यशश्री अपडेट्स | धाराशिव
धाराशिव जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या तीव्र दुष्काळी परिस्थितीमुळे खरीप हंगामातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने शासकीय मदत मिळणे आवश्यक आहे. सध्या प्रशासनाकडून नुकसानग्रस्त पिकांचे पंचनामे करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, पंचनाम्यादरम्यान शेतकऱ्यांकडून विविध कागदपत्रे आणि माहितीची सक्ती केली जात असल्याने प्रत्यक्ष नुकसान झालेल्या अनेक शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे आमदार कैलास पाटील यांनी म्हटले आहे.
पंचनामे करताना फार्मर आयडी, आधार क्रमांक, बँकेचे नाव, खाते क्रमांक, IFSC कोड, मोबाईल क्रमांक तसेच जीओ टॅगिंगसाठी फोटो आदी कागदपत्रे व माहिती मागितली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आधीच दुष्काळामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त त्रास सहन करावा लागत असल्याचा मुद्दा आ. पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रातून उपस्थित केला आहे.
कागदपत्रांपेक्षा प्रत्यक्ष नुकसानीची नोंद महत्त्वाची
दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला खरीप हंगाम मोठ्या प्रमाणात वाया गेला आहे. पिकांचे उत्पादन घटल्याने शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. अशा परिस्थितीत नुकसानग्रस्त क्षेत्राचे पंचनामे करताना कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या कार्यालयांमध्ये किंवा ऑनलाइन प्रक्रियेत अडकविण्याऐवजी प्रत्यक्ष शेतातील नुकसानीची नोंद घेणे आवश्यक असल्याचे आमदार पाटील यांनी म्हटले आहे.
पंचनाम्याचा मुख्य उद्देश हा प्रत्यक्ष झालेल्या पीक नुकसानीची वस्तुनिष्ठ नोंद करणे हा असावा. कागदपत्रांची पडताळणी करणे हा पंचनाम्याचा मुख्य हेतू नसावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने प्रत्यक्ष शेतातील परिस्थिती पाहून नुकसानग्रस्त क्षेत्राची नोंद करावी आणि कागदपत्रांच्या अभावामुळे पंचनामे प्रलंबित ठेवू नयेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
ग्रामीण भागातील इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा प्रश्न
धाराशिव जिल्ह्यातील अनेक ग्रामीण भागांमध्ये इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीची समस्या कायम आहे. त्यामुळे ऑनलाइन पद्धतीने आवश्यक माहिती भरणे, कागदपत्रे उपलब्ध करणे किंवा जीओ टॅगिंगसाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करणे अनेक शेतकऱ्यांना वेळेत शक्य होत नाही.
विशेषतः दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी आर्थिक आणि मानसिक अडचणींचा सामना करत असताना केवळ आवश्यक कागदपत्रे वेळेत उपलब्ध झाली नाहीत म्हणून त्यांचे पंचनामे रखडल्यास संबंधित शेतकरी शासकीय मदतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासनाने या बाबीकडे संवेदनशीलतेने पाहण्याची आवश्यकता असल्याचे आ. पाटील यांनी नमूद केले आहे.
१०० टक्के नुकसानग्रस्त क्षेत्राचे पंचनामे करण्याची मागणी
दुष्काळी परिस्थितीची तीव्रता लक्षात घेऊन नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या शेतांचे सरसकट १०० टक्के पंचनामे करण्यात यावेत, अशी आग्रही मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी केली आहे.
पंचनाम्याच्या वेळी कोणत्याही कागदपत्रांच्या अभावामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये. प्रशासनाच्या पथकांनी प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पिकांची स्थिती पाहावी, नुकसानीची नोंद करावी आणि त्यानंतर आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्याची प्रक्रिया स्वतंत्रपणे करता येईल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने आदेश द्यावेत
शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या स्तरावरून तातडीने स्पष्ट आदेश जारी करावेत. कोणत्याही कागदपत्रांच्या अभावामुळे प्रत्यक्ष नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांचे पंचनामे थांबविले जाणार नाहीत, याची प्रशासनाने खबरदारी घ्यावी, अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी केली आहे.
दुष्काळामुळे आधीच संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांना शासकीय मदतीपासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी पंचनाम्याची प्रक्रिया सुलभ, पारदर्शक आणि शेतकरीहिताची असणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्ष नुकसान झालेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याच्या नुकसानीची नोंद होऊन त्याला नियमानुसार मदत मिळावी, यासाठी प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षाही आ. पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
