यशश्री अपडेट्स | महाराष्ट्र
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाच्या विविध प्रश्नांबाबत महत्त्वाच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाची प्रक्रिया उद्या दुपारी १२ वाजल्यापासून अधिकृतपणे सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. यासोबतच विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणपत्रांचा प्रश्न, आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले गुन्हे, स्वतंत्र कार्यालय, शिंदे समितीला मुदतवाढ, शैक्षणिक सवलती आणि अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या निधीबाबतही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्र वाटप
हैदराबाद गॅझेटनुसार पात्र मराठा समाजातील नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया उद्या दुपारी १२ वाजल्यापासून अधिकृतपणे सुरू करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे कुणबी नोंदी व संबंधित कागदपत्रांच्या आधारे प्रमाणपत्र मिळण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
चार विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणपत्रांचा प्रश्न सोडविण्याचे प्रयत्न
काही विद्यार्थ्यांची कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द झाल्याच्या प्रकरणाचीही दखल घेण्यात आली आहे. ज्या चार विद्यार्थ्यांची प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली होती, त्याबाबत संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना तात्काळ सूचना देण्यात आल्याची माहिती आहे. विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ नये आणि त्यांना योग्य तो न्याय मिळावा, यासाठी प्रशासकीय पातळीवर कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
आंदोलनातील १३७६ गुन्ह्यांबाबत प्रक्रिया सुरू
मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनादरम्यान राज्यभरात दाखल करण्यात आलेल्या एकूण १३७६ गुन्ह्यांपैकी बहुतांश गुन्हे मागे घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. उर्वरित प्रकरणांमध्ये तांत्रिक आणि कायदेशीर अडचणींची पडताळणी सुरू असून, कायदेशीर चौकटीत हे गुन्हे मागे घेण्याचा मार्ग शोधला जात आहे.
मराठा आरक्षण समितीसाठी स्वतंत्र कार्यालय
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्या समितीसाठी स्वतंत्र कार्यालय उपलब्ध करून देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. गेल्या आठवड्यात झालेल्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार सुमारे १२५० स्क्वेअर फुटांचे स्वतंत्र कार्यालय उपलब्ध करून दिले जात आहे. त्यामुळे समितीच्या कामकाजाला अधिक प्रभावीपणे चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मंत्रालयाशी थेट समन्वय साधला जाणार
मराठा समाजाच्या प्रश्नांसाठी यापुढे केवळ सामाजिक न्याय विभागावर अवलंबून न राहता थेट मंत्रालयाशी समन्वय साधण्याची व्यवस्था करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाशी संबंधित विविध मागण्या आणि प्रशासकीय प्रश्न जलदगतीने सोडविण्यास मदत होईल, असा दावा करण्यात आला आहे.
शिंदे समितीला पुन्हा एक वर्षाची मुदतवाढ
जात पडताळणी आणि वंशावळीच्या नोंदी शोधण्याच्या कामाशी संबंधित न्यायमूर्ती शिंदे समितीला पुन्हा एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. तसेच समितीच्या कामकाजासाठी मुंबईत सुमारे ३ हजार स्क्वेअर फुटांची स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णयही प्रस्तावित असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
OBC समाजाप्रमाणे शैक्षणिक व आर्थिक सवलती
इतर मागासवर्गीय (OBC) समाजाला लागू असलेल्या शैक्षणिक आणि आर्थिक सवलती मराठा समाजालाही लागू करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे शिक्षण, आर्थिक सहाय्य आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्याच्या दृष्टीने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना व नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
आरक्षणाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत विद्यार्थ्यांचे प्रवेश सुरक्षित
मराठा आरक्षणाबाबत अंतिम निर्णय होईपर्यंत कोणत्याही मराठा विद्यार्थ्याचा शैक्षणिक प्रवेश रद्द केला जाणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काचा भार राज्य सरकार उचलणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या किंवा आरक्षणाच्या निर्णयामुळे अडचणीत येण्याची शक्यता असलेल्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला ३०० कोटींचा अतिरिक्त निधी
मराठा समाजातील तरुणांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी कार्यरत असलेल्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळासाठी उर्वरित ३०० कोटी रुपयांचा निधी तात्काळ वितरित केला जात असल्याचे सांगण्यात आले आहे. भविष्यात महामंडळाला निधीची कमतरता भासू नये, यासाठी आवश्यक ती आर्थिक तरतूद केली जाणार असल्याची माहिती आहे.
मराठा समाजाच्या एकजुटीचा विजय असल्याची भावना
या सर्व निर्णयांच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजामध्ये समाधानाची भावना व्यक्त केली जात आहे. हा विजय संघर्षयोद्धा मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा समाजाप्रती असलेल्या त्यागाचा तसेच अखंड मराठा समाजाच्या एकजुटीचा विजय असल्याची भावना आंदोलकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सुरू असलेल्या आंदोलनाला मिळालेल्या या निर्णयांमुळे पुढील काळात आरक्षणाची अंमलबजावणी, कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप आणि विद्यार्थ्यांसह समाजातील विविध घटकांच्या प्रश्नांवर शासनाकडून कोणती ठोस पावले उचलली जातात, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
