भरतीतील गैरव्यवहार आणि दिल्लीतील पोलीस लाठीमाराविरोधात जनआक्रोश; आमदार कैलास पाटलांची केंद्र सरकारवर कडक टीका.
यशश्री अपडेट्स | धाराशिव पेपरफुटी, भरती प्रक्रियेतील कथित गैरव्यवहार, ऑनलाईन परीक्षांमधील गोंधळ आणि वाढत्या बेरोजगारीने त्रस्त झालेल्या युवा पिढीला न्याय मिळवून देण्यासाठी धाराशिव शहर पेटून उठले आहे. मुसळधार पावसाची तमा न बाळगता गुरुवारी धाराशिव शहरात विद्यार्थी, नागरिक आणि पालकांनी एकत्र येत ‘कँडल मार्च’ (मेणबत्ती मोर्चा) काढला. भर पावसात हातात मेणबत्त्या घेऊन हजारो नागरिकांनी अन्यायाविरोधात आपली एकजूट दाखवून दिली.
या जनआक्रोशात सहभागी होत शिवसेना (उबाठा) आमदार कैलास पाटील यांनी केंद्र सरकारच्या हुकूमशाही प्रवृत्तीवर आणि दडपशाहीवर जोरदार हल्लाबोल केला.
भर पावसात पेटल्या न्यायाच्या मेणबत्त्या

शिक्षणातील वाढता भ्रष्टाचार, नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरण आणि स्पर्धा परीक्षांमधील गोंधळामुळे देशभरातील तरुणांचे भविष्य अंधारात सापडले आहे. शिक्षण आणि रोजगार व्यवस्थेत संपूर्ण पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि उत्तरदायित्व असावे, या मुख्य मागण्यांसाठी धाराशिवकरांनी रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला. मुसळधार पाऊस सुरू असतानाही विद्यार्थी, युवक, महिला, पालक आणि नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. हातात पेटत्या मेणबत्त्या घेऊन सहभागी झालेल्या आंदोलकांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणांचा तीव्र निषेध नोंदवला.
“विद्यार्थ्यांच्या हातात दगड नव्हते, संविधानावरचा विश्वास होता!” — आमदार कैलास पाटील
दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे नीट (NEET) पेपरफुटीविरोधात शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर केंद्र सरकारने केलेल्या लाठीमाराचा आमदार कैलास पाटील यांनी तीव्र शब्दांत निषेध केला. आंदोलनाला पाठिंबा देताना ते म्हणाले:
“दिल्लीत शांततेने न्याय मागणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्याऐवजी केंद्र सरकारने पोलिसी बळ आणि लाठीमाराचा वापर केला. विद्यार्थ्यांच्या हातात दगड किंवा शस्त्रे नव्हती; त्यांच्या हातात संविधानावरचा विश्वास आणि न्यायाची अपेक्षा होती. त्यांच्यावर लाठ्या चालवून केंद्र सरकारने लोकशाहीचा थेट गळा घोटला आहे. विद्यार्थ्यांचा आवाज लाठीने दाबणे ही लोकशाही नसून शुद्ध हुकूमशाही आहे.”
केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी

लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या घोटाळ्यांवर केंद्र सरकार मौन बाळगून आहे, असा आरोप करत आमदार पाटील पुढे म्हणाले की, “परीक्षा व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार रोखण्यात अपयशी ठरलेल्या केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा तात्काळ राजीनामा घेतला पाहिजे. दोषींवर कडक कारवाई करण्याऐवजी न्याय मागणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच गुन्हेगारांसारखी वागणूक दिली जात आहे. ही कृती भारताच्या लोकशाही मूल्यांवर केलेला मोठा आघात आहे.”
धाराशिवचा कँडल मार्च: जनआक्रोशाचे आणि निर्धाराचे प्रतीक
धाराशिवमध्ये निघालेला हा मोर्चा केवळ एक निषेध नव्हता, तर ते लोकशाही, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि संविधानाच्या संरक्षणासाठी दिलेला निर्धाराचा संदेश होता, असा सूर यावेळी उमटला.
मोर्चातील प्रमुख मागण्या आणि मुद्दे:
- पारदर्शक भरती: स्पर्धा परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता आणण्यात यावी.
- कडक कारवाई: पेपरफुटी आणि परीक्षांमधील गैरव्यवहारात सहभागी असलेल्या दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी.
- दडपशाही थांबवा: शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील पोलीस कारवाई आणि गुन्हे मागे घेण्यात यावेत.
- एकजुटीचे आवाहन: आज विद्यार्थ्यांवर लाठ्या चालत आहेत, उद्या हा प्रत्येक कुटुंबाच्या भविष्याचा प्रश्न बनेल. त्यामुळे देशातील प्रत्येक जागरूक नागरिकाने युवकांच्या पाठीशी उभे राहावे.
भर पावसातही शेवटपर्यंत आंदोलकांचा उत्साह कायम होता. मेणबत्तीच्या प्रत्येक प्रकाशातून विद्यार्थ्यांनी अन्यायाविरुद्धचा आपला लढा असाच तीव्र ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
