आंदोलकांना तुरुंगात टाकण्याचा उद्देश असल्याचा दावा; मोडी लिपी वाचकांसह अभ्यासकांनी नोंदी शोधण्यासाठी पुढे येण्याचे आवाहन
यशश्री अपडेट्स | संभाजीनगर
धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी अपेक्षित असलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत माझ्याविरोधात चर्चा करण्यात आली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माझ्याविरोधातच कॅबिनेटमध्ये भूमिका घेतली, असा आरोप मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मंगळवारी छत्रपती संभाजीनगर येथे पत्रकार परिषदेत केला. तसेच मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या आंदोलकांना तुरुंगात टाकण्याचा शासनाचा उद्देश असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथे असलेले मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, आरक्षणाच्या मागणीसाठी केलेल्या उपोषणानंतर त्यांची प्रकृती अद्याप पूर्णपणे सुधारलेली नाही. पोटात आग होणे, थरकाप होणे यांसारख्या त्रासांचा सामना करावा लागत आहे. मात्र, मराठा समाजाचा प्रश्न महत्त्वाचा असल्याने आपण पत्रकार परिषद घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
“वेदना भोगायला तयार आहे; पण वाकणार नाही,” अशी भूमिका जरांगे यांनी यावेळी मांडली. आंदोलनाच्या काळात समाजाकडून मिळत असलेल्या पाठिंब्याचा उल्लेख करत त्यांनी आंदोलन मागे घेण्याचा प्रश्न नसल्याचे स्पष्ट केले.
‘माझ्याविरोधात कॅबिनेटमध्ये भूमिका’
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आपल्याविरोधात भूमिका घेण्यात आल्याचा दावा करत जरांगे पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरही निशाणा साधला. “शिंदे यांना सांगा, तुमचे स्वप्न पूर्ण करा,” असे ते म्हणाले. आंदोलकांना धमकावण्याचे प्रयत्न यापूर्वीही झाले असून, आता आंदोलनात सहभागी झालेल्या व्यक्तींना विविध प्रकारे त्रास देण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
आंदोलनाला आर्थिक आणि सामाजिक पातळीवर मदत करणाऱ्या समाजातील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्तींनाही आयकर विभागाच्या नोटिसा दिल्या जात असल्याचा आरोप जरांगे यांनी केला. या माध्यमातून आंदोलनावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे त्यांनी म्हटले.
‘मराठा-कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी तज्ज्ञ पुढे या’
मराठा-कुणबी नोंदी शोधण्याच्या प्रक्रियेत समाजातील अभ्यासक आणि मोडी लिपी वाचणाऱ्या तज्ज्ञांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन मनोज जरांगे पाटील यांनी केले. २७ सप्टेंबरपर्यंत अशा तज्ज्ञांची नावे देण्यात यावीत, असे त्यांनी सांगितले.
प्रत्येक तालुक्यात किमान दोन तज्ज्ञ अभ्यासक असावेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. जुन्या कागदपत्रांमध्ये आणि अभिलेखांमध्ये असलेल्या नोंदी शोधण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील तज्ज्ञांची मदत महत्त्वाची ठरू शकते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
‘शिंदे समितीवर अविश्वास नाही’
मराठा-कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम न्यायमूर्ती शिंदे समिती करत असताना स्वतंत्र अभ्यासकांची गरज का आहे, असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला. त्यावर जरांगे म्हणाले की, शिंदे समितीवर आपला अविश्वास नाही. मात्र काही ठिकाणी नोंदींचा वरवर शोध घेण्यात आला आहे. शासनाकडे मनुष्यबळाची कमतरता असल्याने समाजातील तज्ज्ञांची मदत घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
मोडी लिपीतील तसेच जुन्या दस्तऐवजांमधील नोंदी शोधण्यासाठी स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या अभ्यासकांचा सहभाग वाढवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आंदोलन सुरूच ठेवण्याची भूमिका
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर आंदोलनाची भूमिका कायम असल्याचे जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले. आरक्षणाच्या मागणीसह मराठा-कुणबी नोंदी, संबंधित प्रमाणपत्रांची प्रक्रिया आणि आंदोलनादरम्यान दाखल झालेल्या प्रकरणांचा प्रश्न यांसारख्या मुद्द्यांवर शासनाकडून ठोस कार्यवाहीची अपेक्षा असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
आपल्या प्रकृतीची अडचण असतानाही समाजाच्या प्रश्नासाठी आपण भूमिका मांडत असल्याचे जरांगे यांनी स्पष्ट केले. “वेदना भोगायला तयार आहे; पण वाकणार नाही,” या भूमिकेतून त्यांनी आंदोलनाबाबत आपला निर्धार पुन्हा व्यक्त केला.
