पीक विम्याच्या तक्रारींसंदर्भात मुंबईत राज्यस्तरीय बैठक; धाराशिव जिल्ह्यातील वगळलेल्या १४ महसूल मंडळांचा मुद्दा ऐरणीवर
यशश्री अपडेट्स | धाराशिव
धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकरी अतिवृष्टी, पिकांवरील विविध रोगांचा प्रादुर्भाव आणि पीक विम्याच्या नुकसान भरपाईतील कथित अन्यायामुळे मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना न्याय देण्याऐवजी सरकार पीक विमा कंपनीचे हित जपणार का, असा परखड सवाल आमदार कैलास पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. पीक विम्याच्या प्रश्नावर आता तरी सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूने ठोस भूमिका घेणार का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
मुंबईतील मंत्रालयात राज्याचे कृषी सचिव परिमल सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत २०२५ च्या खरीप हंगामातील पीक विम्याच्या नुकसान भरपाईसंदर्भात धाराशिव जिल्ह्यातील वगळण्यात आलेल्या १४ महसूल मंडळांचा तसेच काही महसूल मंडळांना अत्यल्प नुकसान भरपाई मिळाल्याच्या मुद्द्याचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीनंतर आमदार कैलास पाटील यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी केली.
१४ महसूल मंडळांना विम्याच्या भरपाईपासून वंचित ठेवल्याचा आरोप
गेल्या वर्षी धाराशिव जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. मात्र, पीक विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाई निश्चित करताना जिल्ह्यातील ५७ महसूल मंडळांपैकी केवळ ४३ महसूल मंडळांनाच पीक नुकसान भरपाई देण्यात आली, तर उर्वरित १४ महसूल मंडळांना भरपाईपासून वंचित ठेवण्यात आल्याचा मुद्दा आमदार कैलास पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. याशिवाय, काही महसूल मंडळांमध्ये मोठे नुकसान होऊनही अत्यंत कमी भरपाई देण्यात आल्याने शेतकऱ्यांवर अन्याय झाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
या प्रकरणी आमदार कैलास पाटील यांनी ४ ऑगस्ट रोजी संबंधित यंत्रणेकडे तक्रार अर्थात अपील दाखल केले होते. त्यानंतर १५ ऑगस्ट आणि ३० सप्टेंबर रोजी सरकारला स्मरणपत्रे पाठवून या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यात आले. मात्र, वारंवार पाठपुरावा करूनही सरकारकडून अपेक्षित गांभीर्य दाखवले गेले नाही, अशी टीका त्यांनी केली. आता उशिरा का होईना, सरकारने बैठक आयोजित केली असून, या बैठकीनंतर तरी शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार का, हा खरा प्रश्न असल्याचे पाटील यांनी नमूद केले.
५० टक्के पीक कापणी प्रयोग, तर ५० टक्के तांत्रिक उत्पादनाचा आधार
राज्य शासनाने पीक विम्याची नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी पीक कापणी प्रयोगातून मिळणाऱ्या उत्पादनाला ५० टक्के आणि तांत्रिक उत्पादनाच्या आकडेवारीला ५० टक्के महत्त्व देण्याचे धोरण अवलंबले आहे. मात्र, या पद्धतीमुळे प्रत्यक्ष शेतातील नुकसानीचे योग्य मूल्यमापन होत आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
आमदार कैलास पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार, धाराशिव जिल्ह्यात पीक कापणी प्रयोगांमधून पिकांचे नुकसान स्पष्ट होत असतानाही, तांत्रिक उत्पादनाच्या आधारे काही महसूल मंडळांमध्ये सरासरी १२ ते १३ क्विंटल उत्पादन दाखवण्यात आले. त्यामुळे प्रत्यक्ष नुकसान आणि विमा कंपनीने गृहीत धरलेले उत्पादन यामध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली. याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईवर झाला.
उपग्रहावर पीक हिरवे; प्रत्यक्षात मात्र रोगांचा प्रादुर्भाव
उपग्रह छायाचित्रांमध्ये पिके हिरवीगार दिसत असली, तरी प्रत्यक्ष शेतात पिकांची स्थिती वेगळी होती. सोयाबीन पिकांवर मुळकुज, शेंगामर आणि इतर विविध रोगांचा प्रादुर्भाव झाला होता. काही ठिकाणी झाडे हिरवी दिसत असली, तरी त्यांना अपेक्षित शेंगा लागल्या नव्हत्या. परिणामी, पिकांच्या उत्पादनात मोठी घट झाली.
मात्र, उपग्रहाच्या आधारे तांत्रिक उत्पादन निश्चित करताना पिकांवरील रोगांचा आणि प्रत्यक्ष उत्पादनातील घटीचा पुरेसा विचार करण्यात आला नसल्याचा आरोप आमदार कैलास पाटील यांनी केला आहे. त्यामुळे केवळ तांत्रिक आकडेवारीच्या आधारे नुकसान ठरवणे शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक ठरत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कृषी विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांच्या अहवालात तफावत स्पष्ट?
पीक विमा कंपनीने दाखवलेले उत्पादन आणि कृषी विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांनी काढलेले उत्पादन यामध्ये मोठी तफावत असल्याचा मुद्दाही बैठकीत मांडण्यात आला. प्रत्यक्ष परिस्थितीची पडताळणी करण्यासाठी कृषी विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांमार्फत पाहणी करण्यात आली होती. या पाहणीमध्ये पिकांवर मुळकुज, शेंगामर आणि विविध रोगांचा प्रादुर्भाव झाल्याचे निदर्शनास आल्याचे सांगण्यात आले.
या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवाल मागवला होता. कृषी शास्त्रज्ञांच्या अहवालातून तांत्रिक उत्पादनाची आकडेवारी वास्तव परिस्थितीशी सुसंगत नसल्याचे दिसून आल्याचा दावा आमदार कैलास पाटील यांनी केला आहे. त्यामुळे पीक कापणी प्रयोगांमधून प्राप्त झालेल्या आकडेवारीला प्राधान्य देऊन शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
पीक कापणी प्रयोगांच्या आधारे विमा देण्याची मागणी
धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी केवळ पीक कापणी प्रयोगांच्या आधारे पीक विम्याची नुकसान भरपाई निश्चित करावी, अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी केली आहे. या मागणीनुसार निर्णय झाल्यास जिल्ह्याला तब्बल १ हजार ६८ कोटी रुपयांचा पीक विमा मिळू शकतो, असा दावा त्यांनी केला.
जिल्ह्यातील शेतकरी आधीच नैसर्गिक संकटामुळे आर्थिक अडचणीत आहेत. शेतीसाठी केलेला खर्च, कर्जाचा बोजा आणि हातात अपेक्षित उत्पन्न न आल्याने शेतकऱ्यांसमोर उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा वेळी पीक विमा हा शेतकऱ्यांसाठी मोठा आर्थिक आधार ठरू शकतो. मात्र, नुकसान भरपाई निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेतच शेतकऱ्यांना वंचित ठेवले जात असेल, तर त्यांनी न्याय मागायचा कोणाकडे, असा सवालही या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
बैठकीत चर्चा; अंतिम निर्णयाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष
मुंबईत झालेल्या राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीच्या बैठकीत धाराशिव जिल्ह्यातील पीक विम्याच्या प्रश्नावर चर्चा झाली असली, तरी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे सरकार आता कोणती भूमिका घेते, वगळलेल्या १४ महसूल मंडळांच्या प्रश्नावर काय तोडगा काढते आणि कमी भरपाई मिळालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
या बैठकीला शेतकरी प्रतिनिधी अनिल जगताप, राज्य शासनाच्या कृषी उपसचिव प्रतिभा पाटील, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणीचे शास्त्रज्ञ के. के. डाकोरे, पीक विमा कंपनीचे प्रतिनिधी तसेच जिल्हा कृषी अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
बैठकीत अद्याप अंतिम निर्णय झाला नसला, तरी सरकारने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहून त्यांना न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा आमदार कैलास पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. आता सरकार शेतकऱ्यांचे हित जपणार की पीक विमा कंपनीच्या आकडेवारीवरच अवलंबून राहणार, याचे उत्तर आगामी निर्णयातून स्पष्ट होणार आहे.
