वीज बिल, घरपट्टी, पाणीपट्टी आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क सरसकट माफ करण्याची मागणी; निराधार व श्रावण बाळ योजनेचे मानधन नियमित देण्याची मागणी
यशश्री अपडेट्स | परंडा :
परंडा तालुक्यात यंदा पावसाने पाठ फिरवल्याने खरीप आणि रब्बी हंगामातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून, संपूर्ण तालुक्यावर भीषण दुष्काळाचे सावट निर्माण झाले आहे. निसर्गाच्या अवकृपेने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला असून, शेतमजूर, महिला, विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिकांनाही जगण्याचा संघर्ष करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत दुष्काळग्रस्त जनतेला तातडीने दिलासा देण्यासाठी शासन आणि प्रशासनाने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ, तालुका परंडा यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.
या संदर्भात महासंघाने मुख्यमंत्री, शिक्षण मंत्री, परिवहन मंत्री, जिल्हाधिकारी तसेच संबंधित स्थानिक प्रशासनाकडे विविध मागण्यांचे जाहीर निवेदन सादर केले आहे. जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे आणि मागण्यांवर तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा तीव्र जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही महासंघाने दिला आहे.
वीज बिल, घरपट्टी आणि पाणीपट्टी सरसकट माफ करा
दुष्काळामुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. अनेक कुटुंबांना दैनंदिन गरजा भागविणेही कठीण झाले आहे. त्यामुळे तालुक्यातील नागरिकांचे घरगुती व शेतीचे वीज बिल, ग्रामपंचायतीची घरपट्टी तसेच नळपट्टी (पाणीपट्टी) सरसकट माफ करावी, अशी प्रमुख मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याची मागणी

दुष्काळी परिस्थितीचा परिणाम ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होत आहे. शेतकरी आणि मजूर कुटुंबांकडे उत्पन्नाचे साधन नसल्याने मुलांच्या शैक्षणिक खर्चाचा भार पेलणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे शालेय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क आणि इतर शैक्षणिक फी सरसकट माफ करून विद्यार्थ्यांचे शिक्षण खंडित होणार नाही, याची शासनाने काळजी घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या सक्तीच्या वसुलीला लगाम घाला
ग्रामीण भागातील महिला आणि सर्वसामान्य नागरिकांनी घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी खासगी फायनान्स कंपन्या, मायक्रोफायनान्स संस्था आणि बचत गटांकडून सक्तीची वसुली केली जात असल्याचा आरोप महासंघाने केला आहे. हाताला काम नाही, उत्पन्नाचे साधन नाही आणि दुसरीकडे कर्जफेडीचा तगादा सुरू असल्याने अनेक महिला व नागरिक मानसिक तणावाखाली आहेत. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन सक्तीची कर्जवसुली तातडीने थांबविण्याचे आदेश प्रशासनाने द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
१२ वर्षांवरील महिला व मुलींना स्मार्ट कार्डची सक्ती बंद करा
एसटी महामंडळ आणि इतर शासकीय योजनांमधील प्रवास सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी १२ वर्षांवरील महिला व मुलींना स्मार्ट कार्डची सक्ती केली जात असल्याचा मुद्दाही महासंघाने उपस्थित केला आहे. ग्रामीण भागातील महिला आणि मुलींना या प्रक्रियेमुळे अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने स्मार्ट कार्डची सक्ती तातडीने बंद करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
रेशन वेळेवर द्या; निराधार व श्रावण बाळ योजनेचे मानधन नियमित जमा करा
गरीब आणि गरजू कुटुंबांसाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील रेशन धान्य हा मोठा आधार आहे. मात्र, लाभार्थ्यांना दर महिन्याला वेळेवर धान्य मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे रेशन दुकानांमधून पात्र लाभार्थ्यांना दर महिन्याला नियमितपणे धान्य उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना, अपंग आणि विधवा लाभार्थ्यांचे मानधन दर महिन्याला निश्चित वेळेत त्यांच्या बँक खात्यात जमा करावे. मानधनासाठी लाभार्थ्यांना वारंवार शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत, अशी अपेक्षाही महासंघाने व्यक्त केली आहे.
मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा
परंडा तालुक्यातील शेतकरी, शेतमजूर, महिला, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक आणि सर्वसामान्य कुटुंबे सध्या अनेक संकटांचा सामना करीत आहेत. अशा परिस्थितीत शासनाने केवळ आश्वासने न देता प्रत्यक्ष मदत आणि दिलासा देणारे निर्णय घ्यावेत. दुष्काळग्रस्त जनतेच्या प्रश्नांकडे सहानुभूतीपूर्वक पाहून निवेदनातील सर्व मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक कार्यवाही करावी, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
प्रशासनाने मागण्यांची दखल न घेतल्यास तालुक्यातील जनतेच्या न्याय्य हक्कांसाठी महासंघाच्या वतीने रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
या निवेदनावर माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे फारूक शेख, विजय मेहेर, जमीर शिकलकर, समीर ओव्हाळ, आयूब जिनेरी, फारूक मुलानी, अमित अगरकर, कानिफनाथ सूरपने, शिवाजी करळे, धनंजय गोफणे, रावसाहेब गायकवाड, सादिक शेख आदी पदाधिकारी व सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
