माहिती सार्वजनिक केली गेल्यास तपासणी प्रक्रियेवरील विश्वास अधिक दृढ होईल, असे त्यांनी म्हटले आहे.
कार्यालयात व ऑनलाइन कागदपत्रे उपलब्ध करण्याची मागणी
या प्रकरणातील सर्व कागदपत्रे मृद व जलसंधारण विभागाच्या जिल्हा कार्यालयात नागरिकांना पाहण्यासाठी स्वतंत्रपणे उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच संबंधित चौकशी अहवाल आणि कागदपत्रे कार्यालयाच्या सूचना फलकावर प्रसिद्ध करावीत, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
याशिवाय जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर आणि संबंधित विभागाच्या संकेतस्थळावर सर्व कागदपत्रे ऑनलाइन उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
तक्रारी आणि त्यावरील कार्यवाहीही जाहीर करावी
या कामांबाबत नागरिकांकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारी, त्यावर करण्यात आलेली चौकशी, संबंधित अधिकाऱ्यांनी केलेली कार्यवाही आणि अंतिम निर्णय यांची स्वतंत्र सार्वजनिक नोंद ठेवावी, असे जाधव यांनी म्हटले आहे.
त्यांच्या मते, जर संबंधित विभागाने त्रयस्थ तपासणीत कोणतीही अनियमितता आढळली नसल्याचे स्पष्ट केले असेल, तर त्या निष्कर्षाला आधार देणारी सर्व कागदपत्रे सार्वजनिक करण्यात कोणतीही अडचण नसावी.
पारदर्शकतेसाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारावी
भविष्यात अशा योजनेंतर्गत होणाऱ्या सर्व कामांसाठी काम सुरू होण्यापूर्वी, काम सुरू असताना आणि काम पूर्ण झाल्यानंतरची माहिती व छायाचित्रे सार्वजनिक करण्याची कायमस्वरूपी ऑनलाइन व्यवस्था निर्माण करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
योजनेचा उद्देश आणि पारदर्शकतेची गरज
‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजनेचा मुख्य उद्देश जलसाठ्यांची क्षमता वाढविणे, धरणे व तलावांमधील गाळ काढून तो शेतीसाठी उपयोगात आणणे आणि शेतकऱ्यांना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देणे हा आहे.
म्हणूनच या योजनेअंतर्गत झालेल्या कामांमध्ये पूर्ण पारदर्शकता राहणे आणि शासनाच्या निधीचा योग्य वापर झाला असल्याची खात्री जनतेला मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे अमोल जाधव यांनी स्पष्ट केले आहे.
त्यामुळे १५५ कामांशी संबंधित संपूर्ण त्रयस्थ तपासणी अहवाल, प्रशासकीय व तांत्रिक कागदपत्रे जनतेसाठी खुली करून ती कार्यालयात तसेच ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्याचे आदेश संबंधित विभागाला द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी जलसंधारण मंत्र्यांकडे केली आहे.
