कर्जवसुलीच्या नोटिसा देणाऱ्या बँकांना सरळ करू; लातूर-धाराशिवमध्ये भीषण दुष्काळाची स्थिती
यशश्री अपडेट्स | धाराशिव
धाराशिव जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी करजखेडा येथे भेट देत शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देताना शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट मदत देण्यात येईल तसेच सरसकट मदत देण्याच्या दृष्टीने शासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे आश्वासन दिले. तसेच दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीच्या नोटिसा देणाऱ्या बँकांना इशारा देत, अशा बँकांना ‘सरळ करू’, असे स्पष्ट शब्दांत सांगितले.
यावेळी पालकमंत्री प्रतापराव सरनाईक, खासदार ओमराजे निंबाळकर, आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील, आमदार बसवराज पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्षा अर्चना पाटील यांच्यासह अधिकारी व लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
लातूर-धाराशिवमध्ये पाण्याचे गंभीर संकट
लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांमध्ये यंदा आजवरच्या गंभीर पाणीटंचाईपैकी एक परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. अनेक भागांत अत्यल्प पाऊस झाला असून काही ठिकाणी केवळ १० ते १२ टक्के पावसाची नोंद झाली आहे. त्यामुळे खरीप पिकांची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे.
सोयाबीनसह इतर पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून उसाची वाढही खुंटली आहे. अनेक तलाव आणि जलसाठे कोरडे पडले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी चारा तसेच रब्बी हंगामातील पाण्याची उपलब्धता हा मोठा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
दोन दिवसांत शासन निर्णय काढण्याची तयारी
दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून येत्या दोन दिवसांत शासन निर्णय (GR) काढण्याची प्रक्रिया केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना योग्य ती मदत मिळणे आवश्यक आहे. कायद्यानुसार पंचनामे करणे गरजेचे असले तरी अनेक भागांमध्ये परिस्थिती सर्वत्र सारखीच गंभीर आहे. त्यामुळे सरसकट मदत मिळावी, यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य
सध्याच्या परिस्थितीत पिके वाचण्याची शक्यता अत्यल्प असल्याने उपलब्ध पाणीसाठ्यातील पाणी प्रथम पिण्यासाठी राखीव ठेवण्याची गरज असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था सुरक्षित केल्यानंतरच उर्वरित पाणी इतर कारणांसाठी वापरण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.
रब्बी हंगामासाठी पाण्याची उपलब्धता, पिण्याचे पाणी आणि भविष्यातील पाणीटंचाई लक्षात घेऊन प्रशासनाने आत्तापासूनच तयारी करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट मदत
उत्पन्नच निघणार नसल्याने शेतकऱ्यांना मदत करणे आवश्यक आहे. पिके वरून हिरवी दिसत असली तरी प्रत्यक्ष उत्पादन मिळणार नसल्याची परिस्थिती अनेक ठिकाणी आहे. त्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट आर्थिक मदत देण्याबरोबरच अन्नधान्याची कमतरता शेतकरी आणि शेतमजुरांना भासू नये, याचीही शासन काळजी घेईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पीकविमा मदत मिळवून देण्यासाठीही शासन प्रयत्न करणार असून, पीक कापणीची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करून शेतकऱ्यांना मदत देण्याची कार्यवाही केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
कर्जमाफी आणि वीजबिलाबाबतही दिलासा
शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार ठामपणे उभे असल्याचे सांगताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच शेतकऱ्यांचे वीजबिल माफ करण्यात आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, दुष्काळाच्या काळात काही बँकांकडून शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीच्या नोटिसा दिल्या जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, काही बँका आगाऊपणा करीत आहेत. अशा बँकांना शासनाच्या पातळीवर योग्य पद्धतीने ‘सरळ’ केले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनाही कान टोचले
दुष्काळासारख्या गंभीर संकटाच्या काळात प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी अधिक संवेदनशीलतेने काम करण्याची गरज असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. बैठकीत केवळ कागदोपत्री बाबी मांडून प्रत्यक्ष परिस्थितीकडे दुर्लक्ष होऊ नये, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
शेतकऱ्यांना शासनाकडून आशा असते. त्यामुळे प्रशासनातील प्रत्येक घटकाने परिस्थितीची गांभीर्याने दखल घेत काम करणे गरजेचे आहे, असे सांगत त्यांनी संबंधितांना कान टोचले.
NDRFच्या मदतीची वाट पाहणार नाही
कर्नाटक सरकारने दुष्काळाच्या संदर्भात अद्याप ठोस उपाययोजना सुचविलेल्या नसल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. तेथील अधिसूचनेत केवळ तालुक्यांची नावे नमूद करण्यात आली असून पुढील कार्यवाही होणे आवश्यक आहे.
NDRFच्या नियमांनुसार केंद्राकडून मदत मिळवण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. मात्र, त्या प्रक्रियेची वाट पाहत राज्य सरकार शेतकऱ्यांना मदतीपासून दूर ठेवणार नाही. केंद्राकडून मदत मिळण्यापूर्वीच राज्य सरकारच्या माध्यमातून आवश्यक मदत देण्याची कार्यवाही केली जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेता तातडीने उपाययोजना, पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन, रब्बी हंगामासाठी पाणी व्यवस्थापन आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत या चारही आघाड्यांवर शासनाला वेगाने निर्णय घ्यावे लागणार आहेत.
