३०५ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महायुती सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत; दुष्काळाच्या प्रश्नावर राजकारण न करता शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचे आवाहन
यशश्री अपडेट्स | धाराशिव
महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने दिवाळीपूर्वी पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात पाच हजार रुपयांची अग्रिम आर्थिक मदत जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे स्वागत करत भारतीय जनता पक्षाचे धाराशिव जिल्हाध्यक्ष दत्ताभाऊ कुलकर्णी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे शेतकऱ्यांच्या वतीने अभिनंदन केले. सरकारने घेतलेला हा निर्णय बळीराजाला आर्थिक आधार देणारा असून, संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याची भूमिका सरकारने घेतल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
राज्यात यंदा पावसाच्या अनियमिततेमुळे अनेक भागांत शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. खरीप हंगामातील पिकांची वाढ खुंटल्याने, उत्पादनात घट झाल्याने आणि पाण्याची उपलब्धता कमी झाल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिवाळीचा सण साजरा करता यावा, तसेच दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी काही प्रमाणात आर्थिक आधार मिळावा, या दृष्टीने अग्रिम मदतीचा निर्णय महत्त्वाचा असल्याचे दत्ताभाऊ कुलकर्णी यांनी सांगितले.
राज्यातील ३०५ तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करण्यात आले असून, दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी सरकारकडून विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याबरोबरच पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन, जनावरांसाठी चारा उपलब्धता, कृषी क्षेत्राला दिलासा आणि विद्यार्थ्यांना सवलती देण्यावर सरकारने भर दिला असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
शेतकऱ्यांना पाच हजारांची अग्रिम मदत; दिवाळीपूर्वी दिलासा
दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा नसताना सणासुदीच्या काळात घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, शेतीसाठी लागणाऱ्या निविष्ठा आणि इतर आवश्यक खर्च भागविणे कठीण झाले आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पात्र शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपयांची अग्रिम मदत देण्याचा निर्णय घेतल्याचे कुलकर्णी यांनी सांगितले.
या मदतीमुळे शेतकऱ्यांना तात्पुरता आर्थिक आधार मिळणार असून, दुष्काळामुळे निर्माण झालेल्या अडचणींचा सामना करण्यासाठी काही प्रमाणात हातभार लागेल. शेतकऱ्यांना मदत देण्याच्या निर्णयाबरोबरच त्यांच्या अडचणी समजून घेऊन प्रत्यक्ष उपाययोजना करण्याची गरज आहे. महायुती सरकार यासाठी प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कर्जवसुलीच्या तगाद्यातून शेतकऱ्यांना दिलासा
दुष्काळी परिस्थितीत पीक हातचे गेल्याने अनेक शेतकऱ्यांसमोर कर्जफेडीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. उत्पन्न कमी झाले असताना कर्जवसुलीचा दबाव वाढल्यास शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणखी गंभीर होऊ शकतात. ही बाब लक्षात घेऊन कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांना अनावश्यक त्रास देऊ नये, अशा सक्त सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित यंत्रणांना दिल्याचे कुलकर्णी यांनी सांगितले.
दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांना केवळ आर्थिक मदत देऊन चालणार नाही, तर त्यांच्यावरील आर्थिक आणि मानसिक ताण कमी करण्यासाठीही प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली, तर त्यांना संकटातून बाहेर पडण्यास मदत होईल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
पाणी आणि चारा व्यवस्थापनावर सरकारचा भर
दुष्काळाच्या परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता आणि जनावरांसाठी चारा हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न बनला आहे. पाण्याअभावी शेतीबरोबरच पशुधनाचे संगोपन करणेही शेतकऱ्यांसाठी कठीण होत आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठ्याचे योग्य नियोजन करणे, चारा उपलब्धतेसाठी उपाययोजना करणे आणि आवश्यक ठिकाणी चारा उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे.
सरकारकडून चारा उत्पादनाचे नियोजन करण्यात येणार असून, शेतकऱ्यांकडून हमीभावाने चारा खरेदी करण्याच्या निर्णयामुळे पशुधनाला जगविण्यासाठी मदत होईल, असे कुलकर्णी यांनी सांगितले. दुष्काळाच्या काळात जनावरे जगविणे हे शेतकऱ्यांसाठी मोठे आव्हान असते. त्यामुळे चारा व्यवस्थापनाच्या उपाययोजना वेळेत आणि प्रभावीपणे राबविणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ
दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेतीपुरता मर्यादित राहत नाही, तर त्याचा फटका शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांनाही बसतो. कुटुंबाचे उत्पन्न घटल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक खर्चाचा प्रश्न निर्माण होतो. ही बाब लक्षात घेऊन दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय महत्त्वपूर्ण असल्याचे कुलकर्णी यांनी म्हटले आहे.
शेतकरी कुटुंबातील मुलांचे शिक्षण आर्थिक अडचणींमुळे थांबू नये, यासाठी अशा सवलती उपयुक्त ठरू शकतात. दुष्काळाच्या संकटात शेतकरी कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी सरकारकडून विविध स्तरांवर उपाययोजना केल्या जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विविध योजनांमधून शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांमधून शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक मदत देण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना, नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना आणि प्रधानमंत्री पीकविमा योजना यांसारख्या योजनांचा शेतकऱ्यांना लाभ मिळत आहे.
पात्र शेतकरी कुटुंबांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांमधून वार्षिक आर्थिक सहाय्य मिळत असल्याने त्यांना शेतीसंबंधी खर्च आणि घरगुती गरजा भागविण्यासाठी आधार मिळतो. याशिवाय कृषी पंपधारक शेतकऱ्यांना वीजबिलासंदर्भात दिलासा देणाऱ्या योजनांचाही लाभ मिळत असल्याचे कुलकर्णी यांनी नमूद केले.
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन आर्थिक मदत आणि इतर सवलतींच्या माध्यमातून दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. दुष्काळाच्या संकटात या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे महत्त्वाचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांसाठीही मदत
राज्य सरकारने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांसाठी भाऊबीज भेट देण्याचा निर्णय घेतल्याचाही उल्लेख दत्ताभाऊ कुलकर्णी यांनी केला. राज्यातील दोन लाखांहून अधिक अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना दोन हजार रुपयांची भाऊबीज देण्याच्या निर्णयातून सरकारची संवेदनशील भूमिका दिसून येते, असे त्यांनी म्हटले.
समाजातील विविध घटकांच्या गरजा लक्षात घेऊन शासनाने निर्णय घ्यावेत आणि अडचणीच्या काळात नागरिकांना आधार द्यावा, ही अपेक्षा असते. सरकारने अशा योजनांच्या माध्यमातून विविध घटकांना मदतीचा हात देण्याचा प्रयत्न केल्याचे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राच्या मदतीची कर्नाटकातील घोषणेशी तुलना
महाराष्ट्र सरकारने पात्र शेतकऱ्यांसाठी पाच हजार रुपयांच्या अग्रिम मदतीचा निर्णय घेतला असताना कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी अडीच हजार रुपयांच्या मदतीची घोषणा केल्याचा दावा दत्ताभाऊ कुलकर्णी यांनी केला. महाराष्ट्रातील मदतीची रक्कम कर्नाटकातील घोषित मदतीपेक्षा दुप्पट असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
कर्नाटकातील शेतकऱ्यांनाही दुष्काळाचा सामना करावा लागत असून, त्यांना वेळेत आणि पुरेशी आर्थिक मदत मिळणे आवश्यक आहे. दुष्काळासारख्या गंभीर परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी राज्य सरकारांनी पुढाकार घेणे गरजेचे असल्याचे कुलकर्णी यांनी म्हटले. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचे अनुकरण इतर राज्यांनीही करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
दुष्काळाच्या प्रश्नावर राजकारण नको; सर्वांनी एकत्र येण्याचे आवाहन
दुष्काळ ही नैसर्गिक आपत्ती असून, या संकटाचा सामना करण्यासाठी शासन, प्रशासन, सामाजिक संस्था आणि लोकप्रतिनिधींनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या अडचणींच्या काळात मदत आणि उपाययोजनांना प्राधान्य देण्याऐवजी राजकीय आरोप-प्रत्यारोप करण्यात वेळ घालविणे योग्य नाही, अशी भूमिका दत्ताभाऊ कुलकर्णी यांनी मांडली.
शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, कर्जवसुलीच्या तगाद्यातून दिलासा, पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन, जनावरांसाठी चारा आणि विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात सवलत अशा उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. दुष्काळग्रस्तांना मदत देण्याबरोबरच भविष्यात अशा परिस्थितीची तीव्रता कमी करण्यासाठी जलसंधारण, पाणी व्यवस्थापन आणि शेतीला शाश्वत आधार देणाऱ्या उपाययोजनांवर भर देण्याची गरज आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयांचे स्वागत करताना, दुष्काळाच्या संकटातून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी सर्वांनी एकजुटीने प्रयत्न करावेत. विरोधकांनीही राजकारण बाजूला ठेवून शेतकरी आणि जनतेच्या हिताला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन भाजपचे धाराशिव जिल्हाध्यक्ष दत्ताभाऊ कुलकर्णी यांनी केले.
