मालदांडी व दगडी वाणांच्या चारा लागवडीला मंजुरी; तालुकास्तरीय बैठकीत शेतकरी हिताचे महत्त्वपूर्ण निर्णय
यशश्री अपडेट्स | कळंब :
शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ घेताना येणाऱ्या अडचणी कमी करून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची प्रक्रिया अधिक सुलभ व्हावी, या उद्देशाने कळंब पंचायत समितीच्या वतीने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. रोजगार हमी योजना (रोहयो) अंतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी प्रस्ताव सादर करताना शेतकऱ्यांना आता केवळ चार आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत. विशेष म्हणजे, यापुढे स्टॅम्प पेपर आणि नोटरीची अनावश्यक अट रद्द करण्याबाबत बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैशांची बचत होणार असून त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने बुधवार, दि. ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी कळंब तालुक्यात रोजगार हमी योजना (रोहयो) अंतर्गत विविध कामांचे नियोजन करण्यासाठी तालुकास्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या अडचणी, वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची अंमलबजावणी, चारा लागवड, तसेच गावनिहाय कामांचे नियोजन अशा विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीस उपजिल्हाधिकारी प्रवीण धरमकर, तहसीलदार हेमंत ढोकळे आणि गटविकास अधिकारी सोपान अकेले उपस्थित होते.
स्टॅम्प आणि नोटरीच्या खर्चातून शेतकऱ्यांची सुटका
रोहयोअंतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रस्ताव सादर करताना अनेक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागत होती. यामध्ये स्टॅम्प पेपर आणि नोटरी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना सुमारे ५०० रुपयांपर्यंत खर्च करावा लागत असल्याची बाब पंचायत समितीच्या सभापती प्रा. सौ. राजश्री धनंजय वरपे यांनी बैठकीत मांडली.
शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधीच अनेक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागत असताना केवळ औपचारिक प्रक्रियेसाठी शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे स्टॅम्प आणि नोटरीची अट रद्द करून कागदपत्रांची संख्या कमी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
या मागणीला बैठकीत सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. त्यानुसार सातबारा, आठ-अ यांसह एकूण चार आवश्यक कागदपत्रांच्या आधारे प्रस्ताव सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ घेण्यासाठी होणारी धावपळ कमी होणार असून अनावश्यक खर्चातूनही त्यांची सुटका होणार आहे.
मालदांडी व दगडी वाणांच्या चारा लागवडीला हिरवा कंदील
दुष्काळी परिस्थिती आणि जनावरांसाठी चाऱ्याची वाढती गरज लक्षात घेता रोहयोअंतर्गत चारा लागवडीला प्रोत्साहन देण्यावरही बैठकीत भर देण्यात आला. चारा लागवडीसाठी वैयक्तिक अनुदान देताना स्थानिक परिस्थितीला अनुकूल असलेल्या मालदांडी आणि दगडी या वाणांना परवानगी द्यावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्य अनंत लंगडे यांनी केली.
स्थानिक शेतकऱ्यांना या वाणांची लागवड करता यावी आणि त्यातून जनावरांसाठी चारा उपलब्ध व्हावा, या दृष्टीने त्यांनी हा मुद्दा मांडला. बैठकीत ही मागणी मान्य करण्यात आली. त्यामुळे रोहयोच्या माध्यमातून चारा लागवडीला चालना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विशेषतः चारा टंचाईचा सामना करणाऱ्या पशुपालक शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय उपयुक्त ठरणार आहे.
प्रत्येक गावात कामांचे नियोजन करण्याचे निर्देश
बैठकीत उपजिल्हाधिकारी प्रवीण धरमकर यांनी रोजगार हमी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक गावात सेल्फवर कामे मंजूर करून ठेवण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. गावपातळीवर रोजगाराची मागणी निर्माण झाल्यानंतर कामे सुरू करण्यासाठी विलंब होऊ नये, यासाठी आधीच कामांचे नियोजन करून ठेवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
तसेच रोहयोचा कृती आराखडा गावस्तरावर तातडीने तयार करून पुढील प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. यामुळे ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळण्यासोबतच गावांच्या गरजेनुसार विकासकामे हाती घेता येणार आहेत.
शेतकरी हिताला प्राधान्य देणारे निर्णय
या बैठकीस जिल्हा परिषद सदस्य राजाभाऊ पाटील, जिल्हा परिषद सदस्य अनंत लंगडे, पंचायत समिती सभापती प्रा. सौ. राजश्री धनंजय वरपे, उपसभापती सौ. प्रनिता चव्हाण, पंचायत समिती सदस्य रामचंद्र सांगळे, नामदेव जाधव, सौ. संध्या खुणे यांच्यासह तालुक्यातील सर्व ग्रामविकास अधिकारी, तलाठी आणि विविध शासकीय यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
एकंदरीत, कळंब पंचायत समितीच्या या तालुकास्तरीय बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय शेतकरी आणि ग्रामीण भागाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. रोहयोच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी कागदपत्रांची प्रक्रिया सुलभ करणे, स्टॅम्प व नोटरीचा अतिरिक्त खर्च कमी करणे, स्थानिक मालदांडी व दगडी वाणांच्या चारा लागवडीला परवानगी देणे आणि गावनिहाय कामांचे नियोजन करणे, या निर्णयांमुळे रोजगार हमी योजनेचा लाभ अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे. शासकीय योजनांचा लाभ घेताना शेतकऱ्यांना होणारा त्रास कमी करून योजना प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
