१९ महिन्यांपासून शासनाकडे प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचा संघटनांचा दावा; मागणी मान्य न झाल्यास १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा
यशश्री अपडेट्स | धाराशिव : जिल्हा न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी, या प्रमुख मागणीसाठी धाराशिव जिल्हा न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. या मागणीच्या पूर्ततेसाठी शुक्रवारी, १६ ऑक्टोबर रोजी कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून दैनंदिन कामकाज केले. लिपिक, लघुलेखक, बेलीफ तसेच चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांनी या आंदोलनात सहभागी होत शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.
जिल्हा न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीचा प्रश्न अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याचा दावा कर्मचारी संघटनांनी केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला असून, हा प्रस्ताव गेल्या १९ महिन्यांपासून मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात प्रलंबित असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. प्रस्तावावर अद्याप निर्णय न झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे शासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
चार कर्मचारी संघटनांचा आंदोलनात सहभाग
सुधारित वेतनश्रेणीच्या मागणीसाठी जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटना वर्ग-३, महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन लघुलेखक संघटना, जिल्हा न्यायालयीन बेलीफ कर्मचारी संघटना आणि जिल्हा न्यायालयीन चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटना यांच्या वतीने हे आंदोलन करण्यात येत आहे.
जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटना वर्ग-३ चे अध्यक्ष अमोल कल्याणराव पवार व सचिव अमित कमलाकरराव कुलकर्णी, महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन लघुलेखक संघटनेचे अध्यक्ष महेश अभिमन्यू पवार व सचिव सतीश आर. घाडगे, जिल्हा न्यायालयीन बेलीफ कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष सतीश भानुदास खांडके व सचिव सलीम अब्दुल करीम शेख, तसेच जिल्हा न्यायालयीन चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष प्रदीप डी. मोरे व सचिव दीपक बी. जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलनाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
या चारही संघटनांनी एकत्रितपणे आंदोलनाची भूमिका घेतली असून, टप्प्याटप्प्याने आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुरुवातीला काळ्या फिती लावून कामकाज करण्याचा मार्ग स्वीकारण्यात आला आहे. या माध्यमातून शासनापर्यंत कर्मचाऱ्यांची नाराजी पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
१९ महिन्यांपासून प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचा दावा
संघटनांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, जिल्हा न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. मात्र, या प्रस्तावावर १९ महिन्यांपासून निर्णय झालेला नसल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रश्न मार्गी लागावा, यासाठी संबंधित स्तरावर निर्णय घेणे आवश्यक असल्याची भूमिका संघटनांनी मांडली आहे. प्रस्ताव दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत असून, आता केवळ निवेदनांपुरते मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष आंदोलनाच्या माध्यमातून मागणीचा पाठपुरावा केला जात आहे.
न्यायालयीन व्यवस्थेतील विविध कामकाजांमध्ये लिपिक, लघुलेखक, बेलीफ आणि चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका असते. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीसंदर्भातील मागणीवर शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा आंदोलनकर्त्या कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
आंदोलनाचे टप्पे निश्चित; नोव्हेंबरमध्ये तीव्र आंदोलन
शासनाने मागणी मान्य करण्यासाठी कर्मचारी संघटनांनी आंदोलनाचे पुढील टप्पे निश्चित केले आहेत. त्यानुसार आंदोलनाची रूपरेषा पुढीलप्रमाणे आहे.
- १६ व १७ ऑक्टोबर : काळ्या फिती लावून दैनंदिन कामकाज.
- ५ नोव्हेंबर : सामूहिक रजा आंदोलन.
- ६ व ७ नोव्हेंबर : अन्नत्याग आंदोलन.
- १७ नोव्हेंबरपासून : मागणी मान्य न झाल्यास बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा.
या नियोजित आंदोलनाच्या माध्यमातून शासनाने सुधारित वेतनश्रेणीच्या प्रश्नावर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात शांततापूर्ण मार्गाने निषेध नोंदविण्यात येत असून, पुढील टप्प्यांमध्ये आंदोलन अधिक तीव्र करण्याची तयारी संघटनांनी दर्शविली आहे.
शासनाच्या निर्णयाकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष
सुधारित वेतनश्रेणीच्या मागणीसंदर्भात शासनाकडून सकारात्मक निर्णय घेतला जातो का, याकडे आता धाराशिव जिल्हा न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. संघटनांनी निश्चित केलेल्या आंदोलनाच्या कार्यक्रमानुसार पुढील कार्यवाही होणार असून, मागणीबाबत निर्णय न झाल्यास १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपाचा मार्ग स्वीकारण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
दरम्यान, वेतनश्रेणीच्या प्रश्नावर शासनाने वेळेत तोडगा काढल्यास आंदोलन पुढे तीव्र होण्याची शक्यता टाळता येऊ शकते. त्यामुळे संबंधित प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घेऊन कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
