यशश्री अपडेट्स | भूम (धाराशिव): शासकीय तिजोरीची उघडउघड फसवणूक करून तब्बल २० लाख ६७ हजार ५२० रुपयांचे आगाऊ वेतन लाटल्याप्रकरणी भूम येथील कृषी कार्यालयातील तत्कालीन उपविभागीय कृषी अधिकारी (सध्याचे सोलापूर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी) शुक्राचार्य भोसले यांच्यासह चार जणांना शासनाने ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. या नोटीसला तात्काळ समाधानकारक उत्तर न दिल्यास थेट विभागीय चौकशी आणि फौजदारी कारवाईचा इशारा देण्यात आल्यामुळे कृषी वर्तुळात प्रचंड खळबळ माजली आहे.
या घोटाळ्याची सविस्तर पार्श्वभूमी, अधिकाऱ्यांची मोडस ऑपरेंडी आणि सध्या प्रशासनात सुरू असलेला ‘नवा फंडा’ यावर टाकलेला हा सविस्तर प्रकाशझोत:
🚨 काय आहे नेमके प्रकरण?
क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष तथा सामाजिक कार्यकर्ते भास्कर वारे यांनी कृषी आयुक्तांकडे या गंभीर घोटाळ्याबाबत पुराव्यांसह तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीनंतर लातूरच्या विभागीय सहसंचालकांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून एक अहवाल कृषी आयुक्तांकडे सादर केला. या अहवालात भूम कृषी कार्यालयातील खालील चार अधिकाऱ्यांनी व कर्मचाऱ्यांनी संगनमत करून तब्बल २० लाख ६७ हजार ५२० रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचे उघड झाले:
- श्री. शुक्राचार्य भोसले (तत्कालीन उपविभागीय कृषी अधिकारी, भूम)
- श्री. विवेक गुडूप (कार्यालयीन कृषी अधिकारी) – लाटलेली रक्कम: ₹१,००,०००
- श्री. संतोष राठोड (सहाय्यक कृषी अधिकारी) – लाटलेली रक्कम: ₹३,२४,५१०
- श्री. अमोल बिराजदार (लिपिक) – लाटलेली रक्कम: ₹१६,४३,०००
🔄 कृषी विभागाची ‘शुद्धीकरण योजना’ की भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालण्याचा फंडा?
या संपूर्ण प्रकरणात तक्रारदार भास्कर वारे यांनी आवाज उठवल्यानंतर एक धक्कादायक प्रकार समोर आला. चौकशी सुरू होताच, पकडले जाण्याच्या भीतीने या सर्व कर्मचाऱ्यांनी लाटलेली आगाऊ रक्कम घाईघाईने शासकीय चलनाद्वारे शासन दरबारी जमा केली. लिपिक अमोल बिराजदार याने तर घाईगडबडीत मूळ रकमेपेक्षा ₹१,४४६ जास्त भरल्याचेही समोर आले आहे.
यावरून जिल्ह्यात सध्या कृषी विभागाच्या एका नव्या ‘फंडा’ची जोरदार चर्चा सुरू आहे:
“भ्रष्टाचार करा, पकडले गेल्यास फक्त वसुलीची रक्कम भरा आणि मोकळे व्हा!” अशा या अघोषित ‘शुद्धीकरण योजने’चे धाराशिव जिल्ह्यात अनेक अधिकारी आणि कर्मचारी ‘लाभार्थी’ बनले आहेत. पैशांची वसुली झाली म्हणजे गुन्हा संपत नाही, त्यामुळे केवळ नोटीस न बजावता या सर्वांवर थेट फौजदारी गुन्हे (FIR) दाखल करावेत, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
⚖️ ‘शाश्वत नोकरी, समृद्ध अधिकारी’
कृषी विभागाचे अधिकृत घोषवाक्य ‘शाश्वत शेती, समृद्ध शेतकरी’ असे असले, तरी भूममधील या प्रकरणामुळे सध्या सामान्य जनतेत “काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे कृषी विभाग आता ‘शाश्वत नोकरी, समृद्ध अधिकारी’ या धोरणावर चालत आहे का?” असा संतप्त सवाल विचारला जात आहे.
🛑 पुढे काय होणार?
घोटाळ्यातील प्रमुख संशयित शुक्राचार्य भोसले आणि विवेक गुडूप हे ‘क्लास वन’ (प्रथम श्रेणी) अधिकारी असल्याने, त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव थेट शासन स्तरावर पाठवण्यात आला होता. त्यानुसार ६ जुलै रोजी शासनाने त्यांना नोटीस बजावली आहे.
आता या नोटिसीला हे अधिकारी काय उत्तर देतात, शासन त्यांच्या उत्तरावर समाधानी न झाल्यास त्यांच्यावर निलंबनाची आणि गुन्हा नोंदवण्याची कारवाई कधी करणार, आणि तक्रारदार भास्कर वारे यांच्या मागणीनुसार या भ्रष्ट चौकडीला तुरुंगाची हवा खावी लागणार का? याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
