यशश्री अपडेट्स|परंडा : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या दुष्काळ निवारणाच्या शासन निर्णयाविरोधात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने परंडा तालुक्यात तीव्र आंदोलन करण्यात आले. शासनाचा दुष्काळी जीआर हा शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या अपेक्षांना न्याय देणारा नसल्याचा आरोप करत आंदोलकांनी जीआरची प्रतीकात्मक होळी केली.
शिवसेना जिल्हाप्रमुख रणजित ज्ञानेश्वर पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या या आंदोलनात पक्षाचे पदाधिकारी, शिवसैनिक आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. यावेळी सरकारच्या दुष्काळी धोरणाचा निषेध करत शेतकऱ्यांना तातडीने भरीव आर्थिक मदत देण्याची मागणी करण्यात आली.
परंडा तालुक्यात यंदाच्या खरीप हंगामावर दुष्काळी परिस्थितीचा परिणाम झाल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. पिकांचे नुकसान, पाण्याची टंचाई, जनावरांसाठी चाऱ्याचा प्रश्न आणि रोजगाराच्या उपलब्धतेची समस्या यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांसमोर विविध अडचणी निर्माण झाल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. त्यामुळे शासनाने दुष्काळ जाहीर करण्यापुरते मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष शेतकरी व मजुरांच्या हातात मदत पोहोचवावी, अशी मागणी करण्यात आली.
एक लाख रुपये प्रति हेक्टर मदतीची मागणी
दुष्काळामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना विनाविलंब एक लाख रुपये प्रति हेक्टर आर्थिक मदत देण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी यावेळी करण्यात आली. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळाल्यास त्यांना पुढील हंगामाची तयारी करण्यास काही प्रमाणात आधार मिळू शकतो, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली.
शेतमजूर व बटाईदारांनाही मदत द्या
दुष्काळाचा परिणाम केवळ जमीनधारक शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित नसून भूमिहीन शेतमजूर, रोजंदारी कामगार आणि बटाईदारांवरही होत आहे. त्यामुळे या घटकांनाही दुष्काळी मदतीच्या कक्षेत समाविष्ट करावे, अशी मागणी करण्यात आली.
चारा-पाण्याचा प्रश्न सोडविण्याची मागणी
दुष्काळी परिस्थितीत पशुपालकांसमोर चाऱ्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने जनावरांसाठी थेट बांधावर चारा उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच पिण्याच्या पाण्याची टंचाई असलेल्या गावांमध्ये तातडीने पाण्याचे टँकर सुरू करावेत, अशी मागणीही आंदोलकांनी केली.
विद्यार्थ्यांची फी माफ करण्याची मागणी
दुष्काळामुळे शेतकरी आणि शेतमजूर कुटुंबांच्या उत्पन्नावर परिणाम होत असल्याने त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च पेलणे कठीण होत आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त शेतकरी व मजुरांच्या मुलांची शाळा आणि महाविद्यालयांची संपूर्ण फी माफ करावी, अशी मागणी शिवसेनेच्या वतीने करण्यात आली.
मनरेगाच्या अटी शिथिल करा
ग्रामीण भागातील नागरिकांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध व्हावा आणि रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर थांबावे, यासाठी मनरेगा कामांच्या अटी शिथिल करून मोठ्या प्रमाणात कामे उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणीही करण्यात आली.
यावेळी सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकरी, शेतमजूर, पशुपालक आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहून तातडीने सर्वसमावेशक नवीन शासन निर्णय जाहीर करावा, अशी मागणी करण्यात आली. शासनाने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास बळीराजाच्या हक्कांसाठी यापुढे आणखी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा शिवसेनेच्या वतीने देण्यात आला.
