पीकविमा दावे निकाली काढा, कर्जवसुलीला स्थगिती द्या; ओमराजे निंबाळकर यांचा केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा
यशश्री अपडेट्स |धाराशिव :
धाराशिव जिल्ह्यातील गंभीर दुष्काळी परिस्थिती, पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर झालेले नुकसान आणि आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या व्यथा केंद्रीय दुष्काळ पाहणी पथकासमोर मांडण्यात आल्या. जिल्ह्यात दाखल झालेल्या केंद्रीय पथकाच्या पाहणी दौऱ्यात सहभागी होत खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी शेतकऱ्यांच्या विविध समस्या निदर्शनास आणून दिल्या. तसेच दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा मिळण्यासाठी विशेष आर्थिक मदत पॅकेज, प्रलंबित पीकविमा दाव्यांचा निपटारा आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) अंतर्गत मदतीत वाढ करण्यासह विविध महत्त्वपूर्ण मागण्या केल्या.
धाराशिव जिल्ह्यात पावसाच्या अनियमिततेमुळे आणि प्रतिकूल हवामानामुळे शेतीसमोर गंभीर संकट उभे राहिले आहे. पिकांचे नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांच्या हातात अपेक्षित उत्पन्न आलेले नाही. त्यामुळे खरीप हंगामासाठी केलेला खर्च, शेतीसाठी घेतलेले कर्ज, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, मुलांचे शिक्षण आणि आगामी हंगामाच्या तयारीचा खर्च भागविण्याचे मोठे आव्हान शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाले आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र आणि राज्य शासनाकडून ठोस आर्थिक मदत मिळणे आवश्यक असल्याचे यावेळी अधोरेखित करण्यात आले.
यापूर्वीही केंद्रीय दुष्काळ मूल्यांकन पथकाच्या अध्यक्षांना पत्राद्वारे धाराशिव जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीची सविस्तर माहिती देण्यात आली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्ष पाहणीदरम्यान शेतकऱ्यांच्या अडचणी, पिकांचे नुकसान आणि ग्रामीण भागातील परिस्थिती पथकाच्या निदर्शनास आणून देत तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी करण्यात आली.
शेतकऱ्यांना विशेष आर्थिक मदत पॅकेज द्या
धाराशिव जिल्ह्यातील दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेऊन जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र विशेष आर्थिक मदत पॅकेज उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली. केवळ सर्वसाधारण मदतीवर अवलंबून न राहता प्रत्यक्ष नुकसान आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती विचारात घेऊन मदतीचे नियोजन करावे, अशी भूमिका मांडण्यात आली. तसेच प्रलंबित पीकविमा दाव्यांचा तातडीने निपटारा करून पात्र शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळावी, यासाठीही आग्रह धरण्यात आला.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देताना NDRF अंतर्गत आर्थिक सहाय्याची रक्कम आणि मदतीचे निकष वाढविण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली. दुष्काळाच्या संकटातून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी मदत वेळेत आणि पुरेशा प्रमाणात मिळणे गरजेचे असल्याचे नमूद करण्यात आले.
रोजगार, कर्जवसुली आणि व्याजसवलतीचा मुद्दा उपस्थित
दुष्काळामुळे शेतीतून रोजगार उपलब्ध होत नसल्याने ग्रामीण भागातील शेतमजूर आणि अल्पभूधारक कुटुंबांनाही आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात पुरेशा प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा वाढता बोजा लक्षात घेता बँका आणि खासगी वित्तीय संस्थांकडून होणाऱ्या कर्जवसुलीला तात्पुरती स्थगिती देण्याबाबत विचार करावा, तसेच व्याजात सवलत आणि कर्ज पुनर्गठनासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी सूचनाही करण्यात आली. दुष्काळामुळे उत्पन्नाचे स्रोत कमी झाले असताना कर्जफेडीचा वाढता ताण शेतकऱ्यांसाठी अधिक अडचणीचा ठरत असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना आधार देण्याची मागणी
शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना केवळ आर्थिक मदतीपुरते मर्यादित न ठेवता त्यांच्या पुनर्वसनासाठी सर्वंकष उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. संबंधित कुटुंबांना आर्थिक सहाय्य, मुलांच्या शिक्षणासाठी मदत, घरकुल आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.
दुष्काळ आणि आर्थिक विवंचनेमुळे शेतकरी कुटुंबांवर मानसिक ताणही वाढत आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी मोफत मानसिक आरोग्य समुपदेशन तसेच आवश्यकतेनुसार मदतसेवा उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली.
पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा आणि जलसंधारणाला प्राधान्य द्या
दुष्काळी परिस्थितीत ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, जनावरांसाठी चाऱ्याची उपलब्धता आणि शेतीसाठी पाण्याची गरज गंभीर बनू शकते. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, जनावरांसाठी पुरेसा चारा उपलब्ध करून देणे, सिंचनाच्या उपाययोजना राबविणे आणि जलसंधारणाची कामे तातडीने हाती घेणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले.
दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना करताना केवळ तात्पुरत्या मदतीवर भर न देता ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई कमी करण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन करण्याची गरजही यानिमित्ताने अधोरेखित झाली.
केवळ आश्वासने नकोत, प्रत्यक्ष मदत मिळावी
दुष्काळ हा केवळ पिकांच्या नुकसानीपुरता मर्यादित प्रश्न नसून तो शेतकरी कुटुंबाच्या संपूर्ण उदरनिर्वाहाशी संबंधित आहे. शेतीतील उत्पन्न घटल्यामुळे कर्जफेड, घरखर्च, शिक्षण आणि आरोग्यविषयक गरजा भागविणे कठीण होत आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासने न देता प्रत्यक्ष मदत तातडीने मिळणे आवश्यक असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
केंद्रीय दुष्काळ पाहणी पथकाने धाराशिव जिल्ह्यातील परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन केंद्र सरकारकडे वस्तुस्थितीवर आधारित अहवाल सादर करावा. तसेच शेतकऱ्यांना वेळेत आणि पुरेशा प्रमाणात मदत मिळावी, यासाठी सकारात्मक शिफारसी कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.
धाराशिव जिल्ह्यातील एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नये, यासाठी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवणार असल्याची भूमिका खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी मांडली. आता केंद्रीय पाहणी पथकाच्या अहवालातून आणि शासनाच्या पुढील निर्णयातून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना कितपत दिलासा मिळतो, याकडे जिल्ह्यातील शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.
