यशश्री अपडेट्स | परंडा :
खरीप पीक विमा २०२५ पासून वंचित राहिलेल्या परंडा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, तसेच नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ मिळावा, या मागणीसाठी स्वातंत्र्यदिनी सुरू करण्यात आलेले आमरण उपोषण अखेर प्रशासनाच्या लेखी आश्वासनानंतर स्थगित करण्यात आले. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे धाराशिव जिल्हाप्रमुख रणजित ज्ञानेश्वर पाटील यांच्या मध्यस्थीमुळे प्रशासन आणि उपोषणकर्त्यांमध्ये सकारात्मक चर्चा होऊन या आंदोलनावर तोडगा काढण्यात आला.
मालगाव येथील शेतकरी राजकुमार नानासाहेब गायकवाड व सुजित विनायक करके यांनी १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता परंडा तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले होते. खरीप पीक विमा २०२५ च्या अधिकृत लाभार्थी प्रक्रियेत तालुक्यातील पाच महसूल मंडळे वंचित राहिल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला होता. याशिवाय, सॅटेलाइटवर आधारित निकषांमुळे प्रत्यक्ष शेतातील नुकसानीचे योग्य मूल्यांकन झाले नसल्याने अनेक नुकसानग्रस्त शेतकरी विमा भरपाईपासून दूर राहिल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे होते.
रणजित पाटील यांची उपोषणस्थळी भेट
उपोषणाची माहिती मिळाल्यानंतर शिवसेना जिल्हाप्रमुख रणजित ज्ञानेश्वर पाटील यांनी तातडीने उपोषणस्थळी भेट देऊन शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि त्यांच्या भावना जाणून घेतल्या. त्यांनी तहसीलदार निलेश काकडे यांच्याशी चर्चा करून पीक विम्याच्या प्रश्नावर प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी मागणी केली.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी शासन स्तरावर स्वतः पाठपुरावा करण्याची ग्वाही रणजित पाटील यांनी यावेळी दिली. त्यांच्या मध्यस्थीनंतर प्रशासनाने उपोषणकर्त्यांच्या मागण्यांबाबत वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठपुरावा करण्याचे लेखी आश्वासन दिले.
लेखी आश्वासनानंतर उपोषण मागे
प्रशासनाकडून लेखी पत्र प्राप्त झाल्यानंतर उपोषणकर्ते राजकुमार गायकवाड यांचे उपोषण सोडविण्यात आले. शिवसेना जिल्हाप्रमुख रणजित ज्ञानेश्वर पाटील, नायब तहसीलदार विजयकुमार बाडकर आणि तालुका कृषी अधिकारी मनोज अटल यांच्या हस्ते राजकुमार गायकवाड यांना सरबत पाजून उपोषणाची सांगता करण्यात आली.
यावेळी उपस्थित शेतकऱ्यांनी प्रशासनाच्या लेखी आश्वासनाचे स्वागत केले. मात्र, लेखी आश्वासनानुसार शासनाकडून प्रत्यक्ष कार्यवाही होऊन वंचित शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ मिळेपर्यंत पाठपुरावा सुरू ठेवण्याचा निर्धारही व्यक्त करण्यात आला.
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
उपोषणकर्त्यांनी प्रशासनासमोर विविध मागण्या मांडल्या होत्या. त्यामध्ये प्रामुख्याने—
- खरीप पीक विमा २०२५ मधून वगळण्यात आलेली परंडा तालुक्यातील पाचही महसूल मंडळे तात्काळ समाविष्ट करावीत.
- सॅटेलाइटवर आधारित जाचक निकषांचा पुनर्विचार करून प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी व पीक पाहणी अहवाल ग्राह्य धरावेत.
- अतिवृष्टीग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना हेक्टरी २४ हजार रुपये पीक विमा भरपाई मंजूर करावी.
- NDRF, आपत्ती व्यवस्थापनाचे अहवाल तसेच स्थानिक पत्रकारांच्या बातम्या नुकसानीचे पुरावे म्हणून ग्राह्य धराव्यात.
- प्रत्यक्ष नुकसानीच्या आधारे पात्र शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ मिळण्यासाठी शासन स्तरावर तातडीने पाठपुरावा करावा.
शेतकरी आणि नागरिकांची उपस्थिती
उपोषण सोडविण्याच्या वेळी ह.भ.प. बालाजी महाराज बोराडे, मेजर महावीर तनपुरे, नाना मोरजकर, पोलीस कर्मचारी नितीन गुंडाळे, लक्ष्मण गोरे, राजेश काळे, महादेव मोरे, कुलदीप देशमुख यांच्यासह स्थानिक नागरिक आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
दरम्यान, प्रशासनाच्या लेखी आश्वासनामुळे उपोषण स्थगित झाले असले तरी पीक विम्याच्या प्रश्नावर आता शासन स्तरावर कोणती कार्यवाही होते, याकडे परंडा तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. रणजित पाटील यांनी दिलेल्या शब्दानुसार शासन दरबारी पाठपुरावा करून वंचित शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याची अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
