नमुना क्र. ६४ वर स्वाक्षरीची गरज नाही; राज्य सरकारचे नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाला स्पष्ट निर्देश
यशश्री अपडेट्स | मुंबई : राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या आर्थिक कारभारासंदर्भात महत्त्वपूर्ण स्पष्टता देण्यात आली आहे. नगराध्यक्षांना आर्थिक व्यवहारांवर पूर्वीप्रमाणे वैधानिक नियंत्रणाचे अधिकार नसल्याने, आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित नमुना क्र. ६४ वर मुख्याधिकाऱ्यांसोबत नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी घेणे आवश्यक नसल्याचे नगर विकास विभागाने स्पष्ट केले आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील नगरपरिषदांच्या आर्थिक कारभारातील नगराध्यक्षांची थेट भूमिका अधिक मर्यादित झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आर्थिक व्यवहारांचे नियंत्रण प्रामुख्याने मुख्याधिकारी आणि प्रशासकीय यंत्रणेकडे राहणार असल्याचे या स्पष्टीकरणातून दिसून येत आहे.
नगर विकास विभागाचे उपसचिव सुशील पवार यांनी दि. ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाच्या आयुक्त तथा संचालकांना यासंदर्भात पत्र पाठविले आहे. राज्यातील विविध नगरपरिषदांमध्ये नमुना क्र. ६४ वर नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी घेणे आवश्यक आहे की नाही, याबाबत निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्याच्या उद्देशाने शासनाने ही भूमिका स्पष्ट केली आहे.
पूर्वी नगराध्यक्षांकडे होते आर्थिक नियंत्रणाचे अधिकार
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मधील पूर्वीच्या तरतुदींनुसार नगराध्यक्षांना नगरपरिषदेच्या आर्थिक आणि कार्यकारी प्रशासनावर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार होते. या वैधानिक तरतुदींनुसार नगराध्यक्षांना नगरपरिषदेच्या आर्थिक कारभारात महत्त्वाची भूमिका होती.
यानंतर सन २०१३ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या लेखा संहितेमध्ये विविध आर्थिक व्यवहारांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या नमुना क्र. ६४ वर मुख्याधिकाऱ्यांसोबत नगराध्यक्षांचीही स्वाक्षरी घेण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्यामुळे अनेक आर्थिक व्यवहारांमध्ये मुख्याधिकारी आणि नगराध्यक्ष या दोघांच्या सहभागाची व्यवस्था अस्तित्वात होती.
२०१५ मधील सुधारणा आणि न्यायालयीन वाद
दरम्यान, दि. १४ ऑगस्ट २०१५ रोजी लेखा संहितेमध्ये सुधारणा करण्यात आली. या सुधारणांबाबत न्यायालयीन वाद निर्माण झाला आणि संबंधित अधिसूचनेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
सन २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयाने संबंधित अधिसूचनेला स्थगिती दिल्यामुळे परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची झाली होती. एका बाजूला मूळ अधिनियमातील नगराध्यक्षांच्या आर्थिक अधिकारांशी संबंधित तरतुदी आणि दुसऱ्या बाजूला सुधारित लेखा संहितेतील नियम यांमध्ये विसंगती निर्माण झाली होती.
यामुळे राज्यातील अनेक नगरपरिषदांमध्ये नमुना क्र. ६४ वर नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी घेण्याबाबत वेगवेगळ्या पद्धतीने कार्यवाही होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले होते.
२०१८ च्या कायदा दुरुस्तीने बदलले चित्र
या संपूर्ण प्रकरणात सर्वांत महत्त्वाचा बदल दि. ३१ मार्च २०१८ रोजी झाला. महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २५ द्वारे महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यात आली.
या दुरुस्तीद्वारे नगराध्यक्षांच्या आर्थिक नियंत्रणाशी संबंधित काही तरतुदी मूळ अधिनियमातून वगळण्यात आल्या. त्यामुळे नगराध्यक्षांना आर्थिक व्यवहारांवर असलेले वैधानिक नियंत्रणाचे अधिकार कमी करण्यात आले.
नगर विकास विभागाने आता स्पष्ट केले आहे की, २०१८ मध्ये मूळ कायद्यात करण्यात आलेल्या बदलामुळे नगराध्यक्षांकडे पूर्वीप्रमाणे आर्थिक नियंत्रणाचे अधिकार राहिलेले नाहीत.
न्यायालयीन प्रकरणे निकाली; संभ्रम दूर
या विषयासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिका क्रमांक ९२१७/२०१५ सह इतर बहुतांश न्यायालयीन प्रकरणे दि. १६ जुलै २०२६ रोजी निकाली काढण्यात आली.
त्यामुळे संबंधित याचिकेमध्ये पूर्वी देण्यात आलेला स्थगिती आदेश आता अस्तित्वात नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. तसेच २०१८ मध्ये मूळ अधिनियमात करण्यात आलेल्या दुरुस्तीला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देण्यात आले नसल्याचाही उल्लेख शासनाच्या पत्रामध्ये करण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने नगराध्यक्षांच्या आर्थिक अधिकारांबाबत कायदेशीर स्थिती स्पष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नमुना क्र. ६४ वर नगराध्यक्षांच्या स्वाक्षरीचा प्रश्नच उद्भवत नाही
नगर विकास विभागाच्या स्पष्टीकरणानुसार, मूळ अधिनियमात नगराध्यक्षांना आर्थिक नियंत्रणाचे अधिकारच अस्तित्वात नसल्यामुळे आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित नमुना क्र. ६४ वर मुख्याधिकाऱ्यांसोबत नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी घेण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
यासंदर्भात राज्यातील सर्व नगरपरिषदा आणि संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आवश्यक त्या सूचना देण्यात याव्यात, असे निर्देश नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाला देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे राज्यातील नगरपरिषदांच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये आता अधिक स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे. मात्र, लोकनियुक्त नगराध्यक्षांच्या आर्थिक अधिकारांमध्ये झालेल्या कपातीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांच्या संतुलनावर नव्याने चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे.
२०१८ मध्ये अधिकार कमी; २०२६ मध्ये शासनाची स्पष्टता
विशेष म्हणजे, नगराध्यक्षांचे आर्थिक अधिकार दि. ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी पाठविण्यात आलेल्या पत्रामुळे नव्याने कमी करण्यात आलेले नाहीत. संबंधित अधिकारांबाबतचा महत्त्वपूर्ण बदल हा सन २०१८ मध्येच कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्तीमुळे झाला होता.
मात्र, नमुना क्र. ६४ वर नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी आवश्यक आहे की नाही, याबाबत अनेक नगरपरिषदांमध्ये संभ्रम कायम होता. काही ठिकाणी पूर्वीच्या पद्धतीनुसार नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी घेतली जात होती, तर कायदेशीर तरतुदींमध्ये झालेल्या बदलांमुळे याबाबत प्रश्न उपस्थित होत होते.
आता नगर विकास विभागाच्या ताज्या पत्रामुळे या सर्व संभ्रमावर स्पष्ट शिक्कामोर्तब झाले आहे.
आर्थिक व्यवहारांवरील प्रशासकीय नियंत्रण वाढणार?
या निर्णयानंतर नगराध्यक्षांकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे राजकीय नेतृत्व आणि प्रतिनिधित्वाची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी कायम राहणार आहे. मात्र, आर्थिक व्यवहारांवरील थेट वैधानिक नियंत्रणाच्या बाबतीत त्यांची भूमिका मर्यादित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
त्यामुळे नगरपरिषदांच्या आर्थिक कारभारात मुख्याधिकारी आणि प्रशासकीय यंत्रणेची भूमिका अधिक महत्त्वपूर्ण होणार आहे. या निर्णयाचा राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांवर नेमका काय परिणाम होतो, तसेच लोकप्रतिनिधींकडून याबाबत कोणती प्रतिक्रिया व्यक्त केली जाते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
