बारावे आमरण उपोषण सुरू; मागण्या मान्य न झाल्यास मुंबईत धडक देण्याचा इशारा, १२ सप्टेंबरला पुढील आंदोलनाची दिशा ठरणार
यशश्री अपडेट्स | वडीगोद्री (जि. जालना)
मराठा आरक्षणासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी मराठा संघर्षयोद्धा मनोज जरांगे-पाटील यांनी शनिवारी अंतरवाली सराटी येथे आपल्या बाराव्या आमरण उपोषणाला सुरुवात केली. सरकारने मागण्या मान्य करेपर्यंत माघार घेणार नाही, आता आरपारची लढाई लढू, असा निर्धार जरांगे-पाटील यांनी व्यक्त केला. सरकारकडून मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत दगाफटका आणि चालढकल होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर सकाळपासूनच अंतरवाली सराटी परिसरात मराठा समाजबांधवांची मोठी गर्दी झाली होती. उपोषणस्थळी दाखल झाल्यानंतर कार्यकर्त्यांनी जरांगे-पाटील यांचे उत्स्फूर्त स्वागत केले. त्यानंतर त्यांनी ग्रामदैवत मारोती मंदिरात दर्शन घेतले आणि आमरण उपोषणाला सुरुवात केली.
सरकारवर जरांगेंचा निशाणा
उपोषणापूर्वी केलेल्या भाषणात जरांगे-पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह सरकारच्या भूमिकेवर जोरदार टीका केली. मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत सरकारने दिलेली आश्वासने पूर्ण केली जात नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला मोठ्या प्रमाणावर कुणबी नोंदी आढळून आल्या असून, या नोंदींच्या आधारे पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र मिळणे अपेक्षित असल्याचे जरांगे यांनी सांगितले. मात्र, अर्ज करूनही संबंधित अधिकाऱ्यांकडून आवश्यक कार्यवाही केली जात नसल्याचा दावा त्यांनी केला.
कुणबी नोंदी रद्द करण्याचे षडयंत्र रचले जात असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. शिंदे समितीला सापडलेल्या नोंदींचे श्रेय कोणाला मिळावे, यावरून सरकारमध्येच स्पर्धा सुरू असल्याचा दावा जरांगे यांनी केला. मराठा समाजाच्या मागण्या समजून घेऊन टिकणारे आरक्षण देण्याची मागणी त्यांनी सरकारकडे केली.
१२ सप्टेंबरला पुढील आंदोलनाची दिशा
अंतरवाली सराटी येथील उपोषणादरम्यान शासनाने प्रलंबित मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर १२ सप्टेंबर रोजी अंतरवाली सराटी येथे बैठक घेण्यात येणार आहे. या बैठकीत मुंबईकडे कूच करण्याची तारीख जाहीर केली जाईल, अशी माहिती मनोज जरांगे-पाटील यांनी दिली.
मागण्यांबाबत सरकारने ठोस निर्णय न घेतल्यास पुढील आंदोलनाची दिशा निश्चित केली जाईल. त्यामुळे १२ सप्टेंबरच्या बैठकीकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
‘गरज पडली तर वर्षा बंगल्यावर उपोषण करू’
मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन मुंबईत नेण्याचे संकेत जरांगे-पाटील यांनी दिले. ‘मुंबईत येणार का?’ असा सवाल त्यांनी उपस्थितांना केला. त्यावर उपस्थित आंदोलकांनी घोषणाबाजी करत प्रतिसाद दिला.
गरज पडल्यास मुंबईत जाऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानीही उपोषण करू, असा इशारा जरांगे-पाटील यांनी दिला.
‘आंदोलनात सहभागी न होणाऱ्या नेत्यांची समाज नोंद घेईल’
मराठा समाजातील खासदार, आमदार, मंत्री तसेच गावापासून जिल्हास्तरापर्यंतचे सर्व लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकाऱ्यांनी या निर्णायक आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन जरांगे-पाटील यांनी केले.
आंदोलनापासून दूर राहणाऱ्या नेत्यांची समाज नोंद घेईल, असा गर्भित इशाराही त्यांनी दिला. त्यामुळे मराठा समाजातील राजकीय नेत्यांची भूमिका आगामी काळात महत्त्वाची ठरण्याची शक्यता आहे.
जरांगेंच्या प्रमुख मागण्या
- गावात कुणबी नोंद आढळलेल्या व्यक्तींचे अर्ज स्वीकारण्याच्या सूचना ग्रामसेवक व तलाठ्यांना द्याव्यात.
- मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले गुन्हे तातडीने मागे घ्यावेत.
- हैदराबाद गॅझेटियरनुसार कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करावे.
- रद्द करण्यात आलेली कुणबी प्रमाणपत्रे तातडीने वितरित करावीत.
- सातारा व कोल्हापूर संस्थानच्या गॅझेटियरनुसार कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करावे.
- मराठा आरक्षण आंदोलनात बलिदान दिलेल्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना शासकीय नोकरी द्यावी.
- अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे परतावे द्यावेत.
- व्यवसायासाठी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.
- विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती द्यावी.
- ‘सारथी’च्या योजना प्रभावीपणे राबवाव्यात.
मुंबईत प्रशासनाची धावपळ; यंत्रणा सतर्क
मनोज जरांगे-पाटील यांच्या उपोषणामुळे मुंबई आणि नवी मुंबईतील प्रशासनही सतर्क झाले आहे. सरकारने मागण्या वेळेत मान्य न केल्यास टप्प्याटप्याने मराठा समाज मुंबईत धडकणार असल्याचा इशारा आंदोलनाचे समन्वयक गंगाधर काळकुट्टे यांनी दिला आहे.
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पोलीस यंत्रणा सतर्क करण्यात आली आहे. सण आणि आंदोलनाची पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन खबरदारीच्या उपाययोजना करण्यात येत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
नवी मुंबईतील सिडको प्रदर्शन केंद्र, कांदा-बटाटा बाजार, धान्य बाजार आणि भारती विद्यापीठ परिसरात मोठ्या संख्येने आंदोलक दाखल होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाकडून आवश्यक सोयी-सुविधांची तयारी करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सुमारे २० ते २५ हजार आंदोलकांच्या निवासाची व्यवस्था करण्याच्या दृष्टीनेही तयारी सुरू असल्याची माहिती आहे.
मुंबईत आंदोलनासाठी निर्बंध
मुंबईतील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने निर्बंध लागू केले आहेत. आझाद मैदान वगळता मुंबईतील इतर ठिकाणी निदर्शने आणि सभा घेण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. आझाद मैदानातही मर्यादित स्वरूपात आंदोलनाला परवानगी देण्यात येणार असून, एका दिवसासाठी सकाळी ९ ते सायंकाळी ६ या वेळेत कमाल ५ हजार आंदोलकांना परवानगी असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
‘५८ लाख कुणबी नोंदींचा आकडा चुकीचा’; डॉ. बबनराव तायवाडेंचा दावा
दरम्यान, जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनातील ५८ लाख कुणबी नोंदींच्या मुद्द्यावरून ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी वेगळी भूमिका मांडली आहे. ५८ लाख हा आकडा चुकीचा असून, या आकड्याच्या आधारे मराठा आणि ओबीसी समाजाची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
तायवाडे यांच्या म्हणण्यानुसार, या नोंदी केवळ २०२३ नंतर सापडलेल्या नसून, १९५० पासूनच्या विविध कागदपत्रांमधील नोंदी आहेत. १९८६ ते २०२३ या कालावधीत यापैकी मोठ्या संख्येने नागरिकांना कुणबी जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र मिळाले असल्याचा दावा त्यांनी केला.
त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०२३ ते २०२६ या काळात मराठवाड्यात ४९ हजार ३५८ नवीन कुणबी नोंदी आढळल्या. या कालावधीत ३ लाख ११ हजार २८७ जणांना जात प्रमाणपत्र देण्यात आले. त्यापैकी २० हजार १४३ जणांनी जात पडताळणीसाठी अर्ज केला असून, १५ हजार ५९७ जणांना वैधता प्रमाणपत्र मिळाले असल्याचा दावा तायवाडे यांनी केला.
शिंदे समितीने महसूल, शिक्षण, खरेदी-विक्री आणि इतर विविध प्रकारच्या कागदपत्रांची तपासणी केली. एकाच व्यक्तीची नोंद वेगवेगळ्या कागदपत्रांमध्ये अनेक वेळा आल्याने ५८ लाखांचा आकडा तयार झाल्याचा दावा तायवाडे यांनी केला.
जात पडताळणी समितीवरूनही वाद
दरम्यान, जात पडताळणी समिती बरखास्त करण्याच्या मागणीवरूनही राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी या मागणीला विरोध केला असून, समिती रद्द केल्यास बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे अपात्र व्यक्तींचा आरक्षणात प्रवेश वाढण्याची शक्यता असल्याचा दावा त्यांनी केला.
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी समिती रद्द करण्याऐवजी प्रक्रिया सुलभ करण्याची भूमिका मांडली आहे. तर वकील गुणरत्न सदावर्त यांनी सरसकट गुन्हे मागे घेणे कायदेशीरदृष्ट्या शक्य नसल्याची भूमिका व्यक्त केली आहे.
पुढील संघर्षाची दिशा १२ सप्टेंबरला स्पष्ट होणार
एकीकडे अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे-पाटील यांनी बारावे आमरण उपोषण सुरू केले आहे, तर दुसरीकडे सरकार, प्रशासन आणि विविध सामाजिक संघटनांकडून वेगवेगळ्या भूमिका मांडल्या जात आहेत. त्यामुळे आगामी काळात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येण्याची चिन्हे आहेत.
सरकारने मागण्या मान्य करण्यासाठी ठोस पावले उचलली नाहीत, तर १२ सप्टेंबरच्या बैठकीनंतर मुंबई आंदोलनाची तारीख जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अंतरवाली सराटीतील उपोषण आणि त्यानंतरची आंदोलनाची दिशा याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
