६० महिलांना ‘BHN-11’चे ३० हजार ठोंबे वाटप; अझोला, हायड्रोपोनिक्स व काटेविरहित निवडुंगाचे प्रात्यक्षिक
यशश्री अपडेट्स | धाराशिव :
पावसाने ओढ दिली की शिवारातील हिरवाई कमी होण्याबरोबरच पशुपालकांच्या चिंतेतही मोठी भर पडते. जनावरांसाठी वर्षभर चारा उपलब्ध करून देणे, उपलब्ध निकृष्ट चाऱ्याचा पौष्टिक पद्धतीने वापर करणे आणि मर्यादित पाण्यात हिरवा चारा पिकविणे, ही आव्हाने दुष्काळसदृश परिस्थितीत अधिक तीव्र होतात. या पार्श्वभूमीवर पशुधनासाठी चारा व्यवस्थापनाचे शाश्वत पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी माळकरंजा येथे मंगळवारी, ६ ऑक्टोबर रोजी चारा लागवड, निकृष्ट चाऱ्याचे पौष्टिक चाऱ्यात रूपांतर तसेच पशुसंवर्धन विभागाच्या विविध योजनांबाबत मार्गदर्शन व प्रात्यक्षिक कार्यक्रम घेण्यात आला.
दुष्काळसदृश परिस्थितीत पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासोबतच पशुपालकांना आधुनिक आणि कमी खर्चातील चारा व्यवस्थापन तंत्रज्ञानाची माहिती मिळावी, हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश होता. बायफ संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. मणिभाई देसाई यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली.
या कार्यक्रमास जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार, कळंब तहसीलदार हेमंत ढोकले, पशुसंवर्धन विभागाचे डॉ. दीपक मुळे, डॉ. हनुमंत गायके, डॉ. बायस, डॉ. वैभव पाटील, डॉ. पांडुरंग इंगळे, डॉ. राऊत, तसेच बायफ संस्थेचे अतुल मुळे, नूतन क्षीरसागर आणि संताजी मिसाळ उपस्थित होते. कळंब तालुक्यातील विविध विभागांचे अधिकारी-कर्मचारी तसेच उमेद अभियानाचे अधिकारी व कर्मचारी यांचीही उपस्थिती होती.
महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून चारा व्यवस्थापन
ग्रामीण भागात पशुधनाची देखभाल, चारा-पाणी व्यवस्था, जनावरांची निगा आणि दुग्ध व्यवसायामध्ये महिलांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. पशुधनाच्या माध्यमातून कुटुंबाच्या उत्पन्नाला हातभार लावण्यातही महिलांचा मोठा सहभाग असतो. त्यामुळे या उपक्रमात महिला पशुपालकांना विशेष प्राधान्य देण्यात आले.
उमेद अभियानाच्या माध्यमातून निवड झालेल्या कळंब तालुक्यातील दहा गावांमधील ६० महिला पशुपालकांना हिरवा चारा लागवडीसाठी ‘BHN-11’ हायब्रीड नेपियर चाऱ्याचे एकूण ३० हजार ठोंबे वाटप करण्यात आले. यामुळे संबंधित महिलांना त्यांच्या शेतात हिरव्या चाऱ्याची लागवड करून जनावरांसाठी स्थानिक पातळीवर चारा उपलब्ध करून घेता येणार आहे.
याशिवाय कार्यक्रमास उपस्थित असलेल्या सुमारे १२५ महिला व पशुपालकांना खनिज मिश्रणाचे वाटप करण्यात आले. पशुधनाच्या आहारातील पोषणमूल्य वाढविण्यासाठी खनिज मिश्रणाचे महत्त्व यावेळी पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
निकृष्ट चाऱ्यातूनही पोषणाचा मार्ग
दुष्काळाच्या काळात हिरव्या चाऱ्याची उपलब्धता कमी झाल्यानंतर शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध असलेल्या निकृष्ट किंवा कमी पौष्टिक चाऱ्याचा योग्य पद्धतीने वापर करणे गरजेचे ठरते. केवळ चाऱ्याचे प्रमाण वाढविण्याऐवजी त्याची पौष्टिकता वाढवून जनावरांना संतुलित आहार देण्यावर भर देण्यात आला.
कार्यक्रमात निकृष्ट चाऱ्याचे योग्य प्रक्रिया व व्यवस्थापन करून त्याचे पौष्टिक चाऱ्यात रूपांतर करण्याच्या पद्धतींबाबत पशुपालकांना मार्गदर्शन करण्यात आले. त्यामुळे उपलब्ध चाऱ्याचा अधिक परिणामकारक वापर करून दुष्काळाच्या काळात पशुधनाचे आरोग्य आणि उत्पादकता टिकविण्यास मदत होऊ शकते.
कमी पाण्यात हिरवा चारा उत्पादनाचे प्रात्यक्षिक
दुष्काळी परिस्थितीत पाण्याची उपलब्धता हा सर्वात मोठा प्रश्न असतो. त्यामुळे पारंपरिक पद्धतीसोबतच कमी पाण्यात आणि कमी जागेत हिरवा चारा उपलब्ध करून देणाऱ्या पर्यायांची माहिती पशुपालकांना देण्यात आली.
कार्यक्रमात अझोला, हायड्रोपोनिक्स आणि काटेविरहित निवडुंग या पर्यायांची प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिके दाखविण्यात आली. मर्यादित पाण्याच्या उपलब्धतेत पशुधनासाठी हिरवा व पूरक चारा कसा उपलब्ध करता येऊ शकतो, याबाबत तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले.
विशेषतः हायड्रोपोनिक्स पद्धतीमुळे कमी जागेत आणि नियंत्रित पाण्याच्या वापरातून चारा उत्पादन करण्याची शक्यता पशुपालकांसमोर मांडण्यात आली. तसेच अझोला आणि काटेविरहित निवडुंगाचा पशुखाद्य व्यवस्थापनात कसा उपयोग करता येतो, याची माहिती देण्यात आली.
चारा व्यवस्थापनातून पशुधनाचे संरक्षण
दुष्काळाच्या काळात चारा टंचाईमुळे जनावरांची उत्पादकता कमी होण्यासोबतच पशुपालकांवर आर्थिक भार वाढतो. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर चारा उत्पादन, चाऱ्याची साठवणूक, उपलब्ध चाऱ्याचा योग्य वापर आणि पौष्टिक पूरक आहार यांचे नियोजन करणे आवश्यक आहे.
माळकरंजा येथील उपक्रमातून महिला पशुपालकांना केवळ चाऱ्याचे वाटप न करता चारा उत्पादनापासून ते पशुधनाच्या पोषणापर्यंतचे संपूर्ण व्यवस्थापन समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. अशा उपक्रमांमुळे दुष्काळाच्या काळात पशुधन टिकवून ठेवण्यासोबतच ग्रामीण कुटुंबांच्या दुग्ध व्यवसायाला आधार मिळू शकतो.
दुष्काळसदृश परिस्थितीत पशुधन वाचविण्यासाठी शासनाच्या योजना, आधुनिक चारा व्यवस्थापन तंत्रज्ञान आणि स्थानिक पातळीवरील उपलब्ध संसाधनांचा प्रभावी वापर करण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
